टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस

काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । योसँगै टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध […]

सम्बन्धित सामग्री

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज नहुने

काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ मंगलबार नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सुश्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यसअघि एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो। सरकारले टिकटकमाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

दिनभर आजमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस, टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश, पुल्चोक आसपास ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता, युवा संघले तीनकुनेमा निकाल्यो मशाल जुलुसलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषदले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । […]

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन सर्वोच्चमा ६ वटा रिट

काठमाडौँ- सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सामाजिक सञ्जालय टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको हालैको निर्णयलाई बदरको माग गरी सर्वोच्चमा रिट पेश गरेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदनहरू पेश भएक...

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा के छ ? (निवेदनसहित)

काठमाडौं,१ मंसिर । सरकारले सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। हाल उक्त रिट अध्ययनका क्रममा रहेको र अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रिट दर्ता हुने भन्ने सम्बनधमा निर्णय […]