कुराभन्दा काम महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । यस्ता प्रतिबद्धतता उहाँले यसअघि पनि जनाउनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको भनाइ पनि यस्तै खाले हुने गर्थे । तर, व्यवहारमा भने सुधार भएको सर्वसाधारणले देख्न पाएनन्, पाएका छैनन् ।  वैदेशिक लगानी ल्याउन भाषण होइन योजना, नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेका हुन् वा बुझेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नहुनुमा सरकारको काम कारबाही र व्यवहारलाई मुख्य कारण ठान्ने गरिन्छ । सरकारका नीतिकै कारण अनेकौं समस्या आइरहेको बताइन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता नीतिलाई सुधार नगरी किन अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन काम गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।  यस्तो बेला सरकारका प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले सर्वसाधारणले नपत्याउने खाले भाषण गर्नुभन्दा समस्या जहाँनेर परेको छ त्यसलाई फुकाउने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेपछि यो वा त्यो कारणले काम गर्न सकिएन भन्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । कैयौं नेताहरूले अपेक्षित काम नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने गर्छन् । यदि कर्मचारी दोषी हुन् भने कारवाहीको दायरामा ल्याउन कसले रोकेको छ ? कुनै ऐनकानूनको अभाव छ भने त्यस्ता ऐन, कानून संशोधन गरे भइहाल्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना र लक्ष्यविना जतिसुकै भाषण गरे पनि खासै उपलब्धि हात लाग्दैन भन्ने कुरा उहाँले पछिल्ला केही दिनयता अर्थतन्त्र सुधार गर्न जतिसुकै सक्रियता बढाए पनि हुँदैन भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले निजीक्षेत्र, कहिले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरूको सक्रियता केवल देखाउन मात्र हो जस्तो भइरहेको छ, यसो गर्नु भनेको समयको बर्बादी मात्र हो ।  कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्णहुन्छ ।  उदाहरणका लागि अहिले बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गरेपछि एकातिर मूल्य वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतजस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको नेपालमा किन प्याज उत्पादन भएन ? नेपालले पनि ८–१० वर्षअघि नै प्याज मिशन कार्यक्रम त शुरू गरेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुमा को दोषी थियो ? के सरकारले त्यसमा छानवीन गरी कारवाही गर्न सक्छ ? सरकारले देशका लागि आवश्यक योजना किन सफल भएनन् भन्ने अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म जतिसुकै भाषण गरे पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । त्यसैले यस्तो बेला नेपालमा प्याज उत्पादन गर्ने नीति ल्याउँछौं भन्नुभन्दा पनि त्यस्तो नीति ल्याएर उत्पादन थालिहाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।  वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि त्यस्तै हो । भाषणमा नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि जति नै राम्रो छ भन्ने कुरा गरे पनि केही नहुँदो रहेछ भन्ने केही वर्षयताका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना नभएर वैदेशिक लगानी नआएको हो वा अन्य कारणले नै ? सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैलीका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको रटान लगाइरहेका छन् । त्यसो हो भने सरकारले कार्यशैली किन सुधार गर्दैन ? कार्यपालिका भनेको काम गर्नका लागि जाने ठाउँ हो । त्यसैले कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा देशमा तीन तहका सरकार भएकाले पनि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । 

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन ।  विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ ।  नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था  भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन ।  अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन ।  विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ ।  नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था  भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन ।  अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

लिमिटेडबाट औषधि उत्पादनको काम तत्काल सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका निम्ति गरेको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै २० प्रकारका औषधि उत्पादनको काम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएका छन्।

महत्त्वपूर्ण योजनामा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी योजना र अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।...

एसएसपी बाेहराकाे सातमहिने काठमाडौंको कमाण्ड, यी हुन् महत्त्वपूर्ण २२ काम

सात महिना काठमाडौंको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका बोहराले आफ्नो कार्यकालमा २२ महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि सुकुटे पुग्ने प्रचण्ड यसपटक किन गए ?

माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने वा राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने बेलामा दुईवटा काम गर्छन् । एक, सुकुटे रिर्सोट पुग्छन् । दोस्रो, रिसोर्ट जाँदा अग्नि सापकोटालाई साथमा लैजान्छन् ।

यी हुन् श्रममन्त्री कुँवरले ९० दिनमा गरेका महत्त्वपूर्ण काम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो ९० दिने कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । उनले मन्त्रीमा पदबहाली गरेको ९० दिनको अवसरमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । टडकारो रूपमा देखिएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबैको चासोको विषय बनेको छ । मन्त्री कुँवरले उक्त विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका बताएका छन् । सीपसहितको आन्तरिक रोजगारको सुनिश्चित नहुँदासम्म मुलुकबाट बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया रोक्न नसकिने उनको ठहर छ । नेपालल

अर्थ मन्त्रालयको सक्रियता, ४५ दिनमा सक्यो महत्त्वपूर्ण ५० काम (सूचीसहित)

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमा सक्रियता देखाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४५ दिनमा मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण ५० काम सम्पन्न गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नदेखि मन्त्रालय अन्तरगतका काम गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयले विशेष सक्रियता देखाएको हो । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार योबीचमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको […]

एमसीसी पास हुनु नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम हाे : मन्त्री खाण

काठमाण्डाै – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सहायता एमसीसी नेपालकै प्रस्तावमा आएको दाबी गर्नुभएको छ । आज बुधवार नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएको हो ।  गृहमन्त्री खाणले एमसीसी प्रस्ताव पास हुनु नेपालका लागि ज्यादै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै यस परियोजनाले नेपालमा गरिबी निवारण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि ठूलाे सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कतिपयले एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाबाट सेना र बम–बारुद आउँछ भन्ने भ्रम छरिरहेको उल्ल...