भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ओबीसी समुदायको आरक्षणका लागि सोमवार संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गर्दैछ ।
ओबीसी समुदायसँग जोडिएको सूची तयार गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको हो ।
हालै सर्वाेच्च अदालतले ओबीसी समुदायको आरक्षण सूची तयार गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै रहेको फैसला गरेपछि संविधान संशोधन गर्न लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतीय संविधानमा १२७औं संशोधन गर्दै धारा ३४२ए(३) लागू गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार थप...