अनलाइनखबर

बैशाख २०८०

एफपीओ प्रिमियम र मर्जरको लाभमा कर तिर्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको वार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी सहित सुचिकृत कम्पनीले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्राप्त प्रिमियम रकम र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था सहितका कम्पनीले मर्जरमा जाँदा सेयर स्वाप अनुपातबाट हुने लाभको कर तिर्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महालेखाको ठहर, सर्वोच्चको फैसला र अर्थमन्त्रीको प्रयासले करिब १३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मर्जर र प्रिमियम करसम्बन्धी बैंक तथा बीमा कम्पनीको रिट खारेज, १५ अर्ब तिर्नुपर्ने

थाहा खबर कार्तिक २०८०

मर्जर र एफपीओमा लाभकरविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधान खारेज गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । बुधवार दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बुधवार बोलाएको थियो । भदौ २९ गते दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० गते तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि उक्त प्रावधान हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी’ र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको पूँजीगत प्राप्तिमा कर लिने व्यवस्था संसारमा कतै पनि छैन

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

बजेटको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष गोल्यान

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बा

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

आर्थिक विधेयक २०८० का विवादहरू, वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्टको नजरमा बजेट

आर्थिक विधेयक २०८० ले विभिन्न विवादहरू उत्पन्न गरेको छ । तीमध्ये ‘एफपीओ र मर्जरमाथिको कर विवाद’, ‘सेयर र घरजग्गा कारोबार कर विवाद’ ‘पूँजीगत लाभकरको विवाद’ प्रमुख रहेका छन् । यसका निम्न दफाहरूले विवाद उत्पन्न गरेका छन्: दफा २६: एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २७: मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २९: धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा ३२: सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । आर्थिक विधेयक २०८० ले सम्बोधन गरेका माथि उल्लिखित कारोबारहरूले सम्बन्धित आवमा सम्बन्धित ऐन अनुसार कर दायित्व सिर्जना गर्छ वा गर्दैन । यदि कर दायित्वको सिर्जना नै नहुने हो भने छुटको कुरा गर्नु नै व्यर्थ हुन जान्छ । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नु आफैमा गलत छ । आयकर ऐनको दफा २ (क्ष) अनुसार मुनाफाको वितरण भन्नाले मुनाफाको पूँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजिम भएको कुनै निकायको वितरण सम्झनु पर्छ । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणको कुरा गरेको छ, न कि अन्य रकमको पूँजीकरण । आयकर ऐनको दफा २ (क, घ) अनुसार लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । आयकर ऐनको दफा २ (क, ठ) अनुसार वितरण भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । निकायबाट हुने वितरणबारे आयकर ऐनको दफा ५३ देखि ५६ सम्मले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जस्को सारांश निम्न छ: आयकर ऐनको दफा ५३ अनुसार निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:– (क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा (ख) मुनाफाको पूँजीकरण । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणलाई मात्र निकायबाट भएको वितरण मानिएको छ । तर, अन्य रकम जुन मुनाफाबाट सिर्जित भएको छैन र त्यो रकमलाई पूँजीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई सो निकायबाट भएको वितरण मान्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन । जब निकायबाट भएको वितरण नै होइन भने मुनाफाको वितरण हो भनी मान्ने आधार के होला ? यसै कारणले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (३)मा प्रिमियम खाताको रकम कसरी र कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख भएको छ । शेयर प्रिमियमको रकमलाई बोनश शेयरमा रूपान्तरण गर्नु भनेको इक्विटीको एउटा रूपबाट (वितरण गर्न नपाउने कोष) बाट यसकै अर्को रूप (शेयर पूँजी) मा परिवर्तन गर्नु मात्र हो । दफा ५३ को उपदफा (२) मा कस्तो अवस्थामा गरिएको भुक्तानीलाई वितरणको रूपमा मानिने अवस्थाहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (३) ले कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पूँजीको फिर्ता मानिनेछ भनी लेखिएको छ । अर्थात्, वितरण भएको हो अथवा होइन ठम्याउन सो भुक्तानीले एकातिर सम्पत्ति र अर्कोतिर त्यति नै रकमबाट दायित्वको मूल्य घटाएको हुनु पर्दछ । साथै कुनै भुक्तान वितरणको परिभाषाभित्र पर्छ भने त्यो भुक्तान मुनाफाको वितरण हो अथवा पूँजीको फिर्ता हो छुट्याउनु र ठम्याउनु पर्दछ । उपदफा (४) मा मुनाफाको वितरण कुन अवस्थामा मानिने हो भनी लेखिएको छ । यस उपदफाको खण्ड (क) को दफा ५६ (३) ले कस्तो रकमलाई सो निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने हो प्रस्ट्याएको छ । यस उपदफामा निम्न कुराहरू लेखिएका छन्: (क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पूँजीकृत गरिएको मुनाफासमेत समावेश भएको पूँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा । आयकर ऐनको दफा ५६ (१) र (२) मा कुनै निकाय आफ्नो हिताधिकारीलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व हस्तान्तरण गरेको खण्डमा लेखामा सो सम्पत्तिको मोल जेसुकै भए तापनि सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान छ । त्यो हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिको मूल्य लेखामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी भएमा बढी रकमलाई के गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था दफा ५६ (३) मा छ । सो बढी रकमलाई लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा सो बढी रकमलाई पहिले सो निकायको आयमा समावेश गर्ने र त्यसपछि मात्र लाभांशको रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था दफा ५६ (३) ले गरेको हो । यस कुरालाई आयकर नियमावलीको नियम १८ ले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । यस नियममा पनि सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा वा हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबारे नै कुरा गरेको छ । लेखा सिद्धान्तअनुसार पनि सो बढी रकमलाई सो निकायको आयमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, नयाँ वा पुराना शेयरहोल्डरलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्दा अंकित मोलभन्दा बढी रकमलाई पूँजी खाताकै एक रूप शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सोको प्रयोग कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रिमियम खाताको प्रयोग बोनश शेयरमा गरे या नगरे कुनै पनि अवस्थामा यस्लाई वितरण मानिने छैन र सोलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको देखिएन । मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था यस दफामा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको भनी विरोध भइरहेको छ । सर्वप्रथम, निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा लाभ प्राप्त हुने अवस्थाका बारेमा नै प्रष्ट हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति सोको बजार मोलभन्दा घटीमा किनेमा घटी तिरेको अथवा तिर्नु पर्ने रकम नै सो व्यक्तिको लागि बार्गेन पर्चेज गेन हो । आयकर ऐनको दफा ७ (२) मा कुनै वस्तुको निःसर्गबाट प्राप्त प्राप्य रकमलाई करयोग्य मुनाफा वा लाभको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । कुनै वस्तुको निःसर्ग गर्ने व्यक्तिले निःसर्ग गरेको वस्तुबाट भएको करयोग्य आय निर्धारण गर्नुपर्छ र आयकर तिर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै वस्तु खरिद गर्दा पनि करयोग्य आय हुन जाने र सोमाथि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा छैन । मर्जर वा एक्विजिशनको अवस्थामा प्राप्तिकर्ता क्रेता वा विक्रेता होइन । क्रेताले वस्तु वा सम्पत्ति खरीद गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनका प्रावधानहरूसँग मेल खाँदैन । तसर्थ, यो व्यवस्था नेपालको संविधानकै विरुद्ध छ । यो प्रावधानमा आयकर ऐनको दफा ४७ क मा रहेको व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपेक्षा गरिएको छ । दफा ४७ क को सम्बन्धित उपदफा निम्न छ: व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ (क) व्यापारिक मौज्दात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको निःसर्गको हकमा – (१) निःसर्गको तत्कालअघि सो सम्पत्तिवापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो निःसर्ग वापत व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिनेछ, र (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ । (घ) व्यवसाय गाभ्ने निकाय वा गाभिएर कायम भएको निकायले गाभिएको सम्पत्ति र दायित्वको लागत गणना गर्दा गाभिने निकायबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर वा एक्विजिशनअगाडि) कायम रहेका सम्पत्ति र दायित्व वापतका लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गणना गर्नु पर्नेछ । आयकर ऐनको दफा ४७ क ले निकायहरू गाभिँदा वा प्राप्तिको अवस्थामा करयोग्य आयको सृजना हुने भनी परिकल्पनासमेत गरेको छैन । तसर्थ, यो व्यवस्थालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरेको अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबारको छुट्टै लेखा राखी सोबाट हुने करयोग्य आयको गणना गरी आयकर ऐनको अनुसूची १ अनुसार करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने यस दफाको मनसाय रहेको छ । सर्वप्रथम त आयकर ऐनमा वर्ष, महिना वा एक दिनमा कतिपल्ट धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्दा नियमित कारोबारको श्रेणीमा विभाजित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा २ (द) मा पनि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको परिभाषा गर्दा नियमित कारोबार भएको खण्डमा सो निःसर्गलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्ग होइन तर व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दातको निःसर्ग हो भनी भनिएको छैन । तर, कुनै एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्य लिई एउटा व्यावसायिक