हिमालयन बैंकद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने उद्देश्य

प्रभावकारी बन्दै ‘एक रुपैयाँ बचत’ अभियान

इलाम । जिल्लाको रोङ गाउँपालिका–३ का पाँच वर्षीय आरभ अर्यालले हजुरबुवाले टीका लगाएर दिएको रु ५० आफ्नो खातामा राख्न दिए । गाउँपालिकाले ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक रुपैयाँ बचत’ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेपछि उनले टीका लगाएको रकम खातामा जम्मा गर्न लगाएका हुन् । रोङका विद्यार्थीले महीनामा रु पाँच हजारसम्म बचत गर्न थालेका छन् । अर्यालको खातामा पनि एक महीनाको अवधिमा रु चार हजार आठ सय जम्मा भएको छ । उनकी आमा सम्झनाले भनिन्, ‘चकलेट खाने उमेरमा पैसा बैंकमा राख्छु भन्ने मानसिकता पालिकाले नै बनाइदिएको हो ।’ विद्यार्थीको नाममा प्राइम कमर्सियल बैंकमा पालिकाले नै खाता खोलिदिएको अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘बैंकले पनि प्रत्येक विद्यार्थीको खातामा रु एक सय जम्मा गरिदिने सम्झौता भएको छ । यसबाट पालिकाका करीब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने पालिकाले जनाएको छ । मङ्सिरमा एउटा विद्यार्थीको खातामा रु पाँच हजार जम्मा भएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । हरेक वर्ष वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले पालिकासँग सम्झौता गरेको हो । विद्यार्थीको बैंक खाता विद्यालयमै खोलिने अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी, विद्यालयमा आधारित उद्यमशीलताका लागि १४ सर्तमा बैंकसँग सम्झौता भएको छ,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘कार्यक्रमका लागि कार्यविधि पारित भएको छ ।’ आर्थिक अभावले बालबालिकाले पढाइ छाड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले थालिएको उक्त कार्यक्रमलाई अभिभावकको साथ छ । ‘हाम्रो पुस्ताले भोगेका समस्या आउँदो पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो,’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले भने, ‘भोलिका लागि आजैदेखि लगानी गर्नुपर्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । अहिले कार्यविधिका लागि निर्देशक समिति र प्रत्येक विद्यालयमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ ।’ ‘अभिभावकसँग भेटघाट तीव्र पारेका छौं, बैंकमा खाता खोल्ने क्रम पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘यो महिनाको हालसम्ममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम् रु ५० देखि रु पाँच हजारसम्म जम्मा भएको छ ।’ यसरी बचत गर्दै जाँदा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा आर्जनका लागि सहज हुने पालिकाले जनाएको छ । बचत कार्यक्रमको विवरण व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर तयार गरिएको र यो काम हेर्ने शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको औचित्य

