Image Khabar

आश्विन २०७९

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन

काठमाडौं । देशको प्रमुख आर्थिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लगातार तेस्रो महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल भएको छ । गत असोज मसान्तमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि ३ महिनासम्म लक्ष्य प्राप्तिमा धर्मराएको हो । कार्यालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार यस कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा १२ अर्ब ४९ करोड ३८ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीका भन्सारमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

टीकापुर, ३ साउन । कैलालीका भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । दुई भन्सार कार्यालय रहेको कैलालीमा भन्सार विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ । कैलाली भन्सार कार्यालयलाई गत आव २०७९/८० मा भन्सार विभागले १२ अर्ब ३० करोड ६६ लाख ७८ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको थियो […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विराटनगर भन्सार कार्यालय : चार वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

मोरङको विराटनगर भन्सार कार्यालयले विगत ४ वर्षदेखि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।यो वर्ष भन्सार कार्यालयले ६० अर्ब ३ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जस अनुसार साउनमा भन्सार कार्यालयले ३ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ४१ हजार राजस्व उठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रगति भने २ अर्ब ९५ करोड १४ लाख ७० हजार अर्थात् ८० दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।हेर्नुहोस् यो वर्षको मासिक राजस्वको लक्ष्यविगत ११ वर्षमा वि

Ratopati भाद्र २०७९

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्य संकलन हुने कैलाली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मासिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयका अनुसार कैलाली भन्सारको साउनदेखि मंसिरसम्मको मासिक लक्ष्य ४ अर्व ६१ करोडमा ३ अर्व ९३ करोड मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । यो मासिक लक्ष्यको प्रगतिमा ८५ प्रतिशत मात्रैं हो । वार्षिक ११ अर्ब ८२ करोड राजस्व लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको भन्सार अधिकृत मदनराज पन्तले बताए ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७