‘सेवाप्रवाहमा विलम्ब गरे कारबाही’

कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा विलम्ब

घरजग्गा कारोबार निकै अव्यवस्थित भएको र सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च रहेको र घरजग्गा कारोबार नै अनौपचारिक कारोबारको ठूलो माध्यम भइरहेको बेला यथाशीघ्र कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले व्यक्तिले सीधै घरजग्गा किनबेच गर्ने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गादलालहरूले क्रेता र विक्रेताबीच सम्पर्क मिलाउने काम गर्छन् । जग्गादलालहरूले जग्गाको मूल्य जथाभावी बढाउने गरेको पनि पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार नहुँदा अहिले एउटै घरजग्गाको मूल्य नै फरकफरक मूल्यमा कारोबार देखाउने गरिएको छ । राजस्व तिर्ने प्रयोजनका लागि राखिने थैलीको मूल्य बेग्लै हुन्छ भने वास्तविक कारोबार अर्कै मूल्यमा भएको हुन्छ । त्यस्तै बैंक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य बनाउने पनि गरिएको छ । थोरै मूल्य राखेर कम कारोबार शुल्क तिर्ने गरिएको छ । दलालले गर्ने आम्दानी पनि करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । जसरी शेयर कारोबारका लागि दलाल कम्पनीहरूले काम गर्छन् र बजार मूल्यअनुसार शेयर खरीदविक्री हुन्छ त्यसैगरी घरजग्गा पनि किनबेच हुन्छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनीले कुनै गल्ती गरे उसलाई कारबाही हुन्छ । अहिले घरजग्गा कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट समेत हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन सजिलो छ । विश्वभरि नै यस्तै अभ्यास पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पनि निकै भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून बन्न सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान कानूनका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताइन्छ । संसद्ले यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ र यसअनुसार कार्यविधि बनाइनुपर्छ । तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ कि अर्को कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ भन्न सकिँदैन । अब केही समय मन्त्री बनाउने, प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जस्ता काममा नै सरकार अलमलिने निश्चित छ । नयाँ गठबन्धन कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै यो सरकार लाग्नेछ र संसद्को बैठक पनि तत्काल नबस्न सक्छ । नयाँ बजेटमा यो कार्यक्रम पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा यस्तै कारण रहेका छन् । संसद्को काम कानून बनाउने भए पनि उसले फटाफट त्यहाँ प्रस्तुत भएका विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । कानून नबन्दा थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराउन यही कारण विलम्ब भइरहेको छ । अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै कर्मचारीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपय कर्मचारी नै दलालीमा लागेका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । कम्पनीबाट कारोबार गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका धेरै विकृति रोक्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था छिटो शुरू गर्न सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब

काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित भने अझै पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । बेलाबेलामा संकटको अवस्थालाई हेरेर सरकार तातेजस्तो गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयमा राजनीतिक दलको खिचातानीले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता […] The post संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

अभियान सम्पादकीय : द्रुतमार्गमा विलम्ब

सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन । नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्‍यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्‍यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ । हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ । #abhiyan #editorial #FastTrack