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नारा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानमा जोडतोडले अगाडि बढेको देखिन्छ । विश्वमा यसबारे सर्वव्यापी परिभाषा नभएता पनि पारदर्शिता, नैतिकता, सामाजिकता, कानूनको पालना, वातावरण संरक्षण, उपभोक्ताको हित र कल्याणकारी कार्यलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले नैतिक र कानूनी आचरण पालना गर्दै ग्राहकलाई मुस्कानसहितको सेवा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हरेक संगठनको उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने र शेयरहोल्डरको मूल्य एवं कम्पनीको उत्पादकत्व र शाख वृद्धि गर्ने कार्य गरिरहँदा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, ग्राहकको हित, नैतिकता, संस्थागत सुशासन र कानूनको पालनालाई भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसको पालनाबाट नै कम्पनीको सफलता र व्यवसायको शाख वृद्धि हुन्छ । त्यसैले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य क्षेत्र परोपकारी कार्यमा मात्र सीमित नभै बृहत् छ । पछिल्ला दिनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय प्रवर्द्धनको केन्द्र बन्न पुगेको देखिन्छ । सरकारले समेत संगठनको कुल नाफाको निश्चित प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ । तर, कुन संस्थाले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरे र कुन कुन शीर्षकमा खर्च गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने वा प्रभावकारी नियमन गर्ने काम भने भएको छैन । मन्दिरमा रकम दान गर्ने, वृद्धाश्रममा वृद्ध नागरिकलाई सेवा गर्ने, विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रदान गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई आर्थिक राहत दिने जस्ता परोपकारी कार्य पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हो तर यतिले मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अर्थ र कार्य पूरा हुँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको वातावरण संरक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासन पालना गर्ने, सर्वसाधारणलाई उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा बुझी गुणस्तरीय सेवा छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउने र सामाजिक हित र प्रतिष्ठालगायतको पालना गर्ने हो । पछिल्ला दिनहरूमा मौलाएको परोपकारी कार्यमा केही रकम खर्च गर्ने र सडकमा ब्यानर लिएर जनचेतना जगाउने नाममा केही किलोमिटर सामूहिक र संस्थागत नाममा हिंड्ने कार्यलाई मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक कार्यसम्पादन, नागरिक व्यवहार, स्टेकहोल्डरको हित र व्यवस्थापन संगठनको कुशल नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित संगठनको सञ्चालक समिति, महाप्रबन्धक वा कार्यकारी र अन्य कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । कुनै पनि संगठन समाजमा नै जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र समाजमा नै अन्त्य हुन्छ । समाजबाट नै कच्चा पदार्थलगायत स्रोत र साधन उपलब्ध गर्दछ । त्यसबाट उत्पादन गर्दछ र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरण वा बजारीकरण पनि समाजमा नै गर्छ । त्यसैले हरेक संगठन समाजप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । तसर्थ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्य, खानेपानी, ढल, सडक निर्माण लगायत ग्रामीण विकास, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविरदेखि वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताद्वारा जनसाधारणको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यसम्म पनि संगठनबाट नै हुने हुँदा कुनै पनि संगठन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । विश्वव्यापीकरण एवं प्रविधिको तीव्र विकासका कारण हरेक संगठनले पछिल्ला दिनहरूमा एक आपसमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ता पनि दिन प्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धताप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई खुशी तुल्याउने, उचित ज्याला र तलबभत्ताको व्यवस्था गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, दक्ष कामदारको विकास गरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कार्यले मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मुख्य चालकमा कानूनको पालना, सामाजिक योगदान, पारदर्शिता एवं इमानदारी र सहयोग एवं सार्वजनिक अपेक्षा पूरा गर्नु हुन् । संगठनको बजार शाखमा वृद्धि, स्टेकहोल्डरसँगको आत्मीयतामा वृद्धि, व्यवसायको उत्पादकत्व र नाफामा वृद्धि, कानूनी झन्झटबाट मुक्ति, नयाँ व्यावसायिक अवसरको प्राप्ति र असल व्यावसायिक वातावरणको निर्माणलगायतका पक्षबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समाजको लागि मात्र नभै संगठन स्वयंको लागि पनि निकै फलदायी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विज्ञ क्यारोल भन्छन्, ‘कुनै पनि संगठनको आर्थिक उत्तरदायित्व हुन्छ जसबाट कम्पनीले नाफा कमाई कम्पनी स्वयं र लगानीकर्ताको हित कायम गर्न सक्दछ ।’ कम्पनीको कानूनी उत्तरदायित्व हुन्छ जहाँ संगठनले नियम कानूनको पालना, कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी हित, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदिलाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । नैतिक उत्तरदायित्वमा असल कार्य निष्पक्षतापूर्वक गर्ने र वातावरण प्रदूषित हुने कार्य नगर्ने एवं कम्पनी वा संगठनको हित विपरीतका कार्य नगर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा परोपकार सम्बन्धी उत्तरदायित्वको पालना समेत गर्नु पर्दछ । यसमा नाफाको निश्चित रकम परोपकारी कार्यमा खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने कार्य पर्दछ । नेपालको परिवेशमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको विश्लेषण गर्दा संगठनले दिने सेवा गुणस्तरीय र छिटोछरितो नभएको, सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने गरेको खर्च पारदर्शी नभएको, सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीले सार्वजनिक संस्था वा संगठनबाट सेवा लिँदा अनेक सास्ती खेप्नु परेको, संस्थागत सुशासनको पालना नभएको, चर्को मूल्य वृद्धि गरेको, कालोबजारी गरेको, मिसावट गरेको लगायतका गुनासाहरू दिनहुँजसो सुन्नमा आइरहन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा कार्यरत संगठनले नाफा मात्र नहेरी यसप्रति चनाखो भई जनउत्तरदायी कार्य गरेमा मात्र संगठनको छवि दिगो हुन्छ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि पालना हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छैठौं वर्षमा

