बंगलादेशको आर्थिक विकास मोडेल

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ । बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ । बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून  सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो । पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्रको सक्रियताबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन : मन्त्री रिजाल

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले निजी क्षेत्रको सक्रियताबिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताएका छन्। शङ्खमूलस्थित यल दरबारमा शुक्रबार आयोजित ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४४औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले निजी क्षेत्रको सक्रियता...

‘आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारको स्थायित्व जरुरी छ’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारको स्थायित्व जरुरी रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको स्थिरता लोकतन्त्रको विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । “नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारको स्थायित्व आवश्यक छ”, उनले भने, […]

वैदेशिक कूटनीति र आर्थिक विकास

विशेषतः भूपरिवेष्टित मुलुकको विकट भौगोलिक बनोट नै केही हदसम्म आर्थिक विकास, नागरिक समृद्धिको बाधक तत्त्वविशेषका रूपमा रहँदै आएको पाइन्छ । प्रस्तुत गहन तथ्यलाई अध्ययन गर्दा, दुई विशाल गणराज्य भारत तथा चीनको बीचमा अवस्थित संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि तुलनात्मक रूपमा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा सम्बद्ध दुई राष्ट्रमा नै अन्तर्निहित रहनुपरेको तथ्यलाई […]

जापानबाट आर्थिक विकास र समृद्धि सिक्न आवश्यक

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जापानबाट राजनीति, आर्थिक विकास र समृद्धिबारे सिक्ने कुरा धेरै भएको बताउनुभएको छ । जापानिज युनिभर्सिटिज आल्मुनाइ एशोसिएशन नेपाल (जुवान)ले आयोजना गरेको ‘जापान : विगत, वर्तमान र भविष्य’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले नेपालको आर्थिक विकास र शिक्षाका क्षेत्रमा जापानले गरेको लगानी र सहयोग कहिल्यै बिर्सन नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक शुद्धीकरणका …

मरो पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास : पम्फा भुसाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो पहिलो एजेण्डा आर्थिक विकास भएको बताएकी छिन्। गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नं ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेकी उनले बिहीबार हरिसिद्धीमा घरदैलोपछि न्युज...

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन: वरिष्ठ नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पाएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि गठबन्धन भएको बताएका छन्।...

आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको आधार सहकारी बनाइने

सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको आधार स्तम्भ सहकारी क्षेत्रलाई बनाउने बताएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराइने बताएको हो । तर यस्ता सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न भने सरकारले नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाइने बताएको छ । समयानुकूल समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्

आर्थिक विकास स्थानीय तहको चौथो प्राथमिकतामा

स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको खम्बा मानिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तिनले आर्थिक विकासमा जम्मा ५.२२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५ सय ७९ स्थानीय तहले अघिल्लो आवमा २ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेकामा आर्थिक विकास चौथो नम्बरमा परेको हो ।तिनले […]

चार स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

खोटाङ । मध्य पहाडी राजमार्गले छोएको यहाँका चार स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । प्रदेश नं १ सरकारको आर्थिक करिडोरअन्तर्गत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत अनाज बीउ, […]

‘चिनियाँ आर्थिक विकास दर स्थिर’

सन् २०२१ को पूर्वार्धमा आर्थिक विकास दर स्थिर अवस्थामा रहेको यहाँको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले सोमबार जानकारी गराएको छ ।   सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको आर्थिक परिस्थितिबारे जानकारी गराइएको हो । चिनियाँ बर्षको पूर्वार्धमा उत्पादन मात्रा ५३२ खर्ब १६ अर्ब ७० करोड चिनियाँ युआन पुगेको आयोगले बताएको छ ।  गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १२.७% ले वृद्धि हो । तथ्याङ्क अनुसार चीनको कृषि उत्पादन स्थिर देखिएको छ ।  औद्यौगिक उत्पादन द्रूतरूपमा विकास भएको र सेवा व्यवसायहरू पुनरूत्थान हुँदै आएको आयोगले ...