नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा गरेको खर्च सुगम ठाउँमा बढी भएको र पिछडिएको स्थानमा ज्यादै कम भएको देखाएको छ । नेपालमा सीएसआर खर्चबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा यस शीर्षकमा हुने खर्चबारे मापदण्ड र प्रावधान अझै राम्ररी स्पष्ट भएको पाइँदैन । तैपनि वित्तीय संस्थाहरूले जसरी खर्च गरिरहेका छन् त्यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भने यस अध्ययनबाट प्रशस्तै देखिएका छन् ।
बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ ।
कम्पनीहरूले समाजमा व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुनाले समाजप्रति उनीहरूको दायित्व हुन्छ र मुनाफाको केही अंश समाजकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय स्थापित हुँदै आएको छ । सीएसआरबारे विभिन्न देशले फरक फरक मोडल लागू गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यस्तो खास मोडल नभए पनि यसलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रयास भने गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको बुँदा नं ४८ मा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याई योजना बनाएर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा ऐनको यो प्रावधान अझै लागू भएको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भने पनि हालसम्म यो बनेको पाइँदैन ।
नेपालमा सीएसआर कुन मोडलमा लागू गर्ने भन्ने निर्क्योल पनि भएको छैन । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइँदैन । स्वेच्छाले खर्च गर्ने केही कर्पोरेट हाउसहरू नभएका भने होइनन् । त्यस्तै सीएसआरको परिभाषा पनि पाइँदैन । सीएसआरको एक किसिमको सिद्धान्तले खर्च गर्नेको नाम पनि कसैलाई थाहा दिन नहुने गुप्त दानजस्तो हुनुपर्छ भनेको छ । यसरी कम्पनीहरूले खर्च गर्ने कुरा सम्भव नहोला । त्यस्तै आफ्नो व्यवसायसँग सम्बद्ध नभएको क्षेत्रमा भएको खर्च चाहिँ सीएसआर हो, तर आफ्नो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले दीर्घकालमा समेत सघाउने खालका खर्चहरू भने व्यवसाय प्रवर्धनात्मक खर्च हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पाइन्छ ।
नेपालमा आफ्नो छवि राम्रो देखाउन गरिने खर्चलाई सीएसआर खर्च भनेर देखाउने गरिएको छ । देख्दा परोपकार देखिने तर आफ्नो छवि राम्रो देखाउने यस्ता काममा भएको खर्च वस्तुतः प्रवर्द्धनात्मक खर्च हो । बैकले मात्रै नभएर सबै कर्पोरेटहरूले गर्ने यही हो र यो एक प्रकारको मार्केटिङ हो ।
अन्य क्षेत्रले यस शीर्षकमा गरेका खर्चबारे कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन तर बैंकिङ क्षेत्रले गरेका खर्चबारे भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्ष अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सहयोग मिल्न सक्छ ।
बैंकहरूले गरेको सीएरआर खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिए पनि कुल सीएसआरको ६८ प्रतिशत खर्च काठमाडौंमा मात्रै भएको छ । विकासमा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अबका दिनमा बैंकहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरूले सीएसआरको खर्च कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको देखिँदैन । अरू देशकोे अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसमा समिति बनाएर त्यसले लक्ष्य किटान गरी योजनाहरू छनोट गरेर मात्रै सीएसआर खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कम्पनीहरूले योजना बनाएर यस शीर्षकमा खर्च गरे भने यसको उद्देश्य केही हदमा पूरा हुन सक्छ ।
बैंकहरूले यस शीर्षकमा गरेको खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको पनि फेला परेको छ । ठूला बैंकहरूले समेत सीएसआर विभाग नतोकी यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि देखियो । त्यसैले विभाग नै अलग बनाएर यो खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय बैंकले आउटसोर्स गरेर यस शीर्षकको काम गरेको देखिन्छ जुन तुलनात्मक रूपमा असल अभ्यास हो ।
बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ ।