नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये ९० प्रतिशत तरकारी खेतीमा प्रयोग

नेपालमा आयात हुने कुल विषादीमध्ये ९० प्रतिशत तरकारी खेतीमा प्रयोग भएको पाइएको छ । नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले बुधबार एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै तरकारी खेतीमा ठूलो मात्रामा विषादी प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानले तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिँदै आएको समेत बताएको छ । स्वास्थ्य समस्याहरूमा आत्महत्याको प्रयास, दूषित खानाबाट विषाक्तका, अनपेक्षित दुर्घटनाहरु र घातक चोटहरूलाई प्रतिष्ठानले समावेश गरेको छ ।  विषादीको प्रयोगलाई धेरै तीव्र र दीर्घकालीन स्वा

सम्बन्धित सामग्री

बेलायतमा तरकारी र फलको चरम अभाव, हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा मात्रै बेचिँदै

काठमाडौं । बेलायतमा अहिले गोलभेंडालगायत तरकारी र फलको चरम अभाव छ । टेस्को, आस्दा, आल्दी र मरिसन्सलगायत अधिकांश ठूला सुपर मार्केटमा गोलभेंडाको आपूर्ति सीमित छ । युरोप र अफ्रिकामा खराब मौसमका कारण यो समस्या आएको बेलायत सरकारले बताएको छ । बिजुलीको भाउमा भएको वृद्धिका कारण बेलायत र नेदरल्यान्डले हरित गृहमा फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।  बेलायतको सबैभन्दा ठूलो सुपर मार्केट टेस्को र छूटमा सामान बेच्ने आल्दीले हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा मात्रै गोलभेंडा, भेडे खुर्सानी र काँक्रो बेचिरहेका छन् । आस्दाले पनि गोलभेंडा, भेडेखुर्सानी र काँक्रोको साथै लेटिस, सलाद ब्याग्स, ब्रोकाउली, काउलीलगायत तरकारी र फलहरू हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा ओटा मात्रै बेचिरहेको छ । मरिसन्सले त झनै ग्राहकैपिच्छे तीन ओटा मात्रै गोलभेंडा, भेडे खुर्सानी, लेटिस र काँक्रो दिइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा धेरै अभाव गोलभेंडा र भेडे खुर्सानीको छ । सबैको भान्सामा प्रयोग हुने भएकोले हो कि अन्य कारणले अभाव देखिएको भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । बेलायतका अन्य सुपर मार्केटमा पनि अभाव चरम भएपछि ग्राहकले यति मात्रै किन्न पाउने भनेर कोटा तोकेको छैन । जाडोको महीनामा बेलायतले स्थानीय स्तरमा खपत हुने ९५ प्रतिशत गोलभेंडा र ९० प्रतिशत लेटिस आयात गर्ने गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश स्पेन र उत्तरी अफ्रिकाबाट आउँछ । तर, उत्तरी स्पेनमा सामान्यभन्दा अत्यधिक चिसो हुँदा र मोरक्कोमा बाढीले उत्पादन प्रभावित हुँदा आयातमा असर परेको छ । आँधीका कारण पनि समुद्री जहाजमा ढुवानीमा ढिलाइ वा रद्द भइरहेका छन् । युरोपमा निर्यात सुनिश्चित गर्न यो महीनाको शुरुमा मोरक्कोले पश्चिम अफ्रिकी देशहरूमा गोलभेंडा, प्याज र आलुको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । बिजुलीको महसुल उच्च भएकोले हरित गृह चलाउन नसक्दा बेलायतको स्थानीय उत्पादन प्रभावित भएको छ भने नेदरल्यान्डको हालत पनि उस्तै छ । यो समस्या अझै केही हप्तासम्म चल्ने बताइएको छ । बेलायतमा गोलभेंडालगायत तरकारी टिप्ने सिजन शुरु नभएसम्म वा सुपर मार्केटहरूले आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत नपाउँदासम्म यो अवस्था जारी रहने बताइएको छ । एजेन्सी