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बीआरआईमा विलम्ब

चीनले निकै महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि यसअन्तर्गत आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेको छैनन् । पछिल्लो समय नेपालप्रति चीनको चासो बढेको विश्लेषण गरिए पनि उसले निकै महत्त्व दिएको बीआरआईअन्तर्गत किन कुनै पनि परियोजना नेपालमा अघि बढेनन् भन्नेमा नेपालले ध्यान दिनु जरुरी छ । बीआरआई विश्वलाई जोड्ने प्राचीन रेशममार्गको झझल्को दिने आधुनिक अभियान हो । यसबाट चीनले विश्वभरि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको छ । नेपाल छिमेकी भएका नाताले यसबाट बढी लाभ लिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेको छ । तिब्बतको केरुङसम्म आइपुगेको रेल्वेलाई काठमाडौंसम्म ल्याउन नेपाल र चीनबीच विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण अहिले यो अध्ययन अघि बढेको छैन । अन्तर्देशीय यो रेल्वेका लागि चीनले बीआरआईअन्तर्गत रहेर ऋणमा बनाइदिने आशय व्यक्त गरेको छ । तर, नेपालमा ऋण लिएर यस्तो ठूलो परियोजना अघि बढाउन हुँदैन र बढाउनुपर्छ भन्नेबीच निकै विवाद भइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील भएकाले कस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने र कस्तो सहयोग अस्वीकार गर्ने भनेर निकै होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ । यस्तो सहयोग लिँदा कसैको सामरिक स्वार्थमा पर्नु भने हुँदैन । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्जलाई लिएर निकै विरोध भयो । यद्यपि बीआरआई सहयोगमा यस्तो विरोध कम छ । एउटा मुलुकको सहयोगलाई अर्को मुलुकको विरोधको माध्यम भने बनाइनु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणमा चीनको पनि ठूलै सहयोग रहिआएको छ । चीन नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । बीआरआईमा रहेर चीनसँग मिलेर पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ तर त्यो आयोजनाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । दाताको प्रभावमा परेर सहयोग लिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण चीनसँग अनुदान र ऋणमा लिइएको चिनियाँ जहाज नै छन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको राम्रो विश्लेषण गरेर मात्रै बीआरआईका परियोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लेखापरीक्षणमा विलम्ब

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई ३ महीनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै सरकारी कम्पनी हुन् । एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने मापदण्ड बनेपछि बीमा संस्थानलाई टुक्र्याएर नयाँ कम्पनी बनेको हो । बीमा संस्थानले अहिलेमात्र होइन, पटकपटक धेरै वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको पाइन्छ । १३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको इतिहाससमेत छ । संस्थानका अनुसार ८ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । किन यसरी सरकारी कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेको छैन त ? बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) हो । तर, नियामक निकायले सरकारी कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । यद्यपि बीमा समितिले यी कम्पनीलाई लेखापरीक्षण नगरेका कारण रू. १० हजार जरीवाना तिराएको थियो । जरीवाना तिर्नेमा निजी कम्पनीहरू पनि थिए । बीमा कम्पनीमा नै यो समस्या बढी देखिनुमा पक्कै केही कारण होलान् । ती कारणको खोजी गरेर तिनको समाधान नगरे समयमा लेखापरीक्षण हुन सक्दैन । सरकारी कम्पनीमा समयमा नै लेखापरीक्षण हुन नसक्नुमा कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानी पनि एउटा कारण रहेको देखिन्छ । बीमा संस्थानमा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसो त लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारी अपुग भएको पनि हुन सक्छ । अर्को बीमाको लेखापरीक्षण बढी प्राविधिक हुने र त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुनु पनि एक कारण हो । बीमाको लेखापरीक्षणका लागि एक्च्युअरी भ्यालुएशन जरुरी हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पर्याप्त एक्च्युअरी छैनन् । बीमा समितिले एक्च्युअरीको नामावली सूचीकृत गराउन सूचना निकाल्दा पर्याप्त आवेदन नै नपर्ने गरेकाले विदेशी कम्पनीलाई समेत सूचीमा राख्ने गरेको छ । तिनले समय दिन नसक्दा पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको हुन सक्छ । अर्को बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रको लेखापरीक्षणमा विलम्ब हुनुका कारण खोजी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । यो काम बीमा कम्पनीको मात्र होइन, नियामक निकायको पनि हो । मन्त्रालयले ३ महीनामा लेखापरीक्षण सक्न निर्देशन दिए पनि त्यससँग सम्बद्ध समस्या समाधान नगरिदिए समयसीमामा काम हुन सक्दैन । काम नभए पनि सरकारी कम्पनीलाई कारबाही हुने देखिँदैन किनभने विगतमा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन । अर्को, ३ महीनामा ८ वर्षको लेखापरीक्षण सक्न त्यति सहज छैन । एक वर्षको लेखापरीक्षण सक्न नै ४/५ महीना नै लाग्ने कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसमा पनि एक आवको लेखापरीक्षणको स्वीकृत भएपछि मात्रै अर्को वर्षको लेखापरीक्षण शुरू गर्न मिल्छ । नियामकलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा पनि लेखापरीक्षण थप ढिलो हुने गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ३ महीनामा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । जेजस्तो समस्या भए पनि सरकारी होस् वा निजी कम्पनी तिनले कानूनले निर्धारित गरेको समयमा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि कानूनले तोकेको समयमा सम्पन्न हुनै नसक्ने अवस्था हो भने त्यसमा परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ । अत: लेखापरीक्षणमा हुने विलम्ब रोक्न निर्देशनमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका व्यावहारिक, कानूनी र प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधान पनि हुनुपर्छ । यस्तो समस्या अन्य संस्थानमा छ कि छैन ? सरकारले समग्र पक्षको अध्ययन गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । समस्याको वास्तविक कारण नखोज्ने हो भने सतही रूपमा जति कुरा गरे पनि कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता भनेको गम्भीरतापूर्वक समस्याको पहिचान गरी समाधानमा लाग्ने हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अब विलम्ब हुँदैन्, बजेटको व्यवस्था हुनासाथ काम अघि बढ्छ’ : पर्यटनमन्त्री आले