प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनाका साथ आज छैठौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । सोही अवसरमा कम्पनीले वार्षिक रुपमा सञ्चालित संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो वर्ष पनि निम्न आयस्तर भएका अभिभावकका बालबालिकाहरुको उज्वल भविष्य (शिक्षा) का लागि यथासक्य योगदान गर्ने कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ । उल्लेखित उद्देश्य […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

नबिल इन्भेष्टमेण्टद्वारा धनगढीमा पुँजीबजार समबन्धि साक्षरता कार्यक्रम

नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंग लिमिटेडले सूदुर पश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पुँजीबजार समबन्धि साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालको शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ र धितोपत्र सम्बन्धि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी गरिएको विद्यमान ऐन नियम तथा निर्देशनहरुमा भएको व्यवस्था बारेमा जानकारी दिन र धितोपत्र व्यावसायी तथा मर्चेन्ट बैंकरहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । हालसम्म प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ७ मा संचालन गरिएको यस्तो कार्यक्रम निकट भविष्यमा देशको सातै प्रदेशमा संचालन गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यक्रममा कम्पनीका ईन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग विभाग प्रमुख बिकाशचन्द्र भण्डारीले विद्यमान नेपालको धितोपत्र बजारबाट लिन सकिने फाईदाहरु र मर्चेन्ट बैंकरहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । स्थापना कालको १२औं वर्ष पुरा गरी १३औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरु सहित उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । ५० लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता खुली सकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा २६ लाख भन्दा बढी प्राथमिक निष्काशनमा आवेदन पर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बजार सम्बन्धि यथार्थ जानकारी तथा यसमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ र यसबाट लिन सकिने फाईदाहरु तथा यसबाट हुने जोखिमहरुको बारेमा जानकारी दिनु नै यस कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

Bizpati माघ २०७८

४० शिर्षकमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दिने राष्ट्र बैंकको तयारी, ६० प्रतिशत एकै वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने

Bizpati पौष २०७८

सिद्धार्थ बैंकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम

सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो उन्नाइसौ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा आयोजना गरेको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुका साथसाथै स्थानीयवासीहरुको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ।बैंकका अनुसार २०७८ साल पौष ८ गते बिहीबारदेखि २०७८ साल पौष १२ गते सोमबारसम्म सम्पन्न भएको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा कुल ८५८ जनाको सहभागिता रहेको थियो जसमा ९४ महिला र ७६४ पुरुष रहेका थिए । अस्पतालहरूलाई जहिले पनि रगतको ठूलो आपूर्तिको आवश्यकता रहेको तर हालको कोभिड १९ महामारीले गर्दा नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै अभाव भएको हुनाले यस अभावलाई केही हद सम्म भए पनि कम गर्न र रगत ट्रान्सफ्युजनको आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य बैंकले देशका सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको उल्लेख गरेको छ।बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह सम्बन्धी कार्यहरूमा सहभागिता जनाउंदै आएको र आगामी दिनहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिदै जाने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङद्वारा गण्डकी प्रदेशमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ Nabil Investment Banking ले प्रदेश नम्बर ४ गण्डकी प्रदेशबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गतको शेयर साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्न शुरु गरेको छ । कम्पनीले नेपालको शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ र धितोपत्र सम्बन्धि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी गरिएको विद्यमान ऐन नियम तथा निर्देशनहरुमा भएको व्यवस्था बारेमा जानकारी दिने र धितोपत्र व्यावसायी तथा मर्चेन्ट बैंकरहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम संचालन गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले निकट भविष्यमा देशको सातै प्रदेशमा यस्तो खाले कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले विद्यमान नेपालको धितोपत्र बजारबाट लिन सकिने फाईदाहरु र मर्चेन्ट बैंकरहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । ४५ लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता खुली सकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा २२ लाख भन्दा बढी प्राथमिक निष्काशनमा आवेदन पर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बजार सम्बन्धि यथार्थ जानकारी तथा यसमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ र यसबाट लिन सकिने फाईदाहरुको बारेमा जानकारी दिनु नै यस कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