फर्म कुनै पनि एक सरकारी निकायमा दर्ता गराई वा नगराई सञ्चालन गरिरहेको छ भने सो फर्मको नामबाट नै धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ भने मात्र व्यावसायिक कारोबार भन्न मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र सो व्यावसायिक फर्मले खरीद गरेका धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गालाई व्यापारिक मौज्दात मान्नु पर्दछ । सोको निःसर्गबाट निर्धारण गरिएको करयोग्य आयलाई व्यवसायको आय मानी २५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्छ । अन्य कुनै पनि अवस्थामा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारलाई नियमित कारोबार हो भनी भन्नै मिल्दैन । आयकर ऐनको दफा ९५ क को उपदफा (२) ले अग्रिम कर असुल गर्नका लागि धितोपत्रको निःसर्ग गर्दाको अवस्थालाई एक वर्षअघि धारण गरेको वा एक वर्षभित्र धारण गरेको भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । त्यस्तै दफा ९५ क को उपदफा (५) ले जग्गा तथा घरजग्गाको निःसर्गको अवस्थामा पाँच वर्षअघि र पाँच वर्षभित्र भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (४) मा माथि उल्लिखित समयअनुसार धारण गरी निःसर्ग गरेको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको लागि छुट्टाछुट्टै दरले कर निर्धारण गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, कुनै पनि दफाले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नियमित कारोबार भएको अवस्थामा कुन दरले अग्रिम कर असुल गर्ने तथा कुन दरले अन्तिम कर लगाउनु पर्ने लेखिएको छैन । तसर्थ, आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ को प्रावधान माथि उल्लिखित व्यावसायिक फर्मले गरेको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा मात्र लागू हुने हो । सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०८० को दफा ३२ मा सुजी उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले आव २०७१।७२ देखि २०७६, जेठ १४ सम्मको कारोबारमा मूअकर सङ्कलन नगरेको अवस्थाबारे कुरा गरेको छ । सो अवधिमा सुजी मूअकर ऐनको अनुसूची १ भित्र परेको वस्तु हो अथवा होइन यसै कुराको निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह १ आधारभूत कृषि उत्पादनहरूमा सूजी भनेर नै समावेश भएको छैन । तर, यसै अनुसूची १ को समूह १ मा गहुँको पीठो समावेश भएको कुरा विवादरहित छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा सबै वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको हार्मोनिक कोडसमेत उल्लेख गरेको छ । हार्मोनिक कोड उल्लेख गर्दा सबै वस्तुलाई शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ । कुनै पनि वस्तुको पहिचान गर्न सो वस्तुको चलनमा रहेको नामले मात्र हँुदैन । सो वस्तुलाई कुन शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ र सो वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया आदिलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा प्रयोग भएको शब्दको अर्थ चलनचल्तीको अर्थभन्दा फरक हुन सक्छ । नेपाल सरकारले ती वर्षहरूमा प्रकाशित एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीको पुस्तिकामा गहुँको आटा भाग ११ भित्र राखिएको छ । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. १(ख) मा शीर्षक १९।०१ का तयारी मैदा, पिँधेको अन्न र श्वेतसारहरू यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छ । तर, यस द्रष्टव्यमा सुजी पनि यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छैन । यही द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा लेखिएको छ: शीर्षक ११.०३ को कुटेको अन्न र अन्नको पीठो (गोटस र मील) भन्नाले खाद्यान्न कुट्दा निम्न बमोजिमको अवस्थालाई जनाउँछ: (क) ‘मकैको उत्पादनका हकमा २ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ, (ख) अरू अन्नको हकमा १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा शीर्षक ११.३ को उपशीर्षक ११०३.११.०० मा गहुँको आटालाई समावेश गरिएको छ । सुजी गहुँको आटाभित्र नै समावेश भएको कुरा तर्कसंगत रूपले यहाँ उल्लेख गरिएको छ । चलनचल्तीको भाषामा आटा भनिने वस्तु, मैदा र सुजी यी तिनै गहुँको पिसाइबाट उत्पादित पीठो हुन् । मैदा गहुँको आटा भए तापनि भाग ११ को द्रष्टव्यले यसलाई भाग १९ भित्र समावेश गरेको छ । तर, भाग ११ को सो द्रष्टव्यले सुजीबारे केही बोलेको छैन । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा ११.३ मा पर्न जुन परीक्षण विधि तोकेको छ त्यस अनुसार सुजीका दानाहरू १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत मात्र हैन १०० प्रतिशत नै चालिन्छ । उपर्युक्त सबै कारणले कानूनले सुजीलाई पनि गहुँको आटाभित्र नै समावेश गरेको छ । भन्सार कार्यालयले पनि सुजी आयात हुँदा यस्को वर्गीकरण शीर्षक ११.३ को ११०३.११.०० मा नै गरी भन्सार शुल्क असूल गर्ने गरेको छ । भन्सारको लागि पनि सुजीको छुट्टै दरबन्दी छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ । बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो । निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् । कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ । राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०