कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]

सम्बन्धित सामग्री

लोक सेवा आयोगका सबै परीक्षा १५ दिन भित्र हुने

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थगित रहेका विभिन्न सेवा, समूह, श्रेणी र पदका परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन १५ दिन भित्र गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेसँगै सोही बमोजिम परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने भएको हो । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७९–०५–०७ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटहरूमा […] The post लोक सेवा आयोगका सबै परीक्षा १५ दिन भित्र हुने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

लोक सेवा आयोगका सबै परीक्षा १५ दिन भित्र हुने

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थगित रहेका विभिन्न सेवा, समूह, श्रेणी र पदका परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन १५ दिन भित्र गर्ने भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेसँगै सोही बमोजिम परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने भएको हो ।  ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७९-०५-०७ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटहरूमा भएको […]

कर्मचारी समायोजन मुद्दामा निर्णय भोलि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आगामी मङ्गलबार (भोली)सुनाउने भएको छ। पटक पटक सर्दै आएको निर्णय सुनाउने मिती भोलीका लागी तोकीएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाउने भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यही भदौ ७ […]

कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि सार्‍यो निर्णय सुनाउने मिति

१ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा मुद्दाको फैसला नगर्दा निजामती कर्मचारीहरुको पदपूर्ति अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने मिति बुधबारको संवैधानिक इजलासले फेरि ४ दिन पछाडि सारेको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, […]

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि मुद्दाको फैसला भदौ १ गते हुने

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते आउने भएको छ । हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरिएको उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ साउन १७ गते मंगलबार सकिएपछि भदौ १ गतेका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार मंगलबार निवेदक र सरकारी पक्षको जवाफ सकिएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा भदौ १ गते निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तय गरिएको छ । उक्त दिन फैसला सुनाउन निसुको मिति तोकिएको हो । गत असार ७ गतेबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दालाई एकैठाउँमा

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाइने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरूको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र […]

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमासुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]

समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फेरि फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।