काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ ।
आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ ।
यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
गत पुसमा आईएमएफले नेपाललाई शून्य ब्याजदरमा ४६ खर्ब ७० अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले पाउने उक्त रकममध्ये पहिलो किस्तामा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ । हरेक किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत अध्ययन गर्छ । यसैका लागि मिशनले वैशाख ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललगायत उच्च सरकारी अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएको छ ।
