स्थानीय तहमामा मनपरी खर्च

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रको प्रश्न : कर्जा लिएर चलाएको उद्योगलाई सम्पत्ति कर किन ?

वीरगञ्ज। उद्योगको कुल पूँजीमा सामान्यतया ८० प्रतिशतसम्म बैंकको कर्जा हुन्छ । जग्गा, भवन, उपकरणजस्ता उद्योगका पूर्वाधारमा यो रकम खर्च हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर तयार पारेको पूर्वाधारमा समेत स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर लिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । कम्पनीको नाममा रहने यस्ता पूर्वाधार उद्योगको सम्पत्ति नभएर दायित्व भएको दाबी उद्योगीहरूको छ । औद्योगिक सम्पत्तिमा पालिकाहरूले करको आवरणमा मनपरी मच्चाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, कर समितिका संयोजक शिवजीप्रसाद कलवारले बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्ति करसमेत लिनु न्यायोचित होइन । यस्तो सम्पत्तिमा एकीकृत कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ,’ कलवारले आर्थिक अभियानसँग भने । स्थानीय कर प्रतिगामी भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । विगतमा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भनेर खारेज भइसकेको करलाई समेत संघीयतामा ब्युँताउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ । विगतमा कवाडी करका कारण व्यवसायीले ठूलो समस्या झेलेको भन्दै सरकारले यस्तो कर खारेज गरेको थियो । यसका लागि निजीक्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिनु परेको थियो । उद्योगीले आन्दोलन गरी कवाडी कर खारेज भएकोमा अहिले स्थानीय सरकारलाई यो कर उठाउने जिम्मा दिइनु नै कर प्रणालीको प्रतिगमन भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठको तर्क छ । ‘तहगत सरकार गठन भएपछि कवाडी करको नाममा स्थानीय तहले उद्योगी/व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्,’ लाठले भने । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि करमा व्यापक बेथिति देखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई कतिपय कर उठाउन रोक लगाएका थिए । पालिकाहरूले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नटेरेको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघमा कुनै पनि वस्तुमा निकासी कर लिन नपाइने, जिल्लाभित्र उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापार कर लिन नहुने र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी गर्दा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेर कर लिइरहेको उपाध्यक्ष दासले बताए । ‘संघीयतामा कर सरलीकरण भएन, झन् जटिल भयो । करका नाममा स्थानीय सरकारले गुन्डा पाल्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने । संघीय सरकारले सवारी कर नलिन पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । पालिकाहरूले सवारी व्यवस्थापन शुल्ककोे नाममा मनपरी तरीकाले कर लिइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कलवारले दाबी गरे । पालिकाका ठेकेदारले ठेक्काको शर्त मिचेर कर उठाएको गुनासो उनले गरे । एउटै ढुवानी साधनलाई ठाउँठाउँमा रोकेर सवारी कर, सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी करका नाममा रकम लिएको ढुवानीकर्ताले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवारीधनीले सवारीसाधन पैठारीमा भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर, इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सृजना हुने करको भार वहन गरिसकेकाले सवारी कर नलिन निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

किन विवादमा तानिन्छन् स्थानीय कर: करका विरोधाभास हटाउनु जरुरी

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्‍याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो । सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्‍याएको भान हुँदैन । अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ । जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो । करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं । यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्‍यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

क्षमता नहेरी ठूलो बजेट बनाउने होड, अर्थ व्यवस्था नै 'डामाडोल' !

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट (budget) निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि कुन आकारको बजेट आउने भन्नेबारे यकीन नभए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट नआउला भन्न सकिँदैन । तर राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन सघाउ पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउने गर्छन् । पूर्वसचिव विमल वाग्ले शासक र प्रशासकको अक्षमताले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो छैन । ‘देशको क्षमता हेरिँदैन । ठूलो बजेट ल्याएर ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो निकै चिन्ताको विषय छ,’ उनी भन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको बजेट शुरू गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आयकर, सम्पत्ति करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा वार्षिक बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू आव २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको बजेट २ खर्ब ५७ अर्बले घाटाको हो । चालू शीर्षकका सबै बजेट खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी छ । यस आवको वैशाख ३ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालू शीर्षकको बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेट (Capital Budget) ३ खर्ब रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले जनता रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चलन रहेको देखाउँछ । आगामी आवमा अर्थ मन्त्रालयले साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव वाग्लेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङको समेत धज्जी उडाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी घातक छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदा उनीहरूको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सानो बजेटले पुग्दैन । त्यसैले आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेको देखिन्छ । मुलुक अहिले ऋण (Loan) लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केही समयअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट बनाउने बेला होस् पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च भइरहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा भइरहेको खर्च निर्ममरूपमा कटौती गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको स्रोतसाधन हेरेर सुहाउँदो बजेट ल्याउनुपर्छ, ठूलो बजेट ल्याउने होड चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार मुलुक तीन तहको सरकारमा गइसकेकाले ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बन्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चमा कठोर बन्न सकिन्छ । संघीय सरकार (government) मा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री रहेको देवकोटा बताउँछन् । जनतालाई सेवा दिनका लागि थोरै मन्त्रालय भए पनि प्रभावकारी हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धेरै मन्त्रालय र मन्त्री किन चाहियो ? केन्द्रमा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलरभन्दा रहेछन् । चान्सलरसहित सात जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय बढी भएको देवकोटाले बताए । उनका अनुसार बढ्दो चालू खर्च घटाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्नुपर्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा संघमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने उनको तर्क छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