Reporters Nepal माघ २०७८

बूढीगण्डकीमा विलम्ब नगरौं

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ । यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन । हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खिम्ती आयोजना हस्तान्तरणमा किन विलम्ब ?

वैदेशिक लगानीमा निर्मित खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पुगेपछि आधा अंश सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व आउने भए पनि सरकारले यसमा आवश्यक चासो नदिँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले कोरोनालाई कारण देखाएर आफू चोखिने प्रयत्न गरे पनि खासमा अहिले कोरानाकै कारण विलम्ब हुनुपर्ने देखिँदैन । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाहरू सम्झौताको मिति समाप्त भएपछि कुन प्रक्रियाबाट सरकारीमा जाने हो र सर्वसाधारणको शेयर के हुने हो भन्ने ठूलो चासो र चिन्तासमेत रहेको सन्दर्भमा खिम्ती हस्तान्तरण एउटा नमूना हुन सक्छ । तर, यसमा विलम्ब हुँदा सरकारी घोषणाअनुसार काम हुन नसक्दा निकै सस्तो बेहोर्नुपर्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । भोलिका दिनमा बुट मोडलमा सञ्चालन भएका आयोजना स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर तत्काल काम थालिहाल्नु जरुरी छ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण गरिएको हो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यही मोडलका अन्य आयोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना यस्तो लगानीका लागि मोडल बन्न सक्छ । तर, सरकारले यसबारे ठोस निर्णय लिन कदम चालेको देखिँदैन । सरकारले खिम्तीको आधा स्वामित्व लिन ढिलाइ गरेकामा संसदीय समिति तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो प्रश्न उठेको धेरै समय बिते पनि सरकारका तर्फबाट खासै पहल भएको देखिँदैन । खिम्तीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा यसबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने मुनाफा रकम पाउन सकेको छैन । नयाँ खरीद मूल्यमा सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यो पनि रोकिएको बताइएको छ । खिम्तीबाट उत्पादिन जलविद्युत् अमेरिकी डलरमा खरीदविक्री हुने कुरा सम्झौतमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाव कम गर्न पनि सहायता मिल्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्दा डलरको मूल्यवृद्धिका भएकाले प्राधिकरणलाई थप घाटा हुने देखिन्छ । त्यसैले यथाशीघ्र यसमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रािधकरणले अब गर्ने काम पनि करारनामा नगराई नगर्ने बताएको छ । करारअनुसार अब गरिने सम्झौतामा पीपीएको खरीद मूल्य नेपालीमा तय गरिनेछ । तर, अहिले डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलई घाटा भइरहेको छ । आयोग र प्राधिकरणले तयारी नपुगेको तथा कोरानाका कारण काम हुन नसकेको बताए पनि मिलोमतोमा ढिलाइ गरिएको आरोप पनि लगाएको पाइन्छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि छलफल मात्रै भएको पाइन्छ । आयोजना हस्तान्तरणका लागि खुसुक्क जिम्मा लाएर हुँदैन, सरकारी प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसमा कुनै निर्णय भएन । स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनी कस्तो हुने, ककसले प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता विषयमा गहन छलफल अपेक्षित हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि घाटामा चलेको संस्था हो । हाल यो केही नाफामा गएको देखिए पनि विद्युत् आपूर्ति सहज हुन नसक्दा केलाइकुलाई गरेरमात्र नाफा देखिएको हो । खिम्ती आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने बित्तिको आधा रकम बराबरको डलर विदेशिनबाट रोकिने देखिन्छ । लगानीकर्ताहरू खिम्तीमा केकस्ता विधिबाट सरकारीकरण गरिन्छ, त्यसमा रहेको सर्वसाधारणको शेयर के हुन्छ भन्नेमा चासो देखाइरहेका छन् । यो पहिलो हस्तान्तरण भएकाले पछि हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा यो नमुना बनोस् भन्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले बनाएको आयोजनाहरू ३० वर्ष सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । खिम्ती पनि पछि पूर्णरूपमा सरकारी कम्पनी बन्नेछ । त्यसैले भोलिका दिनमा बुट मोडलमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर तत्काल काम थालिहाल्नु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोरोना राहत वितरणमा विलम्ब

