निरन्तरको प्रयासले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सुरुदेखि नै अनवरतरूपमा लागेको र पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकाशं सूचकहरू राम्रा हुँदै गएको स्पष्ट गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको छ: प्रधानमन्त्री - NepaliPatra

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू सुरुदेखि नै अनवरतरूपमा लागेको र पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू राम्रा हुँदै गएको स्पष्ट पारे । “चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा रु दुई खर्ब […]

आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका सङ्केत’ तर अझै छैन ‘ढुक्क बन्नसक्ने’ अवस्था

कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘उल्लेख्य सुधार’ भएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन्। विज्ञहरू भने अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा “ढुक्क हुनेगरी सुधार हुन नसकेको र सामान्य मानिसको जीवनमा त्यसको असर ...

अभियान सम्पादकीय : काम गरेर वा संयोगको सुधार ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक आर्थिक विवरणबाट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र केही आन्तरिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत यसको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको हो त ? खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छैनन् । सरकारले लिएका केही नियन्त्रणात्मक नीतिले गर्दा केही सुधार आएको हो तर ठोस र दिगो समाधानका उपाय भने केही पनि गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सबैले अनुभूत गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न होसियारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ । सञ्चितिले झन्डै ११ महीनाका लागि वस्तुको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्याप्त मात्रामा डलर सञ्चिति छ भन्ने हो । त्यस्तै अहिले शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको छ । विप्रेषण आय बढेको छ । यी सबै तथ्यांकले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यी उपलब्धि सरकारले कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर वा विशेष कार्यक्रम ल्याएर हासिल भएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्नु र आयातमा नियन्त्रण गर्नु नै यसको कारण रहेको देखिन्छ जुन दिगो र प्रभावकारी उपाय होइनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्नु भनेको सरकारले स्वदेशमा केही गर्न सकेको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने यथावत् छ । अर्थसचिवले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका खर्च धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले सरकारले यस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउँदा नै चालू खर्च धान्न कठिन हुने देखिइसकेको थियो । अब सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि कि त ऋण लिनुपर्ने हुन्छ कि त खर्च कटौती । सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम सार्वजनिक त गरेको छ तर त्यो टालटुले र देखावटी नीति हो भन्ने स्पष्ट छ । साँच्चीकै राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने यो गम्भीर समस्या हो जसका लागि सरकारका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले केही त्याग गर्नैपर्छ । पानी नकिन्ने, स्टेपलर नकिन्ने, भोजभतेर नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता सामान्य कुराले राजस्व र खर्चको यो भ्वाङ टाल्न सकिँदैन । साथै सरकारका यस्ता सानातिना कुराले जनतामा विश्वास पनि जगाउँदैन । त्यसैले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने विभाग र समितिहरू खारेज गरिनुपर्छ । अर्को, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदहरूका लागि हुने खर्च आधा कटौती गर्ने हो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । जनतालाई सरकारप्रति विश्वास जगाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि सरकारले काम गर्दै छ भनेर पत्याउँछ । निजीक्षेत्रमा आशा सञ्चार गराउन सके उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ र रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । हुन त खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । आम्दानी बढाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या कम हुँदै जानेछन् । यी सबै गर्न सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा कामभन्दा गफ बढी हुने गरेका छन्, त्यस्ता गफको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान हुँदैन ।

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर  आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ ।   रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन ।   हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

आयात नियन्त्रणको उपाय निष्प्रभावी

नेपालमा व्यापारघाटाको कारण र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा मात्र उभिने अवस्थाले अर्थतन्त्र धर्मसंकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका समग्र आर्थिक सूचकहरू हिजोआज सकारात्मक देखिँदैनन् । दिनानुदिन बढ्दो आयातले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ […]

