बाग्मती प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि समाचार आयो– स्थानीय तहहरूले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरेनन् । रिक्त दरबन्दीमा स्थानीय निकायका पदाधिकारी मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अस्थायी कर्मचारी छन् । आयोगमा माग पठाउनासाथ आयोगबाट सिफारिस भएर आएपछि पदबाट हटाउनुपर्ने […]
The post जय लोकसेवा आयोग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
धनगढी– सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिनासम्म पनि आयोगले काम सुरू गरेको छैन । प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी मागसम्बन्धी माग नगरेका कारण आयोग गठन कामविहीन बनेको हो । लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त बिष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी आवश्यकता बारे तथ्यांक दिएको छैन । यद्यपी, आयोले सबै तयारी गरेर बसेको उनले बताए […]
१० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कात्तिक ७ गते ऐन संशोधन […]
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित गरेको छ ।राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरुले अवरुद्ध पारेका थिए । तर, अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७८ निर्णयार्थ पेस गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिएका […]
राष्ट्रिय सभाले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधबीच विधेयक पारित गरिएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३...
राष्ट्रियसभाले ‘लोकसेवा आयोग, विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले का सांसदहरुको अवरोधबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा लोकसेवा विधेयक प्रस्ताव कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए भने विद्युत् विधेयक उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
काठमाडौं । लोकसेवा आयोग भोलि (बुधबार) बाट पदाधिकारीविहिन हुने भएको छ । २०७१ चैत्र ११ गते नियुक्त सबै पदाधिकारीको चैत्र ११ बाट पदावधि सकिँदैछ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा गम्भीर असर पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने, परीक्षाहरु रोकिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिने बताए। यस्तै सरकारी उच्च पदका बढुवाहरु अन्तरवार्ताहरु सबै रोकिने अवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निजामति प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विश्वास समेत अध्यक्ष मैनालीले व्यक्त गरे। स्व. शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगमा अध्यक्ष मैनाली सहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
‘आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा विभेद’
लोकसेवा आयोगबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवा आयोगको आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सेवामा रहेको व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामा आउने योग्य व्यक्ति भन्दा बढी सुविधा पाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले निजामति सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवामा निरन्तर रहेको व्यक्तिलाई उमेरको हदमा छुट दिएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई ३५ वर्षको उमेर हद रहेको बताउनुभयो । संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयकमा विभेद हटाउन आयोगले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
