आईएमएफद्वारा भारतको आर्थिक विकास दर ९.५ % रहने प्रक्षेपण

असोज ३१, नयाँदिल्ली( भारत) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले  चालू वित्त वर्ष २०२१/२२ मा भारतको आर्थिक विकास दर ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।  उसले भारतले श्रम सुधार तथा निजीकरणको प्रक्रिया जारी राखेकाले आर्थिक विकास दरमा सुधार आएको बताएको छ । साथै आईएमएफले आगामी वित्त वर्षमा भने भारतीय अर्थ व्यवस्था ८ दशमलव ५ प्रशितले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । आईएमएफका अनुसार चालू वित्त वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने छ । तर कोरोना महामारीको कारण भारतको अर्थ व्यवस्था अनिश्चितता घेरमा रहेको छ । उसले कोरोना महामारीका कारण लगानी क्षेत्रमा नकारात्म प्रभाव जारी रहने भएकाले आर्थिक पुनरुद्धारमा भने ढिलाई हुने बताएको छ । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा डब्ल्यूटीओ चेयर कार्यक्रम शुभारम्भ

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ‘डब्ल्यूटीओ चेयर प्रोग्राम’ नेपालमा सार्वजनिक गरिएको छ । डब्ल्यूटीओ चेयर कार्यक्रमका लागि छनौट भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सोमबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरेको हो । कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले दिगो आर्थिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति डब्ल्यूटीओ चेयर कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदारीका लागि महत्वपूर्ण रहने उक्त कार्यक्रमको

नेपाललाई जर्मनीको सहयोग जारी रहने

संघीय गणतन्त्र जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय विकास सहयोगलाई सन् २०२३ पछि पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शुल्जले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्रमार्फत जर्मनीको सहयोगलाई दिगो आर्थिक विकास, जलवायु र ऊर्जा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा गरी तीन क्षेत्रमा जारी राख्ने जनाएका छन् ।जर्मन राजदूत डा.थोमस प्रिन्जले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्ताक्षर गरेका छन् । राजदूत प्रिन्जले भने, ‘जर्मन सरकारले नेपालसँग द्विपक्षीय विक

बजेट होस् लगानीमैत्री

अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशानिर्देश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो रहने गर्छ । मुलुक लामो समय विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिमा निकै पछि परेको छ ।

बंगलादेशको आर्थिक विकास मोडेल

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ । बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ । बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून  सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो । पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

सहरी जनघनत्व न्यूनीकरण र सहज आवास

मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धिप्रतिको जनचाहनालाई मूर्तरूप दिँदै दुरदराजको क्षेत्रसम्म विकासको प्रतिफल सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था तयार पार्नु लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि जनसरोकारसंँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार रहने विकासप्रेमी अवधारणामा आधारित कार्यदिशामा बहुसंख्यक नागरिक समुदायलाई सामाजिक न्यायको आधारमा समानरूपले सहभागी गराउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा समेट्न सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ । […] The post सहरी जनघनत्व न्यूनीकरण र सहज आवास appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

‘भारतको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष दोहोरो अङ्कमा हुनेछ’

भारतका केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले यो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत नजिक हुने दाबी गरेकी छन् । उनले भारत विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने अर्थव्यवस्थामध्ये एक हुने बताएकी हुन् । सीतारमण हाल अमेरिकाको भ्रमणमा रहेकी छन् । उनले यो कुरा हार्वर्ड केनेडी स्कुलमा बताएकी हुन् ।उनको अर्को वर्ष आर्थिक विकास ७.५–८.५ प्रतिशतबीच हुने र अर्को दशकसम्म कायम रहने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँसम्म भारतको आर्थिक वृद्धिदरको सवाल छ, हामी यो वर्ष दोहोरो अङ्क नजिक पाउनेछौँ र यो दर

