कान्तिपुर

मंसिर २०७८

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्य संकलन हुने कैलाली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मासिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयका अनुसार कैलाली भन्सारको साउनदेखि मंसिरसम्मको मासिक लक्ष्य ४ अर्व ६१ करोडमा ३ अर्व ९३ करोड मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । यो मासिक लक्ष्यको प्रगतिमा ८५ प्रतिशत मात्रैं हो । वार्षिक ११ अर्ब ८२ करोड राजस्व लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको भन्सार अधिकृत मदनराज पन्तले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीका भन्सारमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

टीकापुर, ३ साउन । कैलालीका भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । दुई भन्सार कार्यालय रहेको कैलालीमा भन्सार विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ । कैलाली भन्सार कार्यालयलाई गत आव २०७९/८० मा भन्सार विभागले १२ अर्ब ३० करोड ६६ लाख ७८ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको थियो […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

नेताले सिध्याएका सरकारी कलकारखाना— उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट

काठमाडौं– गएको मंसिरमा आयात बढेर छोटो समयमै साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चितीबाट घट्दा सरकार नै आत्तियो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, जसको सिधा असर भन्सार राजस्वमा पर्‍यो र यो वर्षको चैत मसान्तसम्म तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेन । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै जाँदा नेपाल...

ekagaj बैशाख २०८०

३ प्रश्न

सरकारले ऋण उठाएको ७२ अर्ब रकम तलबभत्तामा खर्च गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? सामान्यतः चालू खर्च अर्थात् राज्यको अनिवार्य दायित्व राजस्वबाटै बहन गर्नुपर्छ । चालू खर्च अतिरिक्त रूपमा बढ्यो र लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन

काठमाडौं । देशको प्रमुख आर्थिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लगातार तेस्रो महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल भएको छ । गत असोज मसान्तमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि ३ महिनासम्म लक्ष्य प्राप्तिमा धर्मराएको हो । कार्यालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार यस कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा १२ अर्ब ४९ करोड ३८ […]

Image Khabar आश्विन २०७९

विराटनगर भन्सार कार्यालय : चार वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन

मोरङको विराटनगर भन्सार कार्यालयले विगत ४ वर्षदेखि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।यो वर्ष भन्सार कार्यालयले ६० अर्ब ३ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जस अनुसार साउनमा भन्सार कार्यालयले ३ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ४१ हजार राजस्व उठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रगति भने २ अर्ब ९५ करोड १४ लाख ७० हजार अर्थात् ८० दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।हेर्नुहोस् यो वर्षको मासिक राजस्वको लक्ष्यविगत ११ वर्षमा वि

Ratopati भाद्र २०७९

बजेटमा प्रयोग हुने शब्दावली

जे‍ठ १३, काठमाडौं। अर्थतन्त्र अन्य विषयजस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज बनाउने केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादन : एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि देशको सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य तथा विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन (देशका नागरिक र उत्पादनका साधनलाई खुद साधन मानिन्छ) आम्दानीको योगफल कुल राष्ट्रिय उत्पादन हो । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ विप्रेषण आय, उक्त देशका उत्पादनका साधनले विदेशबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीसमेत समावेश भएको हुन्छ । विदेशी नागरिक वा विदेशी स्वामित्वका उत्पादनका साधनहरूले उक्त देशमा गरेको आम्दानी पनि कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश हुँदैन । खुद राष्ट्रिय उत्पादन : कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा मूल्यह्रास घटाएपछि कायम हुन आउने खुद राष्ट्रिय उत्पादन हुन्छ । मूल्यह्रासलाई ह्रासकट्टी पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय आम्दानी : कुनै पनि देशका उत्पादनका साधनहरू (उत्पादनका साधन भनेको भूमि, पूँजी, श्रम र संगठन हुन्) ले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र १ वर्षको अवधिमा ज्याला, लगानी, ब्याज र नाफाको रूपमा आर्जन गरेको आम्दानीमा विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोडेर निस्कने योगफल राष्ट्रिय आम्दानी हो । यसलाई कुल राष्ट्रिय आम्दानी भनिन्छ । यसमा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यह्रास घटाएपछि खुद राष्ट्रिय आय निस्कन्छ । प्रतिव्यक्ति आय : कुनै पनि देशको राष्ट्रिय आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गर्दा निस्किने रकम प्रतिव्यक्ति आय हो । निश्चित अवधिमा कुनै देशका जनताको औसत आम्दानी नै प्रतिव्यक्ति आय हो । राजस्व घाटा : प्रक्षेपित राजस्वको तुलनामा खुद राजस्व कम भयो भने राजस्व घाटाको अवस्था मानिन्छ । अर्थात् यति राजस्व उठाउने भनी सरकारले बजेटमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठेन भने त्यसलाई राजस्व घाटा भनिन्छ । राजस्व घाटा हुँदा सरकारलाई लक्षित खर्च धान्न गाह्रो पर्छ र स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । वित्तीय घाटा : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थालाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । यसलाई बजेट घाटा पनि भनिन्छ । धेरैजसो मुलुकले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७