१९ माघ, काठमाडौं । कुनै बेला अलग्गै देश रहेको सिक्किम भारतमा बिलय भएको चार दशक भइसक्यो । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका नेपालीभाषी जनतालाई आप्रवासी विदेशीको हैसियत दिँदै फैसला गरेको छ । त्यसको विरोधमा अहिले सिक्किमभरी विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक फैसलामा सिक्किममा रहेका नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकलाई आप्रवासी […]
१८ पुस, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको समाचारहरुमा उल्लेख छन् । सरकारलाई चुनौती […]
एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भारत सरकारले सन् २०१६ मा गरेको पाँच सय र एक हजारको रुपैयाँमा गरेको नोटबन्दीबारे फैसला गरेको छ। अदालतले भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोटबन्दीको फैसलालाई सही ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘नोटबन्दी भन्दा अगाडि केन्द्र सरकार र आरबीआईको बीचमा सल्लाह भएको थियो। नोटबन्दीको फैसला लिने समय […]
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी ९९ रिटमा फैसला सुनाएको छ। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न बुधबार बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोज गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेको छ। सप्तरीमा प्रहरी र तस्करबीच झडपमा प्रहरीले गोली प्रहार गरेको छ। पदोन्नतीको माग गर्दै प्रभु बैंकका कर्मचारीले प्रदर्शन केन्द्रीय कार्यलयमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बताएका छन् । आइतबार विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अदालतले फैसला गर्दा त्यसले समाजलाई पार्ने दुरगामी प्रभावलाई […]
नेकपाको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको नाम सम्बन्धि मुद्दामा फैसला गर्दै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी ब्युताँएको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको १५औँ साधारणसभाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
नेपाली जनताले इतिहासमा आफ्नो पूर्णकार्यकाल बिताएको लोकतान्त्रिक सरकार अहिलेसम्म पनि देख्न नपाउनु विडम्बना भएको उनले बताए । सरकार अस्थिर रहँदा दीगो विकास हुन नसक्ने ...