करप्रणालीमा उल्टो यात्रा : करमा स्थानीय सरकारको मनोमानी

‘कवाडी कर, सटर भाडा कर र सम्पत्ति कर हुँदै चुरे (वन, निकुञ्ज, खोला/नाला) दोहन करको अपार र सफलतापछि पटके सवारी करको चटक आजैबाट शुरू । जय जितपुरसिमरा उपमहानगर...’ वीरगञ्ज पथलैया–औद्योगिक कोरिडोरस्थित जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । लगत्तै निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहको स्ट्याटस आयो, ‘...समग्र निजीक्षेत्र धराशयी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मलमपट्टी यही हो त ? चर्को पटके सवारी कर ?’ सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उठाउन थालेको पटके सवारी करप्रति यो क्षेत्रका उद्यमीले असन्तोषमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय करको विरोधमा आवाज उठेको यो पहिलो पटक होइन । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएका छन् । केही महीनाअघि वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले पनि कवाडी करका नाममा मनपरी मच्चाएका समाचार आएका थिए । स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा ‘संरक्षणमा’ बढी उद्यत देखिएका छन् । निजीक्षेत्र स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यावहारिक पक्षको विरोधको अग्रमोर्चामा देखिन्छ । यसबाट कर वृद्धिबाट पर्ने अप्ठ्यारो निजीक्षेत्रको मात्रै चासो र चिन्ताजस्तो लाग्न सक्छ । तर, निजीक्षेत्र यस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउने माध्यम मात्रै हो । करको भारको अन्तिम वहनकर्ता त उपभोक्ता हुन् । करका समस्या र विरोधका आयामहरूलाई केलाउनुभन्दा पहिला करको अन्तिम भागीदार आमउपभोक्ता हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुनैपर्छ । करको विरोध किन हुन्छ ? पहिलो, नागरिकले खाइनखाई चुकाएको कर आफनै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएसम्म कर तिर्ने स्वेच्छा सम्भव हुँदैन । करदाताले आपूmले तिरेको करको कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले करबाट सृजना हुने आयबाटै दैनिक प्रशासनिक खर्चदेखि सेवा र विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले उठेको करबाट सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नै धौधौ छ । सीमित स्रोतमा सत्ता सञ्चालक र कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । दाताले दिएको दानमा समेत भ्रष्टाचारका विषय नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो तथ्यबीच आमनागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह जाग्नुपर्ने आशलाग्दो अर्को आधार देखिँदैन । अर्को, कर उठाउने प्रणाली । सरकारले गाडी आयातमा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यत्रो कर तिरेर पनि गाडी चढ्नेहरूले चढेकै छन्, त्यसको कहीँकतै विरोध देखिँदैन, किन ? सरकारले भन्सार बिन्दुमा एउटा निश्चित प्रणालीबाट कर लिन्छ । भन्सार बिन्दु वा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने करहरूमा नीतिगत सुधारका विषयबाहेक करको अवधारणामा विरोध सुनिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने सानोतिनो करमा सधैंैजसो विवाद हुन्छ । स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकता नै आलोचनाको मूल कारण हो । सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । स्मरण हुन्छ, विगतमा वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करमा अदालतले रोक लगाएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउने काम भएको थियो । महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो शुल्क हटाइदिएको छ । जुन कर/शुल्क आयभन्दा असहजताको कारण बढी हुन्छ, त्यस्ता कर खारेज गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । राजमार्गमा स्थानीय करको नाममा बारम्बार उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भन्सारमा स्थानीय विकास शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाएर तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर उठाउन रोक लगाइएको थियो । निजीक्षेत्रको विरोधमा दशकअघि खारेजीमा परेको कवाडी कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुनः अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर पुनः ब्यूँताइनु कर प्रणालीमा पश्चगमन होइन र ? स्थानीय सरकारले उठाउने करको विषय किन सधैं यति धेरै विवादित छ ? कानूनले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कानून बनाएर आफै करका दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानूनी अधिकारको सही र विवेकपूर्ण उपयोग हुन नसक्नु नै विरोधाभासको मूल कारण हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार त दियो, तर नियमावलीको अभावमा केमा करको दर केकति हुने भन्ने आधार छैन । जस्तो, विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले स्थानीय तहले उठाउने कर र त्यसका दरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसले करमा विरोध भए पनि करका दरमा मनोमानी मौलाउन पाएको थिएन । अहिले यही सीमाविहीन व्यवस्थाकै कारण एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा भेडाबाख्रा र कुखुरा ओसार्दासमेत अव्यावहारिक कर असुल्ने काम भयो । कर निर्धारण गर्दा करदाताको हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहका यस्ता कतिपय करमा न्यायालय, अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाए, चर्को आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता पनि लिए । स्थानीय सरकारको करप्रणालीले आमउपभोक्तामाथि भार त थपेको छ नै, उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर थपेको छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाएर त्यसका सम्भावित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । यस्तोमा बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो पर्नेछ । लगानीको वातावरणमा एउटा मुख्य आधार मानिएको कर प्रणालीमा हाम्रो सूचक सकारात्मक छैन । नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर तिर्छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका औसत अर्थतन्त्रका उद्यमीले आयको २६ प्रतिशत कर तिर्दा नेपालका करदाताले ४२ प्रतिशतसम्म तिर्छन् । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको छवि बनाउन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइरहँदा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारको अधिकांश अंश समेटिएको भारत र चीनले यस्तो अनुपातलाई क्रमशः १६ र २० प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर प्रणालीका अव्यवस्थाले हाम्रो उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी आधारलाई कमजोर बनाउँदै छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करको माध्यमबाट कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिरहँदा हामी भने तहगत सरकारको दोहोरो–तेहेरो कर अराजकतामा रूमलिएका छौं । यतिले नपुगेर सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा कर र राजस्वका दरमा चलखेलका पहेलीसमेत प्रकट भए । यो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने थप उपक्रम नै थियो । यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदरको आवश्यकतामा आधारित माग अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहुदरले न्यून आयका उपभोक्ताको दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, बाह्य देशका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । यो सुधार लगानी वातावरणको प्रभावकारी कडी बन्ने तथ्यलाई अहिलेसम्म पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कर प्रणालीका यस्ता अव्यावहारिक अवरोधलाई स्वीकार्दै सुधारका उपायमा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

