प्रचण्डसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति छ

काठमाडौँ – एमाले नेतृत्वको नयाँ सात दलीय सत्ता गठबन्धनबारे अझै बहस सेलाएको छैन । गठबन्धनमा रहेपनि प्रतिपक्ष भनेपनि नेपाली कांग्रेसका निर्णय झन् एकपछि अर्को गरी बहसमा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको आलोचना र प्रतिपक्ष भूमिकाबारे बहस तातेको हो । कांग्रेसको समर्थनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिगो फाइदा […]

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा रणनीति : महासंघको सकारात्मक पहल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँचवर्षे ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकले चर्को विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) को समस्या झेलिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक निकाय महासंघले ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, महासंघले घोषणा गरेको रणनीति कसले कार्यान्वयन गर्ने, लगानी कहाँबाट जुटाउने, भएको लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने, सरकारको सहयोग र भूमिका के रहनेजस्ता विषयमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । यदि मुलुकमा भएको ऊर्जा अभावलाई अवसरका रूपमा लिई नेपाली उद्यमीले नै त्यसमा लगानी गर्ने हिसाबले ऊर्जा रणनीति आउन लागेको हो भने त्यो निकै सकारात्मक हो ।  सरकारका तर्फबाट ऊर्जा विकासका लागि कति दीर्घकालीन रणनीति बने, कुनै सरकारले ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र नै जारी गरे । कुनै सरकारले २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गुड्डी हाँके त कसैले १ हजार मेगावाट, कसैले २ हजार ५ सय मेगावाट । २०६५ सालमा १० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल  र २०६६ सालमा २० वर्षीय जलविद्युत् योजना विकास कार्यदल बने । ती दुई कार्यदलको उपलब्धि भनेको दुवैले तयार पारेको प्रतिवेदनबाहेक केही पनि होइनन् ।  (सम्पादकीयबाट) वर्ष ८, अंक १२३, आइतवार, ७ माघ, २०६९

ऊर्जा रणनीति : महासंघको सकारात्मक पहल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँचवर्षे ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकले चर्को विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) को समस्या झेलिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक निकाय महासंघले ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, महासंघले घोषणा गरेको रणनीति कसले कार्यान्वयन गर्ने, लगानी कहाँबाट जुटाउने, भएको लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने, सरकारको सहयोग र भूमिका के रहनेजस्ता विषयमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । यदि मुलुकमा भएको ऊर्जा अभावलाई अवसरका रूपमा लिई नेपाली उद्यमीले नै त्यसमा लगानी गर्ने हिसाबले ऊर्जा रणनीति आउन लागेको हो भने त्यो निकै सकारात्मक हो ।  सरकारका तर्फबाट ऊर्जा विकासका लागि कति दीर्घकालीन रणनीति बने, कुनै सरकारले ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र नै जारी गरे । कुनै सरकारले २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गुड्डी हाँके त कसैले १ हजार मेगावाट, कसैले २ हजार ५ सय मेगावाट । २०६५ सालमा १० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल  र २०६६ सालमा २० वर्षीय जलविद्युत् योजना विकास कार्यदल बने । ती दुई कार्यदलको उपलब्धि भनेको दुवैले तयार पारेको प्रतिवेदनबाहेक केही पनि होइनन् ।  (सम्पादकीयबाट) वर्ष ८, अंक १२३, आइतवार, ७ माघ, २०६९

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउन माग

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किरातीले सवारीसाधन दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिँदै उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन गरी रणनीतिका साथ ‘क्लालेन्डर’ बनाएर काम गर्न आग्रह गरे । सांसद किरातीले सवारी दुर्घटनाको […]

नमोबुद्धको कृषि रणनीति

धुलिखेल ३ चैत । नमोबुद्ध नगरपालिकाले दीर्घकालीन योजनासहित कृषि रणनीति तय गर्ने भएको छ । ‘कृषि, व्यापार र पर्यटन : हाम्रो सशक्त अभियान’ भन्ने नारासहित पालिकाले कृषि रणनीति तय गर्न लागेको हो । नगरको वर्तमान कृषिको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी आगामी वर्षका लागि आवधिक योजनासहति रणनीति तर्जुमा गर्न लागिएको नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले जानकारी दिए । […]

नेपालको दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाऔँ : कार्की

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपालले अब दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्कीले यसरी एउटा सम्झौताका लागि देश नै ध्रुवीकृत बन्ने अवस्था आउन नदिनका लागि आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गर्दै दीर्घकालीन विकासको एउटा घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले नेपाल अब अमेरिकी रणनीतिक साझेदार बन्न लागेको बताउँदै नजिकै अर्को शक्ति केन्द्र चीन रहेकाले नेपाललाई एउटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डोर्स गर

तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ - प्रचण्ड

काठमाण्डाै - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले लिने तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुने बताउनु भएको छ ।बिहान ललितपुरको खुमलटारमा रहेको आफ्नै निवासमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा जुम्ला जिल्ला इञ्चार्ज चन्द्रबहादुर तिरुवा ‘रविकिरण’ लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले तत्कालीन कार्यनीति पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।उहाँले ढिलोछिटो माओवादी क्रान्तिका सहयात्री एकठाउँमा हुनुको कुनै विकल्प नरहेको पनि...

औचित्यको कसीमा दीर्घकालीन रणनीति

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि यसअघि पनि यस्तै रणनीति बनाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातको वृद्धि कछुवा गतिमा भइरहेको छ जब कि आयात निकै गुणा बढिरहेको छ । यही कारण नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब परेको छ र सरकारले दबाब कम गर्न आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिनु परिरहेको छ । नेपलमा यस्तो रणनीति किन बनाइन्छन् र किन ती असफल हुन्छन् भन्नेबारेमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारले पाँचवर्षे, दशवर्षे तथा बीसवर्षे रणनीतिसमेत बनाएको पाइन्छ । यस्ता रणनीतिहरूको परिणाम भने निष्प्रभावी नै रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले नयाँ व्यापार रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले सन् २००४ देखि यस्ता रणनीतिहरू बनाउँदै आएको छ । तर, निर्यातको आकार आयातको अनुपातमा निकै सानो छ । अर्थात् ती नीतिअनुसार काम नभएकाले निर्याय अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । सन् २०१० मा सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनआईटीएस) तयार गरेको थियो । यसको समीक्षा २०१६ मा गरेको थियो । अहिले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो रोग वा बदमासीलाई यो प्रक्रियाले देखाउँछ । कुनै कुराको अध्ययन गराउने, त्यसको योजना बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । काम नभएपछि केही वर्षमा फेरि अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने र कारण केलाउने काममा सरकारी संयन्त्र लागिरहेको देखिन्छ । व्यापार रणनीति पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अहिले पुन: बनाउन थालिएको बुझिन्छ । हो, मुलुकले अंगीकार गर्ने नीति समयसापेक्ष बनाउन परिवर्तन भइरहनुपर्छ, तिनको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ । यसरी प्राप्त परिणामअनुसार तिनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान सही हुन्छ तर रणनीति कार्यान्वयन भने हुँदैन । किन कार्यान्वयन भएन भनियो भने कर्मचारीतन्त्रसँग केही बनिबनाउ जवाफ हुन्छ । त्यही जवाफ दिएर ऊ पानी माथिको ओभानो बनिरहेको हुन्छ । निर्यात वृद्धिको रणनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि विशेष रणनीति बनायो । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची बनायो । तिनको उत्पादन र निर्यातको आँकडा पनि सरकारले बनाएको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीतिअनुसार काम भएको पाइँदैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने तर त्यो केही चल्तापुर्जा र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको कुराले यही कुरालाई संकेत गर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा नदिएको होइन । तर, प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो छ कि निर्यातकर्ताहरू यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात किन घटिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीसमेत सरकारले गरेको छैन । त्योभन्दा विडम्बना अझ अर्को छ । त्यो हो : व्यवसायीले बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेर सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्नु । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । कुरा व्यापार रणनीतिको मात्र होइन, सरकारले बनाउने सबैजसो नीतिको हालत यस्तै छ । सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषि दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । पर्यटनको दीर्घकालीन रणनीति पनि छ । उद्योगका लागि पनि यस्तै रणनीति छ । यी रणनीति बनाउन दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिइन्छ । यसका लागि अतिरिक्त खर्च गरिन्छ । यसरी बनेका रणनीतिको टुक्राटाक्री मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, जुन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यस्ता रणनीतिको औचित्य खासै देखिँदैन ।

पुरानो समीकरणमा नयाँ गठजोड

भाजपाको दीर्घकालीन रणनीति भनेकै तमिलनाडुको राजनीतिमा आफ्नो जरा बलियो बनाउनु हो  तमिलनाडुको राजनीति हेर्दा लाग्छ, भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो योजना केही समयका लागि स्थगित गरिदिएको छ । निकै उतारचढावबीच उसले फेरि...