हुन्छ त नेपालमा विकास ? विदेशका राम्रा अभ्यासको हुँदैन अनुसरण

नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ ।  फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ ।  अविवेकी समाजको उदय देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर ।  के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ ।  वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विनियोजित रकम सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।  कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ? माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो ।  पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ ।  लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।