शिक्षाको बजेट खर्चमा मनपरी

स्थानीय र प्रदेश तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भए पनि खर्चको प्रगति अनुगमन र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भए पनि खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रिकृत हुन नसकेको हो ।गत वर्ष संघीय सरकारले शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

शिक्षाको बजेट खर्चमा मनपरी

काठमाडौैं । स्थानीय र प्रदेश तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भए पनि खर्चको प्रगती अनुमान र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भए पनि खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रिकृत हुन नसकेको हो । गत वर्ष संघीय सरकारले शिक्षातर्फ १ खर्ब […]

Image Khabar आश्विन २०७९

आर्थिक स्थायित्व एवं नवउत्थान बहस : ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मसमीक्षा आवश्यक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्व र नवउत्थान बहसमा सबैको प्रयास र इमानदारीले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अर्थशास्त्री तथा उद्योगी, व्यवसायीले जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा कमी, बढ्दो व्यापारघाटाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुखतर्फ गएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक परेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । ‘पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अथवा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ठीक छ वा छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’ अहिले देखिएको तरलता अभाव जटिल खालको देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनतासँग राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या थप बल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ९० प्रतिशत पूरा गर्ने अनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र गर्दा असन्तुलनको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि उत्पादनलाई वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल जड सुशासन र उत्तरदायित्वको रहेको बताए । ‘आयोजना छनोट गर्दादेखि नै मनपरी गर्ने र ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिएपछि काम नहुँदा कसरी कारबाही गर्ने ?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘सबै निकाय उत्तरदायी हुन सकेको भए पूँजीगत खर्च नहुने भन्ने सवालै आउँदैन्थ्यो ।’ उनले राजनीतिक दलको लहडमा विकासका आयोजना छनोट गर्ने चलनले समस्या पारेको बताए । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको मूल कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । ‘बैंकहरूले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुन पर्ने कि नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि जिम्मेवारी पाएका निकाय आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले नेपाली अर्थतन्त्रमा दशक अघिदेखि नै विभिन्न खाले समस्या देखिँदै आए पनि समाधानमा पहल हुन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समीक्षा समाधान गर्न सरोकार राख्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा थोरैले मात्र कमाएको र ठूलो वर्ग गुजारा चलाउने अवस्थामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पहुँच हुने वर्गले मात्र सार्वजनिक सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलाठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नुको कारण आफन्तलाई जिम्मेवारीमा लैजानु रहेको बताए । ‘जोसँगको सम्बन्ध छ,’ त्यसैलाई मात्र काम दिने वा काम पाउने अवस्था छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायसँग नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उनले लघुवित्त कम्पनीहरूको औचित्य सकिएको समेत धारणा राखे । पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो नराखेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रीले यस्तो बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’ बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । सबै निकाय उत्तरदायी हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार भएर जाने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्छ ?’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्रीले अहिले देखिएको शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुने हो भने औषधि खरीद गर्ने रकमको समेत अभाव हुनसक्ने औंल्याए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले पछिल्लो समयमा विप्रेषणको माग अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेकाले यसको रोकथाम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिएको धारणा राखे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छः स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ

काठमाडौं, भदौ ७ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

महालेखापरीक्षक ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मनपरी खर्च गरेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहको ७७ अर्ब १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजु भेटिएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तह भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७