अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले मालवस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले सरकारले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर आयात नियन्त्रणको नीति लिएको हो । यसले आयातलाई असहज बनाए पनि विनियम सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेमा भने आशंका नै छ ।
सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत अहिले अकस्मात् देखापरेको होइन । अघिल्लो आवको अन्त्यतिरदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक बन्न थालेको हो । खासमा कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै समस्याका संकेत देखापरिसकेका थिए । कोरोनाका कारण आयात ठप्प हुँदा त्यसले केही सकारात्मक देखिएको हो । तर, बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि यसमा समस्याका भ्वाङहरू देखापर्न थालेका हुन् । यद्यपि अझै पनि अर्थतन्त्र संकटतर्फ नलागेको दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको एउटा पक्षमा देखापरेको भ्वाङ टाल्न लिइएको नीतिले अन्य क्षेत्रमा थप भ्वाङ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । आयातमा कडाइ गर्नेबित्तिकै त्यसले अन्य क्षेत्रमा असर पर्छ । अर्थमन्त्रीले जे बताए पनि आयात नियन्त्रण गर्न खोज्नुको अर्थ अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेको छ भन्ने नै हो । आयात नियन्त्रण गर्नु वा रोक्न खोज्नु भनेको विदेशी विनिमय जोगाउने अन्तिम अस्त्र हो । सरकारले यस्ता अन्तिम अस्त्रलाई शुरूमा नै प्रयोग गर्दा समस्या झनै चर्कने सम्भावना हुन्छ । आयात नियन्त्रणको यो उपाय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ आगामी दिनले नै बताउनेछ । तर, अहिलेको समस्याका तीन पक्ष देखिन्छन् ।
पहिलो कुरा सरकारले आम्दानी बढाउने नीति लिनुभन्दा खर्च घटाउने नीति लिएको छ । यसरी खर्च घटाउँदा त्यसको असर स्वरूप आम्दानी घट्छ । त्यसैले नियन्त्रणको बाटोमा जानुभन्दा आमदानी नै बढाउनेतर्फ लानुपर्छ ।
आायतमा कडाइ गर्नासाथ विदेशी विनिमय बढ्छ भने आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, आयात नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले रोजगारी बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्ने वस्तुकै आयातमा कडाइ गरेको छ । यो कडाइको व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अहिले २० ओटा वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा कैयौं व्यक्तिको रोजगारी गुम्न सक्छ । उदाहरणका लागि गाडी आयातमा कडाइ गर्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाउने त छँदै छ, अर्कातिर गाडी आयात भएपछि त्यसले सृजना गर्ने रोजगारी पनि गुम्ने देखिन्छ । त्यस्तै विलासिताका वस्तु मानेर सुनचाँदीका आयात कडा गर्दा त्यहा“ कार्यरत कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी चाँदी आयात रोक्दा हजारौं मानिसको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ ।
सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा चोर बाटोबाट सामान आयात हुने सम्भावना पनि निकै ठूलो छ । साना परिमाणमा हुने यस्तो आयात व्यापक भयो भने त्यसले विनिमय सञ्चितिमा असर पारेरै छाड्छ । त्यसैले यस्तो कडाइ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो जस्तो देशले विनिमय सञ्चितिका लागि विशेष रणनीति तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । ण्अहिलेसम्म विदेशी विनिमय आर्जन गर्ने विधि पत्ता लगाएर कार्यान्वयन भइसक्नुपर्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । अकस्मात् यो व्यवस्था लागू हुँदा कतिपय व्यवसायीलाई उधारो उठाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ । क्रमशः यस्तो कडाइ गर्दै लगेको भए यो नीति बढी प्रभावकारी हुने थियो ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयातमा कडाइ गर्दा उद्योग व्यवसायको चक्र नै प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै उद्योगहरूमा कामदारको माग नहुँदा समस्या झने बढी चर्कन्छ । त्यसैले विप्रेषण गलत मार्गबाट अआइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले औपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाए त्यसमा प्रोत्साहन स्वरूप केही नगद दिने प्रचलन गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमन बढाउन प्रचारात्मक कार्य हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्र खोजी त्यसलाई सुधार गर्न अबेर भइसकेको छ ।
