मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो निर्देशन

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ हुने भएपछि निर्देशिका जारी गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद ल…

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउन लाग्नुभएको हो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिसक्नुभएका गभर्नरले एक साता ढिलाइ गरेर शुक्रबार नीति सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ । यसपटकको मौद्रिक नीति अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा केही कसिलो हुने […]

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी [LIVE]

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेको छ । साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भई आज सार्वजनिक भएको हो । हेर्नुहोस्, लाइभ :

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै

साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भइ आज सार्वजनिक हुन लागेको हो।...

मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

गत १५ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताइएको छ । गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मौद्रिक नीति आउने चर्चा चले पनि आउन सकेन । आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने समूहमा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासो र अपेक्षा भने चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ साउनमै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । ...

चालू आवको मौद्रिक नीतिः अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं, साउन २१। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू […]

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि मौद्रिक नीति अझै अन्योल

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता सार्वजनिक गथ्र्यो, मौद्रिक नीति । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कुनै छाँटकाँट छैन। नीति ल्याउने तयारी भइरहँदा अर्थमन्त्री परिवर्तन भए। त्यसपछि बजेट संशोधन गर्ने भनिएकाले ढिलाइ भएको हो।राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बजेटले के–के अंकले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘विशेष गरेर  आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कति तय गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ’,

बैंकिङमा जोखिम प्रावधान बढाइयो, बैंकहरूको नाफा ६ अर्ब घट्ने

मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएपछि निर्देशिकाबाटै नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकमलाई समेत वृद्धि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको प्रभावबाट बचाउन...

मौद्रिक नीति ढिला आउने

काठमाडौं, (नेस) ।  चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति आउन केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सरकार परिवर्तन भएपछि नीति आउन ढिलाइ भएको हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारको नीति र प्राथमिकतालाई समेट्नका निम्ति राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न […]

मौद्रिक नीतिका लागि लिइयो पूर्वगभर्नरसँग अन्तिम सुझाव

विगतका वर्षझैं साउन लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा चालू आर्थिक वर्षमा ढिलाइ भएको पूर्व गभर्नरहरूले औंल्याएका छन् । अर्थमन्त्री परिवर्तनपछि पुनः ल्याइने बजेटसँग मौद्रिक नीति अनुकूल हुनुपर्ने भए तापनि आफ्नो काम कर्तव्यबाट विचलित नभई चाँडो ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पूर्वगभर्नरहरूले सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता नगुम्नेगरी नीति तयार पार्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले बुधवार पूर्व गभर्नरहरूसँग गरेको भर्चुअल छलफल...