फलफूलको मूल्य बढ्यो,  बजारको माग आयातित फलफूलले धान्ने

जेठ ४, काठमाडौं । पछिल्लो केहि दिन यतादेखि बजारमा फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूचीमै बढेको फलफूलको मूल्य खुद्रामै पनि व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएर विक्री गरिरहेको पाईन्छ । गत महीनाको तुलनामा यो महीना ९० प्रतिशत फलफूलहरुमा मूल्य वृद्धि भएको तथ्याकंमा देखिन्छ । गत वैशाख महीनामा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको अनारको मूल्य बढेर अहिले प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, थोक बजारमा प्रतिकेजी स्याउ ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । खुद्रा बजारमा उक्त स्याउ ३५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइन्छ । गत महीना स्याउको थोक मूल्य २७५ रुपैयाँ रहेको थियो । कालीमाटी बजार बाहिर विक्री गर्ने व्यवसायीहरुले आफुलाई मनलागेको मूल्यमा विक्री गरिरहेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यस्तै, गत महीनाको तुलनामा केराको मूल्य कालीमाटी थोक बजारमा २० रुपैयाँसम्मले बढेको छ । अहिले केरा प्रतिदर्जन १७० रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यही समयमा केराको मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको थियो भने हाल १७० रुपैयाँ प्रतिदर्जन पुगेको छ । खुद्रा बजारमा केराको मूल्यमा ५० रुपैयाँ बढेको छ ।  यस्तै, अनारको पनि थोक मूल्यमा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । गत वैशाख महीनामा अनार प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको थियो । अहिले अनारको मूल्य प्रतिकेजि ४०० रुपैयाँ होलसेलमै पर्ने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । खुद्रामा भने अनार प्रतिकेजि ४५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको कालीमाटी बजारका खुद्रा व्यापारी हरिहर पाण्डेले बताए । बजारमै पनि अनारको अभाव हुँदा महँगोमै ल्याएर बेच्न परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै तरबुजा, भुईकटर, मेवाको मूल्यमा भने खासै धेरै परिवर्तन भएको छैन । थोक बजारमा मूल्य केही फरक नआए पनि खुद्रा बजारमा भने १० देखि २० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । कुलेश्वरस्थित फलफूल बजार विकास समितिका अध्यक्ष अमर बानियाका अनुसार अहिले बजारमा पाइने अधिकांश फलफूल भारतलगायतका छिमेकी मुलुकबाट आयातित भएका हुन् ।नेपालमै उत्पादन हुने फलफूलले सिजनकै बेलामा माग पुरा हुँदैन, बेसिजनमा पाईने सबै फलफूल बाहिर बाटै आउने हो । उनका अनुसार केरा दर्जनमै ३० रुपैयाँले बढेर आएको छ । भारतमा गर्मि बढेकाले र पहिला आउने ठाउँभन्दा बाहिरि ठाउँबाट मगाउँदा महँगो भएको उनले बताए । नेपालकै चितवनमा पनि केराको सिजन शुरु भएको तर बजारमा भने आइसकेको छैन ।  त्यसैगरि, चीनबाट आयात हुने स्याउ पनि अहिले महँगिएको छ । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना महामारी फैलिएको हल्लाले गर्दा स्याउ आयात भएको छैन। यहाँबाट पैसा पठाएको तर त्यहाँका व्यापारीहरुले २/ ३ हप्तामा पनि कोरोनाको कारण देखाएर लोड गरेका छैनन् । नेपालमा फूजी स्याउको माग एकदमै धेरै भएकाले पनि यसको मूल्य बढेको बानियाले बताए । त्यसैगरि, अहिले बजारमा उखुको माग धेरै छ तर स्वदेशी उत्पादन मात्रै भएकाले यसको पनि मूल्य बढेको छ । पहिला उखु एक विटाको १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले प्रतिबिटा २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसले गर्दा नेपाली उखुलाई सहयोग भयो तर उपभोक्तालाई समस्या भएको छ । त्यसो त अहिले अनार  भारतमै पनि महँगो भएको छ । ‘नेपालमा महँगो मूल्य तिर्दा पनि राम्रो र गुणस्तरीयय अनार पाईदैन । अहिले अनार एकदमै सीमित मात्रमा भित्रिएको छ’, उनले भने। पहिला - पहिला दिनको २० टन अनार भित्रिने गरेकोमा अहिले हप्तामै २० टन भित्रिन पनि मुस्किल परेको उनको भनाइ छ। अहिले काठमाडौं, बुटवल, नारायणघाट पनि अनारको अभाव छ । काठमाडौंको कुलेश्वर बजारमा प्रतिदिन १ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको फलफूल विक्री हुने गरेको बानियाँले बताए ।  भन्सार विभागको तथ्याकं अनुसार नौ महीनाको अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यसमध्ये, अनार १ अर्व १ करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ९७ लाख ८८ हजार ७६३ किलोग्रम अनार आयात भएको देखिन्छ । यस्तै, १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख बराबरको ४ करोड ६१ लाख ७७ हजार ४५८ किलोग्राम केरा आयात गरेको छ । त्यसैगरि, ५ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ९४ लाख ११ हजार ९४३ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को  शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

