सीधै योजना माग्ने चलनको अन्त्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मल कारखानाको योजना बहसमै सीमित

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त योजना बहसबाट माथि उठ्न सकेको छैन । रासायनिक मल अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने एक्लो उपायका रूपमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले संसद्मा पटकपटक बहसका रूपमा उठाएको मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष भने हालसम्म ओझेलमै रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमै आगामी ५ वर्षभित्र गुणस्तरीय रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी समयबद्ध शुरुआत गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाइरहने तर यसले सार्थकता कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्दै यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि पनि संघीय संसद्मा सांसदहरूले अनेकौं पटक मल कारखानाको विषयमा बहस गरिसके पनि कार्यान्वयनतर्फ काम भएको छैन । १० वर्षदेखि खुबै चर्चा पाएको तर कार्यान्वयन नभएको मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आइडेक) सँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सोही कम्पनीको मातहतमा रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्टको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ढल्केवर र बर्दघाटमा करीब ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०१६ को अन्त्यमा बोर्डलाई बुझाएको थियो । रासायनिक मल कारखानाको योजना बहसभन्दा माथि उठ्न नसकेको मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित कारखानाभन्दा पनि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखाना खोल्न सहज हुने देखिन्छ । ‘नाइट्रोजन बेसको कारखाना स्थापना गर्दा युरिया मलमात्रै उत्पादन हुन्छ । फोस्फेट ब्लेन्डिङ बेसको कारखानाबाट बालीनालीलाई चाहिने अन्य तत्त्व पनि आवश्यकताअनुसार मात्रा मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ डल्लाकोटीले भने । ‘यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि लगानी पनि कम लाग्ने हुन्छ भने सिजनअनुसारका बालीका लागि आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन पनि त्यहीअनुसार मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ भारतमा यस्ता कारखाना ३० ओटाभन्दा बढी छन् । पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि यस्ता कारखाना खेलेका छन् । जानकारका अनुसार नाइट्रोजन बेसको कारखानामा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास र ऊर्जा खपत हुने भएकाले नेपालका सन्दर्भमा यस्तो कारखाना अलि असम्भव देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की पनि रासायनिक मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मल कारखाना नै उत्तम विकल्प रहेको बताउँछन् । नाइट्रोजन बेसको काराखानाभन्दा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना नै नेपालका लागि उत्तम हुनेमा उनी पनि सहमत छन् । सरकारले लामो समयदेखि मल कारखानाको विषयमा बहस गरे पनि फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखानाबारे अझसम्म बहस नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । अर्बौं रकम खर्च गरेर बन्ने कारखानाको बहस चलाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएकाले चाँडो सम्भव हुने योजनातर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मलमा परनिर्भरता तोड्न मल कारखाना आवश्यक भए पनि सरकारले त्यसका लागि सुरसार नगर्नुमा मल आयात गर्दा हुने कमिशनको चक्कर प्रमुख कारणको रूपमा रहेको बताइन्छ । नेपालले कृषिक्षेत्रको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुन्छ । तर पनि समयमा मल आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बाली लगाउने मौसममा किसानले मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउन चेम्बरको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिम्स्टेक (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन) राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउन पहलका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र म्यानमारमा साझा सडक सञ्जाल बनाएर व्यापार विस्तार गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो । सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्र पी लामा र भारतको उत्तरपूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी)का वरिष्ठ सल्लाहकार अवजित कुमार बेजबारुवासँग जमलस्थित चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा चेम्बरले बिम्स्टेक राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकाससँगै व्यापारिक वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेको हो । सडक सञ्जाल बलियो बनाएर व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सकिए आर्थिक रूपमा बिम्स्टेका सदस्य सबै राष्ट्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकास गरेर आर्थिक विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । भारतसँगको उच्च व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालको निर्यात सहजीकरण हुनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । दुई मुलुकबीचका सीमा नाकाहरूमा सहजीकरण र सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको करीब ७० प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपालले निर्यात गर्दा हुने कठिनाइ अन्त्य गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । नेपालको विद्युत् भारत र बंगलादेशमा सर्वसुलभ निर्यात गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र अन्य भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको उनले बताए । भेटवार्तामा चेम्बरका पदाधिकारीले नेपाली व्यापारीले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नुपरेको समस्याबारे अवगत गराएका थिए । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लामाले बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जालका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए । नेपाल, भारत लगायत राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत व्यापारिक गतिवधि विस्तारबारे केन्द्रीय स्तरमै छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । साथै सीमामा नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नतिजामुखी योजना कार्यान्वयन गर्न १० जिल्लामा पत्राचार

जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ ।मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरूको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन विनामा योजनाहरू बजेट विनियोजन गरी काम नभएको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

१०६१ मेगावाटको अपर अरुणमा एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा ५३ अर्ब लगानी गर्न सम्झौता

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी जुटाउने विषयमा आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको छ। हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब १४ करोड लगानीको लागि सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो । आज साँझ नयाँ बानेश्वर स्थित होटेल एभरेष्टमा उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ। अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र एचआइडिसिएलबीच आज सम्झौता भएको हो ।एचआइडिसिएलको अगुवाईमा आयोजनाको लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गर्ने छन् । यी ४ संस्थाले ५३ अर्ब १४ करोड जुटाउने गरि आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो । यसमा अन्य कम्पनीलाई जोड्दै जाने र त्यसपछि मात्र ऋण सम्झौता हुने बताईएको छ । आयोजनामा लगानी गर्न निफ्रा र नेपाल टेलिकम पनि इच्छुक छन् । १ हजार ६१ मेगावाटको यस आयोजनाको लागि २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जसमा ५३ अर्ब स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइने छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहनेछ भने ६४ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी रहने छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् । उर्जा मन्त्रालयले यस आयोजनाको लागि लगानी ब्यबस्थापनको जिम्मा एचआइडिसिएललाई दिएको थियो । अपर अरुण जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारबाट जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये रुपान्तरणकारी आयोजनाको (Game Changer Project) रुपमा घोषित अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मे.वा.) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।संखुवासभा जिल्ला भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित यस पिकिंग रन-अफ-रिभर आयोजनाको हाल सम्मको अध्ययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मी. लामो र करिव १०० मी. उचाईको बाँध निर्माण गरी ८.५ कि.मी. लामो सुरुङ्ग मार्फत पानी ल्याई छोग्राक स्थीत भूमिगत जलबिद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनाबाट बार्षिक करिव ४५१२ GWh अर्थात ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिव ३०% सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि करिव ६ कि.मी. ४०० के.भी. डबल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गरी हाइटार संखुवासभा स्थीत सबस्टेसनमा जोडिने योजना रहेको छ । हाल सम्मको अध्ययन अनुसार आयोजनाको कुल लागत १७५० MUSD (२ खर्ब १४ अर्ब नेपाली रुपैया) रहेको छ ।सन् २०२४ को अन्त्य तिर शुरु भई सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भईरहेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य मध्ये आयोजनाको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माण कार्यको लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन कार्य भईरहेको छ भने आयोजनाको लागि आवश्यक करिव २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा रहेको छ । आयोजनाबाट करिव २२ घरधुरी भौतिक रुपमा बिस्थापित हुनेछन भने आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सन् २०२३ को पुर्वार्धबाट शुरु गर्ने योजना रहेको छ । जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गरि आन्तरिक पुँजिबजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हेतु शेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न सरकारले यस आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम 'नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी' मा समावेश गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम : परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म कर्जा दिन सुझाव

काठमाडौं (अस) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) एवं स्टार्ट अप कम्पनीलाई परियोजना मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोलीले शुक्रवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । महासंघले पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । त्यस क्रममा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै एमएसएमई र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । महासंघले उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमार्पmत राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेश गरेको महासंघले बताएको छ । एमएसएमईहरूलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको महासंघले बताएको छ । यस्तै, बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै, कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । एमएसएमईले रोजगारी सृजनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न महासंघको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औंल्याएको सुुझावहरूको कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरू लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो । यस्तै, गर्भनर अधिकारीले एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरे । साथै, अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई धन्यवाद पनि दिए । अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुुन्तलाल हिराचन, निमित्त महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सहभागी थिए । सम्भाव्यता अध्ययन अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव

भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बिहीवार पेश गरेका हुन् । एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवम् स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ । त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ । हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानूनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ । उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे । प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवम् स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई गर्भनर अधिकारीले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सीधै योजना माग्ने चलनको अन्त्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन

सम्बन्धित सामग्री