ekagaj

भाद्र २०७९

मधेसवादी नेता भन्छन् : विधेयक प्रमाणित नहुँदा लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन्छ

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टीले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नभएको घटनाले देश, लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको जनाएको छ । पार्टी नेता रामसहायप्रसाद यादवले राष्ट्रपतिबाट विधेयक समयमा प्रमाणीकरण नहुँदा लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिध...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती : शेखर कोइराला

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड आउने बित्तिकै सबै दल एकै ठाउँमा बसेर मिलाउने गरेको आरोप समेत लगाए । संविधान कार्यान्वय...

ekagaj भाद्र २०८०

ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती : शेखर कोइराला

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड आउने बित्तिकै सबै दल एकै ठाउँमा बसेर मिलाउने गरेको आरोप समेत लगाए । संविधान कार्यान्वय...

ekagaj भाद्र २०८०

मधेसवादी नेता भन्नुहुन्छ : ‘विधेयक प्रमाणित नहुँदा लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन्छ’

khasokhas.com भाद्र २०७९

आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै

व्यावहारिक रुपमा लागु गर्न सम्भव नहुने र कठिन प्रकृतिका प्रावधान आचारसंहितामा राखेको निर्वाचन आयोगले अहिले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती व्यहोर्न थालेको छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

प्रदेश १ सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए । आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए । नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए । चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भनसुनका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उच्च तहका नेताहरूको भनसुनबाट हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। ससर्त योजनाको नाममा नेता तथा मन्त्रीको भनसुनकै आधारमा योजना वितरण गर्दा विकास निर्माण नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन हुने गरेको भनाइ जनप्रतिनिधिहरूको छ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५