कृषि उत्पादनमा बीउबिजन र उपकरणको शतप्रतिशत आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट

मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । नेपाल बीउ व्यवसायी सङ्घद्वारा  सोमबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा खाद्यान्न बाली बीउमा ८० प्रतिशत र तरकारी बीउमा करिब ९० प्रतिशत  आपूर्ति निजी क्षेत्रका विभिन्न बीउबिजन कम्पनीले आयात गरेको जानकारी दिइयो ।

कृषि उत्पादनमा बीउबिजन र उपकरणको शतप्रतिशत आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट

मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । नेपाल बीउ व्यवसायी सङ्घद्वारा  सोमबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा खाद्यान्न बाली बीउमा ८० प्रतिशत र तरकारी बीउमा करिब ९० प्रतिशत  आपूर्ति निजी क्षेत्रका विभिन्न बीउबिजन कम्पनीले आयात गरेको जानकारी दिइयो ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट

काठमाडौ, १ चैत । मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । नेपाल बीउ व्यवसायी सङ्घद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा खाद्यान्न बाली बीउमा ८० प्रतिशत र तरकारी बीउमा करिब ९० प्रतिशत आपूर्ति निजी क्षेत्रका विभिन्न बीउबिजन कम्पनीले आयात गरेको जानकारी दिइयो । स्थानीय जातका बीउबिजन स्वदेशमै उत्पादन हुने र केही वर्णशङ्कर जातका […]

निजी क्षेत्रबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति

मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बीउबिजन आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । नेपाल बीउ व्यवसायी सङ्घद्वारा  सोमबार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा खाद्यान्न बाली बीउमा ८० प्रतिशत र तरकारी बीउमा करिब ९० प्रतिशत  आपूर्ति निजी क्षेत्रका विभिन्न बीउबिजन कम्पनीले आयात गरेको जानकारी दिइयो ।स्थानीय जातका बीउबिजन स्वदेशमै उत्पादन हुने र केही वर्णशङ्कर जातका बीउ विदेशबाट समेत आयात गरिने गरेको छ । कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री, औजार, उपकरणको आपूर्तिमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जनाइ

गत आवमा रू १६ अर्बको तरकारी आयात

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रू. १६ अर्ब बराबरको ५ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन (मेटन)  विभिन्न प्रकारका तरकारी आयात भएको छ भने रू. १३ करोड बराबरको करीब ६ हजार मेटन तरकारी निर्यात भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९।२० मा ३९ लाख ६२ हजार मेटन बराबरको तरकारी आयात भएको देखिन्छ । मुलुकको कुल तरकारीको मागमा आयातको अंश करीब ११ प्रतिशत बराबर रहेको छ । १० वर्षअगाडि नेपालको तरकारी बजारमा आयातको अंश करीब ४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । विगत १३ वर्षको अवधिमा तरकारीको आयातको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब २७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार विगत १० वर्षमा तरकारीको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब  करीब  २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालमा तरकारीको कुल माग ४४ लाख ४५ हजार मेटन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा तरकारीको कुल आयातमा भारतको अंश करीब  ९० प्रतिशत रहेको छ भने चीन र बँगलादेशको अंश क्रमशः ८ र २ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा विश्वका विभिन्न २० ओटा देशबाट तरकारी आयात हुने गर्छ । अफ्रिका महादेशदेखि यूरोप, एशिया र अमेरिकाका विभिन्न देशबाट नेपालमा तरकारी आयात हुने गर्छ । कुल आयातित तरकारीमा आलुको अंश करीब  ५२ प्रतिशत रहेको छ भने प्याज, लसुन, टमाटर, च्याऊ, केराऊ तथा अन्य हरिया कोशा काउलीबन्दा, भेडेखुर्सानी फर्सी लौका आदि पनि प्रशस्त मात्रामा आयात हुने गर्छ । उपर्युक्त तथ्यांक र तथ्यहरूबाट नेपालमा तरकारीको उत्पादन र निर्यातमा जडता देखिएको छ भने आयातको वृद्धिदर उच्च रहेको देखिन्छ । आयातको प्रवृत्ति र उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दा आगामी वर्षहरूमा तरकारीको आयात अझ वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।