आगामी बजेट नागरिकका आवश्यकता केन्द्रित बनाउन जोड

आगामी बजेट पूर्वाधार निर्माण र रोजगारीमा केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री डा महत

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण, सीपयुक्त शिक्षा र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–१ मा शनिबार तारकेश्वर तामाङ समाजले आयोजना गरेको ‘ल्होछार बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै जनताको आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गरिने बताउनुभयो …

NepalJapan पौष २०८०

आगामी बजेट जनताले राहत पाउनेगरी बन्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब आफ्नो ध्यान सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। बुधवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रिय सहकारी तथा गरीवी निवारण विभागको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको दुई दिन भित्रमा पूर्ण रुपमा सरकार बिस्तार हुने बताए। अबको बजेट गुणात्मक रुपमा र जनताले केही राहत पाउनेगरी निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता थियो।

Dekhapadhi फाल्गुन २०७९

आगामी वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं : सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेट कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्र

थाहा खबर बैशाख २०७९

आगामी बजेट : प्रभावकारिताका आधार

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ । ३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो । हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ । हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ । सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आगामी बजेट : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट (विनियोजन विधेयक)का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलो मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी नयाँ बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका हुन् । गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा […] The post आगामी बजेट : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

स्थानीय सरकारको बजेट लक्षित समुदाय केन्द्रित गरिने

विराटनगर / स्थानीय तहले छुट्याउने बजेट लक्षित समुदाय केन्द्रित गरिने प्रतिवद्धता सरोकारवालाले जनाएका छन् । बजेट निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको समयमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता आएको हो । मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरुले स्थानीय सरकारको आगामी बजेट लक्षित समुदायले अनुभूति... The post स्थानीय सरकारको बजेट लक्षित समुदाय केन्द्रित गरिने appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न माग

संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा उदयपुरका राजनीतिकर्मीले आगामी बजेट मुख्य रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न माग गरेका छन् ।विगतमा पनि योजनाको निर्माणर प्रभावकारितालाई खासै प्राथमिकता नदिइएकाले स्थानीयले लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग सामना गर्न […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा महामारी र आगामी बजेट

अहिले दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्काल समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने अल्पकालीन योजना केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको निषेधाज्ञाले अघिल्लो वर्ष आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै भयो, जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल पनि प-यो नै । पछिल्ला केही महिना आर्थिक सुधारका शुभसंकेत देखिन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएर सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त पारिरहेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकले आगामी बजेट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई पुनरुउत्थानमा केन्द्रित भई बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण उचित उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेको बेला विभिन्न पेसा र व्यवसायमा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

बजेट राहत प्याकेजमा केन्द्रीत गर्न व्यवसायीको माग

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने गरी राहत प्याकेजमा केन्द्रित गर्न पोखराका उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । कोरोनबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरु विस्तारै माथि उठ्न लागेसँगै पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको अवस्थाले व्यवसाय प्रभावित हुने हँुदा आगामी बजेट राहत प्याकेजमै केन्द्रित गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा वक्ताहरुले कोरोनाबाट […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

आगामी बजेट नागरिकका आवश्यकता केन्द्रित बनाउन जोड

सम्बन्धित सामग्री