शेयरबजार बढ्ने सामान्य कारणहरू

नेपालमा निषेधाज्ञाको बीचमा पनि शेयरको दोस्रो बजार संकेत गर्ने नेप्से परिसूचक बढिरहेको छ । गतवर्ष लगभग १३०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से यो वर्ष अति तीव्र गतिमा बढेको छ । नेप्से ३००० बाट पनि उकालो लागेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र तलतिर गएको बेलामा बजार बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बढेको छैन, राम्रो गति लिन पनि सकेको छैन, कोभिडको दोस्रो लहरले जनतालाई आक्रान्त पारेको छ तर देशको अर्थतन्त्रको एक इन्डिकेटरका रूपमा रहेको शेयरबजारमा दिनको १९ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ । शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र गतवर्ष माइनसमा गएको थियो । यो आवमा बढेर ४२ खर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान भए पनि आर्थिक सूचकहरू त्यो गतिमा सकारात्मक छैनन् । वैशाख १६ पछि त बन्दाबन्दीले काम गर्ने कमाउने हातहरू कोठाभित्र लगभग भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो बेलामा अहिले अर्थतन्त्र राम्रो छ, त्यसैले बजारमा उछाल आयो भनी विश्लेषण गर्नु वान्छनीय हुँदैन र छैन पनि । पर्यटनतर्फ होटेल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पदमार्ग सबै बन्द छ । यातायातका साधन थन्किएका छन् । १५ रुपैयाँको विकास गर्न ८५ रुपैयाँ तलब खाएर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा शेयर वर्तमान अर्थतन्त्रको कारणले बढ्यो भन्ने आधार कतै देखिँदैन । आर्थिक भविष्यभित्रको सम्भावना शेयर बढ्ने अर्को आधार भनेको देशको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल हुनु हो । राजनीति यस्तो बेथिति छ । यस्तो बेलामा लगभग ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनावश्यक चुनावको बोझ बोकाउन लगाएको छ सरकारले । ऋण खोजेर चुनाव गर्ने देशमा सार्वजनिक क्षेत्रले के लगानी दिन सक्ला र निजीक्षेत्रले पनि कति लगानी गर्ला र भोलिका दिनमा देशको उज्ज्वल आर्थिक विरासत आउँछ भनेर लगानी गरिएको होला भन्ने अनुमान पनि बेकार छ । यो दृष्टिकोणअनुसार लगानीकर्ताहरू भोलिको दिनमा निर्यात र रोजगारी बढ्नेछ, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधुनिक कार्यशक्ति जस्तै रोबोट आदिबाट आफ्ना कर्मचारीको संख्या व्यापक कटौती गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाउनेछन् भन्ने आशामा शेयरमा लगानी बढाएका हुन्छन् । यो अवस्थामा अहिले सतही रूपमा देखिएको छैन । मुद्राको आपूर्ति शेयरबजार बढ्नका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मुद्राको आपूर्ति बढी हुनुलाई मानिन्छ । अमेरिकाको शेयरबजारमा आएको उछाललाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ किनभने यो कोरोना संकटमा अमेरिकाले यति धेरै डलर छाप्यो र कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी र त्यसका वैज्ञानिकहरूलाई पनि जति चाहिन्छ पैसा दिएर काममा लगायो । जनतालाई पनि सक्दो मद्दत गर्‍यो जसले गर्दा बजारमा तरलता पर्याप्त भयो । त्यो पैसा शेयरबजारमा लगानी हुँदा त्यहाँको शेयर सूचक नेस्डेकमा सुधार आयो । त्यो अवस्था नेपालमा छैन । वस्तुबजारमा व्यापक मूल्यस्फीति भयो भनेर दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन खानेतेल, गेडागुडीबाहेक अरूको मूल्य बढेर कमोडिटी बजार इन्प्mलेशनका कारण व्यापारी अचाक्ली धनी भए र त्यो रकम शेयरबजारमा अन्धाधुन्ध लगानी भयो भनी अनुमान गर्न पनि न्यायसंगत हुनेछैन । अर्को सम्पत्तिको मूल्य (एसेट प्राइस) घरजग्गाको कारोबार केही मात्रामा बढेको थियो । बन्दाबन्दीले त्यो ठप्प भएपछि त्यो मध्ये केही रकम शेयरमा आयो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो आधारले पनि ४ अर्ब कारोबार हुने बजारमा १६/१७ अर्ब आउने अवस्था रहँदैन । एनआरएनको लगानी गैरआवासीय नेपालीले नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरे त्यस कारणले नेप्से बढ्यो भन्ने अनुमान पनि सत्य हुँदैन । नेपालका एनआरएन बस्ने प्रत्येक देशजस्तै बेलायत, अमेरिका, यूरोपेली संघका देश, अस्ट्रेलिया जापान, यी सबै देशमा शेयर बढेको छ भने उनीहरूले सोही देशमा लगानी गर्छन् । किन नेपालमा आएर लगानी गर्ने ? कम्पनीहरूको ज्यादै राम्रो वित्तीय अवस्था शेयरबजार बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो आधार सम्बद्ध कम्पनीको त्रैमासिक वितरणयोग्य नाफा अत्यधिक बढ्नु, सेन्सेटिभ इन्डेक्सको पीई रेसियो सुधार हुनु, कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी बढ्नुलाई पनि मानिन्छ । कोरोना कालमा यसरी कुनै कम्पनीले चामत्कारिक रूपमा वा वस्तुनिष्ठताको कसीमा अति राम्रो व्यापार गरेका छन् भन्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित भएको छैन । यी अनेक तर्क वितर्क हुँदैहुँदै पनि बजार त बढेको छ । अनेक डाइग्नोसिस पछि पनि रोग पत्ता लागेन र बिरामीलाई सकस भइरह्यो भने पनि डाक्टरले आफूलाई केही नजान्ने बनाउन त चाहँदैन । त्यो बेलामा उसले रोगीलाई पेनकिलर दिन्छ । त्यसैगरी बजार बढ्नुमा यी कारण पनि हुन सक्छन् । लगानीको अन्य बाटो नहुनु एउटा सहज तर्क पनि छ भने कोरोनाको कारणले लगानीका अन्य अवसर गुमेकाले मनग्गे तलब पाउने कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको बचत अहिले शेयरमा आएको छ । त्यसैले बजार निरन्तर बढेको छ । लगानीका अन्य विकल्प शून्यताले गर्दा शेयरबजारमा लागनी बढ्यो भन्ने तर्क आफैमा कमजोर छैन । यो एउटा कारण हुन सक्छ । रूपन्देहीका एक मार्बल व्यापारीले मार्बल आयात गर्न जम्मा पारेको रू. २० लाख शेयरमा लगानी गरेको बताएका थिए । यो एउटा कारणले शेयर बढेको हुन सक्छ । लगानी राजनीतितिरबाट आएको हो कि, यो शंका किन गरिँदै छ भने । देशमा यदि राजनीतिमा गडबड हुन्छ भने अन्य सबै नीतिहरू खलबलिन्छन् । पछिल्ला दिनमा देशको राजनीति अन्योलमा चलेको छ । सम्भवतः राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र उनीहरूका आसेपासेले शेयरबजारमा पो गरेका हुन सक्छन् । कुनै व्यक्ति व्यापारी अथवा कारोबारीको नामबाट कमिशन, भ्रष्टाचार, उपहार आदिका रूपमा आएको सबै रकम कुनै एक वा सो भन्दा बढी छिद्रबाट बजारमा छिराइएको हुन सक्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

आर्थिक सूचक, सुकेको निर्यात र फुकेको आयात

मुलुकको आर्थिक स्थिति असामान्य देखाई अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेदेखि नै ओली सरकारका आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागेको भनाइ अर्थशास्त्रीहरूको छ । हाल शोधनान्तर घाटा बढी छ, हामीकहाँ यस्तो परिवेश भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षण कम हुने गर्छ । मुलुकमा हाल शोधनान्तर घाटा सबैभन्दा उच्च छ । १ वर्षको अवधिमा शोधनान्तर घाटा धेरै बढ्नुले अर्थतन्त्रको गति सकारात्मक भन्न सकिँदैन । देशमा भित्रिने भन्दा रकम बाहिरिने धेरै भएपछि बैंकहरूलाई तरलताको चाप बढी पर्ने, जसका कारण ब्याजदर महँगो हुने, फलतः पुँजी लगानी नहुने अनि अर्थतन्त्रको आकार खुम्चँदै जाने हुन्छ ।