Ratopati

कार्तिक २०७९

राप्रपालाई सरकारमा जान घोषणापत्र नै बाधक !

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ७ सिट जितिसकेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ पनि ८ सिट ल्याउने पक्कापक्कीपछि जस्तै छ । १५ सिटसहितको प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ पार्टी बन्ने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा राप्रपा सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ ।उसो त राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमै सत्ता केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । राप्रपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि जारी गरेको घोषणापत्रमा सत्ता भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने स्पष्ट गरेको थियो

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेको घोषणापत्र : २० ग्यारेन्टीमा के छ ?

काठमाडौं : नेकपा एमालेले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल डिस्प्लेमार्फत् घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। २० हजार शब्दको घोषणापत्रमा एमालेले पाँच वर्षका लागि भन्दै २० ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको छ। (यस्तो छ एमालेले गरेको २० ग्यारेन्टी)ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थ

थाहा खबर आश्विन २०७९

नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : निर्वाचन प्रणाली सुधारमा जोड (पूर्णपाठ)

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको नीतिगत प्रतिबद्धतामा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पार्टीको भनाई छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उद्योग धन्दाको विकास,कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइमा जोड दिनेगरी घोषणापत्र तयार गरेको सो पार्टीले पूर्व–पश्चिम महानहर निर्माण गर्ने विषयलाई प