विकास यस्तो होस् कि सोच नै फेरियोस्

मानिसले यो धर्तीमा स्मृतिका लागि छोडेर जाने महान् कार्य नै विकास हो । विकासले भोलिका दिनमा मानव वर्गमा चमत्कार गर्न सक्नुपर्छ । जसले परिवर्तनको बाटोमा ल्याउन सक्छ त्यो नै हो विकास । विकास एक क्षेत्रको मात्र नाम होइन पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग गहिरिएर हेरियो भने यी भित्र विकासका लगभग सबै पक्ष समावेश हुन्छन् । तर, यी सबै विकासलाई सूक्ष्म तहमा गएर हेर्नुको साथै नितान्त परिवर्तित रूपमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । कर्मकाण्डी विकास र विस्मयकारी विकासको बीचमा भेद छ । पूर्वाधारले आर्थिक विकासका लागि बाटोहरू खोल्छ, सडक पुल विद्युत्, सञ्चार, बीमा बैंक यातायात, कच्चा पदार्थको सहजता हुन्छ । मानिसहरू त्यसैअनुरूप उत्पादन विक्रीवितरणका प्रयास गर्छन् । सामान्य सडक बन्नु एउटा कुरा हो तर नागढुंगाबाट सुरुङ बनाएर खानीखोलामा काठमाडाैंको बाइप्रडक्टका रूपमा नयाँ शहर बन्नु अर्को कुरा हो । यस्तै परिकल्पना फूलचोकीदेखि पनौतीको कलाती जोड्ने सडकमा टनेल बनाएर अर्को फरक प्रकारको माहोल बनाउन सकिन्छ । आर्थिक विकासले देशलाई सन्तुलित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, जीवनस्तर आदिमा सुधार गर्दै भविष्यप्रति आशा सृजना गर्दै लैजान्छ । अहिले लुभुबाट लामाटार हुँदै सयाैं रूखहरू ढालेर लाकुरी भञ्ज्याङ कुशादेवी हुँदै पनौती २० किलोमीटर सडक खनिँदै छ । यो बाटो सट्टामा लगभग ७ किलोमीटरको सुरुङ बनाएर गोदावरीबाट एकैचोटि पनौती वाड नं १२ को कलाँती भन्ने ठाउँमा निकाल्ने हो भने सडक १३ मिलोमीटर छोटो हुन्छ । यसबाट भीरबाटोमा वर्षेनि हुने सडक दुघर्टना कम भई अर्बौं बच्छ । काठमाडाैं र पनौती नजिक भगिनी शहर बन्नेछन् । यही टनेलबाट विभिन्न खोलाको पानी ल्याएर सानागाउँ, इमाडोल ग्वार्कोसम्मको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । वन मासेर पर्यावरण बिगारेर २० किलोमीटर बाटो बनाउनभन्दा ७ किलोमीटरको सुरुङ बनाउनु दीर्घकालमा बढी लाभदायक हुनेछ । पूर्वाधारको मात्र विकासले समग्र मानव विकास हुँदैन । पूर्वाधारको साथसाथै मानिसको सोचमा, उसको खुशी रहने प्रवृत्तिमा पनि आनुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यसको मूल आधार एकातर्फ उत्पादनमा तीव्रता र विस्तारित बजारको परिवेशले मात्र आम जनतालाई वास्तविक विकासको चरण पुर्‍याउँछ । राष्ट्रिय उत्पादनको माध्यमबाट आम जनताको आयस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै रोजगारीका असीमित अवसर सृजना गर्नु आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासले देशलाई सन्तुलित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, जीवनस्तर आदिमा सुधार गर्दै भविष्यप्रति आशा सृजना गर्दै लैजान्छ । झीनो भए पनि मेलाम्चीको पानी जसरी राजधानीमा वितरण गरियो यसले आम जनतामा केही न केही खुशीको लहर ल्याएको छ । यस्तै सम्भावित आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै लगेर पनि विकासको फल जनतासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । सरकारबाट जनताको घरमा विकास पुर्‍याउन अनेक प्रयास भएका छन् जस्तै बच्चाहरूलाई स्कूल जान १ किलो मीटरभन्दा बढी हिँड्न नपरोस् भनेर गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिएका छन् । स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक वडाहरूमा हेल्थ चौकी हेल्थ पोस्ट पुर्‍याइएको छ । कृषिका लागि १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट जनस्वास्थ्यलाई सहजता दिइएको छ । स्कूलका बच्चाहरू विद्यालयबाट बाहिर नरहुन् भनेर दिउँसोको खाजा दिइएको छ । तैपनि सम्पूर्ण नेपालको विकासमा यो अपुरो छ वा सरकार तर्फबाट पर्याप्त खर्च हुँदाहुँदै पनि आम जनता त्यसबाट पूर्ण लाभान्वित हुन नपाउनका कारण खोज्न जरुरी छ । सरकारी विद्यालयमा लाखौं शिक्षकलाई तलब ख्वाइँदै गर्दा लाखाैं जनताका छोरीछोरी निजी विद्यालयमा किन धाइरहेका छन् । किन देशभरका सबै विद्यालय बुटबलको कालिका मानव विद्यालयजस्तो बनाउन सकिएको छैन । केही सरकारी विद्यालय ज्यादै राम्रो स्तरमा हुनु र अन्य विद्यालय त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धी नहुनुको कारण के हो यसलाई गहिराइबाट खोजेर अपवादबाहेक ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गराउने प्रयास गर्न जरुरी छ । अनेक तालीमप्राप्त सरकारी शिक्षकहरू माखा धपाएर बसी रहँदा निजीमा विद्यार्थी मारामार हुनु केवल अभिभावकको धनको घमण्ड हो । निजीक्षेत्रलाई विरोध गरेको होइन, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको प्रवेश पक्कै पनि सुखद विषय होइन । निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसरी अदालत र प्रहरी चौकी निजीक्षेत्रलाई दिन सकिँदैन त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा केही राम्रा विषय धेरै पैसा लिएर पढाइन्छ । सरकारी भवन, भाडा नतिरेर पनि लगभग निजीकै जति रकम लिएर बीबीए, बीबीएम, एबीए, बीएससी सीएसआईटी, बीसीएलगायत यस्तै केही विषय पढाइ भइरहेको छ । त्यस्तो ठाउँमा पढाउने शिक्षकले त्रिविविका स्थायी अध्यापकले जति तलब पाउँदैनन्, उनीहरूलाई स्थायी हुने अवसर पनि हुँदैन तर आम विद्यार्थीबाट लगभग निजीकै हाराहारीमा रकम उठाइन्छ । अब त्यसरी सरकारी जमीन र भवनमा निजी प्रकारका निकाय सञ्चालन हुनु ठीक हो होइन, त्यो तरीकाबाट उठाइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ कि अन्यत्रबाट हुन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि व्यापक निजीकरणको प्रभाव परेको छ, प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट जस्तो अति गम्भीर कार्य सम्पादन गर्न सक्षम सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई बेवास्ता गरेर केही नेता वा धनीमानी मानिस देशका केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा किन धाइरहेका छन् वा धाउन बाध्य छन् यसका बारेमा पनि खोजी गरेर व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । यसले पनि मानव विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

