रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधन स्वीकार नगर्न मसालको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले सरकार टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनका लागि तयार भएको भन्दै त्यसो नगर्न खबरदारी गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले आइतबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी मधेशवादीहरूले सरकारको निर्माणको लागि रेशम चौधरीको रिहाइ वा संविधानमा संशोधनलाई मुख्य शर्तको रूपमा अगाडि सारेको बताउँदै ती सर्त स्वीकार नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो । मसालले गतकालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र राज्य पक्षबाट निहत्था जनतामाथि भएका अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको पनि प्रष्ट पारेको छ । हालै सम्पन्न मसालको उपलब्ध सीसीएम तथा पिविएमसहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकार गठनका लागि भइरहेका अपवित्र गठबन्धन हुन नदिन वामपन्थी शक्तिहरुबीच नै सहकार्यका लागि जोड दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तो छ वक्तव्यः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को उपलब्ध पीवीएम र सीसीएमसहितको २०७७ चैत्र १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देशको तात्कालिक अवस्था र कतिपय अन्तराष्ट्रिय प्रश्नहरु समेतबारे गरेको छलफल र निष्कर्षमा प्रकाश हाल्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ । १. ने.क.पा.(मसाल) ले संसदको पुनस्र्थापनापछिको देशको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक स्थितिमाथि विस्तृत रूपले छलफल ग-यो र यो निष्कर्षमा पुग्यो कि देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थामा निकासका लागि पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण वा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विभाजित एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको संयुक्त मोर्चा नै सही समाधान हो । अहिलेको अन्यौलपूर्ण स्थिति ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारणले नै उत्पन्न भएको हो र उनी नेतृत्वमा हुँदासम्म स्थिति अरु बिग्रदै जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले ओलीले राजीनामा दिएर वा दिन लगाएर अहिलेको स्थितिको समाधान हुन सक्नेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । २. संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर पूर्व नेकपाको विभाजनका कारणले संसदमा कुनै पार्टीको बहुमत रहन गएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारको गठनको लागि ने.का. वा मधेशवादीहरूको चलखेल वा बोलबाला बढेर गएको छ । उनीहरुले संसदलाई विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमको विरोध गरेको हुनाले हामीले त्यो विरोधको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुसित ...

सम्बन्धित सामग्री

समाजवादका लागि संविधान संशोधन

यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।...

संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनजाति महासंघको निष्कर्ष

कांग्रेस भ्रातृसंंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार र शनिबार चलेको सम्मेलनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी...

तत्काल संविधान संशोधन गर्न डा. बाबुराम भट्टराईको माग

काठमाडौं : सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।त्यसका लागि तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागिपरेको दावी गरे।पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।अध्यक्ष भट्टराईले संव

संविधान संशोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ : भट्टराई

सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दाबी समेत गरे ।शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गरे । अध्यक्ष भट्टरा

केपी ओलीका कारण संविधान संशोधन रोकियो : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको बताएका छन् । महिला बालबालिका,मुस्लिम,मधेसवासीको हक,अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरि आफूले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोकेको उनले बताए । रौतहटको कटहरीयमा शनिबार आयोजित आमसभामा उनले केपी ओलीलाई मधेशी जनता विरोधी खलपात्रको रुपमा पनि व्याख्या गरे । उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी, महिला बालबाल

बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव–संविधान संशोधन गरौँ

जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान संविधान संशोधन गरी नयाँ ढंगले संघीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिरहाको गोलबजार–९ डण्डाटोलमा जसपाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान...

भारतमा आरक्षणको नयाँ प्रावधान : ओबीसीका लागि संविधान संशोधन गर्दै मोदी सरकार

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ओबीसी समुदायको आरक्षणका लागि सोमवार संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गर्दैछ । ओबीसी समुदायसँग जोडिएको सूची तयार गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको हो । हालै सर्वाेच्च अदालतले ओबीसी समुदायको आरक्षण सूची तयार गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै रहेको फैसला गरेपछि संविधान संशोधन गर्न लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतीय संविधानमा १२७औं संशोधन गर्दै धारा ३४२ए(३) लागू गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार थप...

अदालतले संविधान संशोधन गर्‍यो : ओली

काठमाडौं : निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान संशोधन भएको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतको आदेशले संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका हुन्। संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले अदालतले संविधान संशोधन गरेको आरोप लगाएका हुन्।     दलीय…

संविधान संशोधन कार्यदल राष्ट्रघात हो : भीम रावल

काठमाडौं। एमालेबाट निष्काशित नेता भीम रावलले संविधान संशोधन गर्न गठित कार्यदल राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “संविधान संशोधन कार्यदल राष्ट्रघात र जनघात हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको यो कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र आम निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशको विरुद्धमा छ।” उनले शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रहित विरोधी, स्वेच्छाचारी र अनुत्तरदायी चरित्र छताछुल्ल भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

‘अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन’

अर्घाखाँची-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश ईन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने नभएर संविधानको व्याख्या गर्ने मात्रै अधिकार रहेको बताएका छन् ।शनिबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले अदालत र न्यायाधीशको काम संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र भएको र संविधान संशोधन गर्ने नभएको बताएका […]