लघुवित्तमा सीएसआरको प्रयोग

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा हो । विकसित मुलुकहरूमा विगतदेखि नै यो अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याइएको भए पनि नेपालमा भने केही समयअघि मात्र प्रचलनमा ल्याइएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेटेको छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । नाफा आर्जन गर्नु व्यवसायको मूल उद्देश्य हो र उक्त व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको सानो अंश समुदाय र वातावरणको हितमा खर्च गर्नु सीएसआर हो । व्यावसायिक संस्थाले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी समुदाय र वातावरणलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चालन गर्छन् । पछिल्लो समय यस विषयलाई नीतिगत रूपमा नै अनिवार्य बनाउन थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रम र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सोका लागि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस कोषमा खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी विभिन्न किसिमका सामाजिक परियोजनाहरू, लघुवित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, लक्षित वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कार्यका लागि नगद अनुदान, दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यक्रम, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्रसँग सम्बद्ध कार्यक्रम, अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएका अनुदान तथा गरिएका खर्च, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त व्यवसायलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन र लघुवित्त व्यवसाय तथा समुदाय बीच एकआपसमा असल सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको खर्च व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना नगरेको, वागमती प्रदेशमा मात्र ६७ प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको लगायत विविध पक्षको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ दशमलव ३ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस कोषमा तोकिएबमोजिमको योगदान गरेका थिए भने यस क्षेत्रले आफ्नो मुनाफाको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम अर्थात् १.६ अर्ब यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि खर्च गरेका थिए । मुनाफाको आधारमा उक्त योगदान बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीएसआर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सोहीबमोजिम भौगोलिक क्षेत्र तथा तोकिएको विषयहरूमा सन्तुलन कायम हुनेगरी न्यायोचित ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा भौगोलिक र विषयगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको, सम्पर्क र पहुँचका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको, आपूm अनुकूल र सहज कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको, लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम चयन नगरिएको, कार्यक्रमहरू सुगम क्षेत्र केन्द्रित हुने गरेको लगायत कमजोरी रहेको पाइन्छ । यसरी सीएसआर कोषको व्यवस्थित तवरले सदुपयोग हुन सकेको छैन भने सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन पनि भएको पाइँदैन । यसै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकमलाई यस वर्ष सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, मुलुकमा कोरोना महामारी पैmलिएपछि सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरूले सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा जम्मा गरेका छन् । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालनाभन्दा पनि बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षक मात्र नभई नियन्त्रक र उत्कृष्ट व्यवस्थापक पनि हो । यही कारणले गर्दा नै अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र थप सशक्त र पारदर्शी तवरले सञ्चालन हुँदै आएको छ । विस्तृत अध्ययन र लामो अनुसन्धानपछि ल्याइएका कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालका लागि मौद्रिक एकाइमा फाइदा नदिलाए पनि संस्था, समुदाय र वातावरणलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनले मात्र कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । आशा गरौं, उक्त मार्गदर्शनले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सही व्यवस्थापन गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा गरेको खर्च सुगम ठाउँमा बढी भएको र पिछडिएको स्थानमा ज्यादै कम भएको देखाएको छ । नेपालमा सीएसआर खर्चबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा यस शीर्षकमा हुने खर्चबारे मापदण्ड र प्रावधान अझै राम्ररी स्पष्ट भएको पाइँदैन । तैपनि वित्तीय संस्थाहरूले जसरी खर्च गरिरहेका छन् त्यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भने यस अध्ययनबाट प्रशस्तै देखिएका छन् । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ । कम्पनीहरूले समाजमा व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुनाले समाजप्रति उनीहरूको दायित्व हुन्छ र मुनाफाको केही अंश समाजकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय स्थापित हुँदै आएको छ । सीएसआरबारे विभिन्न देशले फरक फरक मोडल लागू गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यस्तो खास मोडल नभए पनि यसलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रयास भने गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको बुँदा नं ४८ मा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याई योजना बनाएर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा ऐनको यो प्रावधान अझै लागू भएको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भने पनि हालसम्म यो बनेको पाइँदैन । नेपालमा सीएसआर कुन मोडलमा लागू गर्ने भन्ने निर्क्योल पनि भएको छैन । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइँदैन । स्वेच्छाले खर्च गर्ने केही कर्पोरेट हाउसहरू नभएका भने होइनन् । त्यस्तै सीएसआरको परिभाषा पनि पाइँदैन । सीएसआरको एक किसिमको सिद्धान्तले खर्च गर्नेको नाम पनि कसैलाई थाहा दिन नहुने गुप्त दानजस्तो हुनुपर्छ भनेको छ । यसरी कम्पनीहरूले खर्च गर्ने कुरा सम्भव नहोला । त्यस्तै आफ्नो व्यवसायसँग सम्बद्ध नभएको क्षेत्रमा भएको खर्च चाहिँ सीएसआर हो, तर आफ्नो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले दीर्घकालमा समेत सघाउने खालका खर्चहरू भने व्यवसाय प्रवर्धनात्मक खर्च हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पाइन्छ । नेपालमा आफ्नो छवि राम्रो देखाउन गरिने खर्चलाई सीएसआर खर्च भनेर देखाउने गरिएको छ । देख्दा परोपकार देखिने तर आफ्नो छवि राम्रो देखाउने यस्ता काममा भएको खर्च वस्तुतः प्रवर्द्धनात्मक खर्च हो । बैकले मात्रै नभएर सबै कर्पोरेटहरूले गर्ने यही हो र यो एक प्रकारको मार्केटिङ हो । अन्य क्षेत्रले यस शीर्षकमा गरेका खर्चबारे कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन तर बैंकिङ क्षेत्रले गरेका खर्चबारे भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्ष अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सहयोग मिल्न सक्छ । बैंकहरूले गरेको सीएरआर खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिए पनि कुल सीएसआरको ६८ प्रतिशत खर्च काठमाडौंमा मात्रै भएको छ । विकासमा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अबका दिनमा बैंकहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले सीएसआरको खर्च कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको देखिँदैन । अरू देशकोे अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसमा समिति बनाएर त्यसले लक्ष्य किटान गरी योजनाहरू छनोट गरेर मात्रै सीएसआर खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कम्पनीहरूले योजना बनाएर यस शीर्षकमा खर्च गरे भने यसको उद्देश्य केही हदमा पूरा हुन सक्छ । बैंकहरूले यस शीर्षकमा गरेको खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको पनि फेला परेको छ । ठूला बैंकहरूले समेत सीएसआर विभाग नतोकी यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि देखियो । त्यसैले विभाग नै अलग बनाएर यो खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय बैंकले आउटसोर्स गरेर यस शीर्षकको काम गरेको देखिन्छ जुन तुलनात्मक रूपमा असल अभ्यास हो । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व : संक्षिप्त अध्ययन

सार्वजनिक या निजी लगानीमा स्थापित हरेक व्यावसायिक संस्थाको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । मुनाफा तर्कसंगत, न्यायोचित हुनुपर्छ, संसाधनहरूको समुचित, मितव्ययी उपयोग गर्दा पर्न आउने उत्पादन लागतमा उचित प्रतिफल जोडेर आर्जन गरिने मुनाफा नै न्यायोचित मुनाफा हो । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरी मुनाफा आर्जन गर्ने भएकाले जुन समाजबाट मुनाफा आर्जन गरेको हो त्यसप्रति केही न केही दायित्व रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यसै वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरेर नेपालमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा (सीएसआर) खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

हिमालयन बैंकद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने उद्देश्य

सम्बन्धित सामग्री