Ratopati आश्विन २०७९

बहुआयामिक भूमिकामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्य विकासको क्रमसँगै थालनी भएको पाइन्छ । मानवीय सभ्यताको विकाससँगै मानिसहरू समूह–समूह निर्माण गरी सँगै बस्ने र जिउने क्रमसँगै समाजको स्थापना भयो । समाजको स्थापनासँगै राज्य र सरकारको आवश्यकता प¥यो । समाज त्यस्तो संस्था हो, जसमा निश्चित मूल्य मान्यता परिपालन गरी मानव सम्बन्धको जालोलाई संस्थागत गर्दै साझा प्रगति र उन्नतितर्फ उन्मुख हुन्छ । समाजको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व सृजना हुने र ती पूरा गरी समाजलाई चिरस्थायी, गतिशील र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । यिनै जिम्मेवारी र दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एक हो । समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई आपत्विपत् परेका बेला प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू नै सरल अर्थमा सामाजिक सुरक्षा हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुँदै एकअर्कामा सहयोगी हात फैलाउने सिद्धान्तमा आधारित छ सामाजिक सुरक्षा । एकमा परेका जोखिम सबैको स्थायित्व र प्रगतिको बाधक हो । अर्कोमा रहेको गरिवी र दरिद्रता समाजका सबै सदस्यहरूका लागि हाँक हो । त्यसैले समाजका सबै सदस्यहरू एकआपसमा मिली कुनै पनि सदस्यको जीवन चक्रमा आइपर्ने गरिबी, दरिद्रता, जोखिम र क्षतिहरू सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको सामाजिक नीतिको एउटा पाटो नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा समाजको सदस्य भएको नाताले समाजको कुनै सदस्यलाई पर्ने जोखिम र आधात त्यसभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा प्रयासबाट निर्माण भएको थैलीबाट वितरण गरी सम्बोधन हुने भएकाले नै सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । समाजको कुनै सदस्यले समाजमा गर्ने कुनै वित्तीय योगदानको निरपेक्ष भारबाट उसले सुविधा पाउने नभई परिभाषित जोखिमका आधारमा समाजमा जराधार तहका सदस्यहरूलाई समेत अधिकतम लाभ हुनेगरी सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापित गरिने भएकाले नै वित्तीय÷आर्थिक सुरक्षा नभनी सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा निश्चय पनि सामाजिक सुरक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा पहुँच राख्ने सामथ्र्य दिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सामाजिक स्तर कायम गर्ने, मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समेत भएकाले बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । श्रम बजारमा सहभागी हुनेहरू अर्थात् रोजगारीमा हुनेहरूले आफ्नो आय/तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गरेर सामाजिक बीमा/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत र रोजगारीमा नहुने तथा योगदान गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सहयोगमा रूपमा राज्यबाट वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो अवधारणा हो सामाजिक सुरक्षा । यस लेखमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बहुआयामिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । मानव अधिकारको आयाम समाजको सदस्यको रूपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी सन् १९४८ को मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र, धारा २२ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको फिलाडेल्फियाको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा उपायहरूको विस्तारमार्फत सबैलाई आधारभूत आय प्रदान गर्ने र चिकित्सा/स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यस किसिमको उद्घोषले सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी मान्यता तथा आईएलओको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित देशहरूको आफ्ना नागरिहरूप्रतिको गहन दायित्व समेतलाई पुष्टि गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र धारा ४२ ले सामाजिक सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सहयोगको रूपमा शुरू भएको वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू र सामाजिक बीमाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुविधा योजनाहरूका अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । सामाजिक आयाम सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको रूपमा समेत रहेको छ । एकातर्फ राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आय सुरक्षा प्रदान गर्न, गरिबी र असमानता रोक्न तथा घटाउन, सामाजिक समावेशीकरण र मानवीय मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न शक्तिशाली उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर, आय सुरक्षा प्रदान गरेर, शिक्षामा पहुँच पुर्‍याएर र बाल श्रम घटाएर श्रमिकहरू र परिवारका लागि लगानी र हितको रूपमा समेत गतिशील रहन्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउन, सामाजिक शान्ति, समावेशी समाज र सबैका लागि उचित जीवनस्तरको साथै उचित भूमण्डलीकरण निर्माण गर्न योगदान गर्ने औजारको रूपमा समेत लिइन्छ । आर्थिक आयाम सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकार र सामाजिक आवश्यकताका अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । पूर्ण उत्पादक र सभ्य रोजगारी साथै आय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो सामाजिक सुरक्षा । दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाले राम्रो स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा थप बल प्रदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, जसलाई कम उत्पादकता र निर्वाह स्तर गतिविधिहरूबाट अत्यधिक उत्पादक र सभ्य रोजगारीका साथै अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ । सबैका लागि प्रगतिको फलमा हिस्सा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा साँचोको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ भने उत्पादकता, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाले दुवै रोजगारदाताहरू र कामदारहरूका लागि मानवीय पूँजीमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कामदारहरूलाई परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्षम गर्ने र भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित समान र समावेशी संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको हुन्छ । आर्थिक मन्दीमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कम गर्न, लचिलोपना बढाउन, र समावेशी वृद्धितर्फ द्रुत रिकभरी प्राप्त गर्न योगदान गर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा संकटको समयमा एक प्रभावकारी तथा स्वचालित स्टेबलाइजरको रूपमा रहेको हुन्छ । वित्तीय र रोजगार नीतिहरूले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल हुन पर्याप्त प्रोत्साहन र औपचारिकीकरणको लागत घटाउने उद्देश्यले प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने लगायतका माध्यमबाट अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन एजेन्टको रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षाले कार्य गर्दछ । पर्याप्त श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा निरीक्षणद्वारा जालसाजी घटाउने तथा अनौपचारिकता, अस्थिर रोजगारी, अघोषित व्यवसाय र अघोषित कामहरूलाई कानूनी संरचना र नियमनभित्र ल्याउन सहयोग गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको औपचारिकीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । मानवीय आयाम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूका लागि गरिने योगदान खर्च नभई मानवीय पूँजीमा गरिएको एक दीर्घकालीन लगानी हो । सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगर्ने समाजहरूले स्वस्थ र उत्पादनशील कार्यबलमा ह्रास, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसको जीवनयात्रामा आइपर्ने जोखिमहरू विरुद्धको रक्षा कवज मात्र नभई ती जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्य सहितको पूर्व–सक्रिय र भविष्यदर्शी औजारको रूपमा कार्य गर्दछ । क्रमशः यी चरण पार गर्दै जाँदा यसले वैयक्तिक र सामाजिक क्षमता तथा अवसरको विस्तार गर्दै सामाजिक र मानव पूँजी निर्माण गर्ने सामथ्र्य समेत राख्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा भएका र हुने परिवर्तनहरूसँग समायोजन गर्न सशक्त बनाउन सहयोग गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूले स्वचालित सामाजिक र आर्थिक स्टेबलाइजर्सको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले संकटको समयमा र बाहिरको समग्र मागलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पु¥याउँछ र दिगो अर्थव्यवस्थालाई योगदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको गन्तव्यसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्मार्ट सिटीको बाधक अव्यवस्थित बजार

स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भरतपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनी धेरै उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र नै जारी गरे। तर साना

Annapurna Post माघ २०७४