शिक्षा र आर्थिक विकास

शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिइन्छ । हाम्रो देशमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि साक्षरहरूको संख्यामा लगातार वृद्धि भएको छ । शिक्षा र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिले हामीले दिने शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै आएको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देश विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ । शिक्षा समयसापेक्ष भएन भने देश विकासले मूर्तरूप लिन सक्दैन । शिक्षामा जुन मात्रामा लगानी भइरहेको छ त्यो पर्याप्त त होइन तैपनि त्यसको प्रतिफल भने नगण्य रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा हुँदै आएको लगानीको लगभग ९० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने अन्य शीर्षकजस्तै तालीम, मसलन्द, शौचालय निर्माणजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित बजेट घट्दै आएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कम्तीमा शिक्षाका लागि राज्यले २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न आउने गरेको देखिन्छ । राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ तर व्यवहारमा शिक्षा सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए तापनि विविध शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिन्छ । शिक्षालाई प्रभावकारी र थप उपलब्धिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले हाल देशैभरका प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्न यो उपाय अवलम्बन गरिएको हो । यसको प्रभावकारिता अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित नहुनुको मूल कारण भनेको नै गरीबी भएकाले यसलाई न्यून गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मानवको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । यसले उचित समयमा सही निर्णय लिन सक्षमसमेत बनाउँछ । सृजनशील र रोजगारी सृजनामा शिक्षाले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । हामी धेरैजसो नागरिकमा शिक्षा रोजगारीका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ तर वास्तविकता त्यो होइन । आजको समयमा शिक्षा जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम खर्च यसै शिक्षाक्षेत्रमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले सर्वत्र चिन्ता छाएको अवस्था छ । बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेकाले समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ । विद्यालय कोरोनाको हट स्पट बन्ने जोखिम बढेकाले बन्द गर्नुपरेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बखतमा विद्यालयहरूले जेजस्ता सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो नभएको देखियो । आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्न सबैले हातमालो गर्नुपर्छ । शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध पनि नङ र मासुझैं रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष जे जसरी यसका लागि खर्च हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । हालसालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने भनेर सरकारलाई स्पष्ट पारे । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा जुन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो त्यसले सर्वत्र चिन्ता र समस्या बढाएको छ । शिक्षाले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी रोजगारी सृजना गर्छ त्यसैगरी परोक्ष रूपमा यसबाट विविध क्षेत्रमा राजगारीको अवसर सृजना गर्छ । व्यापार व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा पनि सहज वतावरण निर्माण गर्ने भएकाले शिक्षा मानव जीवनमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएको हो । शिक्षित मानव शिष्ट सृजनशील तथा हरेक सवालमा सचेत हुन्छन । कोरोनाको पहिलो लहरबाट निकै प्रभावित भएको शिक्षाक्षेत्र विस्तारै सुचारू हुन थालेका बखतमा पुनः अर्को लहर जुन झनै जटिल र तीव्र संक्रमण हुने बेलायती भेरिएन्टको भाइरसका कारण झनैमा त्रासपूर्ण वतावरण निर्माण भएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरणको चर्चा हुने नगरेका होइन तर हामीले शिक्षामार्फत जेजस्ता लाभ लिन सक्छाैं । त्यो लिँदै सकेसम्म व्यावहारिक र वैज्ञानिक अनि शीपयुक्त बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षालाई शीपसँग जोडन सक्यौं भने यसले विकासका थप मार्ग खोल्ने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । अबका दिनमा सबै विद्यालयले सरकारबाट जारी भएमा स्वस्थ्य मापदण्डको इमानदारीका साथ पालना गर्दै यस घडीमा सुरक्षित रहने हरसम्भव प्रयासमा जुट्नुपर्छ । हालको सन्दर्भलाई हेर्दा सरकारलाई कर उठाउने चिन्ता हुनसक्छ भने विद्यालयलाई शुल्क उठाउने चिन्ताले सताएको होला । तर, आम अभिभावकलाई भने छोराछोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता छ । आजको यो विषम अवस्थामा हामी सबैले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अभिभावकले पनि यस अवस्थामा आप्mना बालबालिकालाई सृजनशील कार्यमा लगाउन पे्ररित गर्दै पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालयसँग जोडिएका अनेकाैं सवाल छन् ती भनेका किताब कापी पोशाकलगायत सामग्री खरीदले आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील मात्र नबनाई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमानसमेत बनाइराख्छ । गतवर्ष जसरी ल्यापटप मोबाइल र कम्प्युटरजस्ता प्रविधिका उपकरणले बजार पाएको थियो । त्यसको ठीकविपरीत पुस्तक तथा अन्य स्टेशनरीका सामानले बजार नपाउँदा यसको व्यवसाय गर्नेलाई मर्का पर्न गयो । विश्वभर आज जुन सन्त्रासपूर्ण वातावरण रहेको छ त्यसलाई हामीले निकै सुझबुझका साथ सामना गर्नुको अर्को विकल्प पनि त छैन । शिक्षामा संलग्न सबैले सजगताका साथ सरकारको निर्देशनको पालनामा इमानदार हुँदै अनलाइन पठनपाठनमा जुट्नुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।