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन तथा निजी व्यवसायहरूलाई बचाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण हो : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले जम्मा गर्न कबोल गरेको रकम जम्मा नगर्नु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योगव्यवसायलाई कम क्षति पुगोस् भनी त्यसमा उनीहरूले आफ्ना कामदारहरूका लागि दिनुपर्ने २ महीनाको योगदानको रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो रकम निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको थुप्रै सहयोगका कार्यक्रमको अवस्था यस्तै देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब नभएको भए अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारी सहयोग मन्द गतिमा भए पनि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कर्जाको माग बढ्नु र त्यसको आपूर्ति हुन नसक्नु अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जसमा रोजगारादाता र कामदार कर्मचारी दुवैले समान रूपले लाभ लिन सक्छन् । यसले औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । तर, कोष सञ्चालनमा कमजोरी देखिएकाले अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता संगठनहरू यसमा आएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरू त यसमा आउन चाहेकै छैनन् । त्यसैले निजीक्षेत्रका संगठित संस्थाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सरकारले बन्दाबन्दीका बेलाको योगदान आफैले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलोपटकको बन्दाबन्दीमा ३ महीनाको योगदान सरकारले बेहोरिदिएकाले यसमा दर्ता हुन आउने संस्था र योगदानकर्ताको संख्या बढेको थियो । यही भएर पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । विद्यमान गठनबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम खारेज गरेको छैन तर चालू आर्थिक वर्षको ४ महीना बितिसक्दा पनि योगदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यस अवधिमा कैयौं योगदानकर्ताले रोजगारी छाडेका छन् । तिनले यो रकम पाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगरेकाले कैयौं उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदारको योगदानको रकम कट्टा गरेर आफै राखेका छन् वा कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगर्दा यी संस्थालाई हिसाब मिलान गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम भएर विलम्ब गरिएको हो भने त्यो नै गलत कार्य हो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा छन् । सरकारी खातामा रहेको रकम कसरी हुन्छ बजारमा पठाउन जरुरी भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदिएको छैन । कोषमा जम्मा गरिदिएको भए त्यो रकम बैंकहरूमा जम्मा हुन्थ्यो र त्यसले थोरै भए पनि तरलतामा राहत दिन्थ्यो । दिन्छु भनेर कबोलिसकेको रकम समयमै हस्तान्तरण गर्दा कोषलाई पनि हिसाब मिलान गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, अर्थले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । विकास खर्च हुन सकेन भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ उपायको खोजी गरिने बताइरहेका छन् । तर, उनकै मन्त्रालयले चालू खर्चको बजेटसमेत निकासा नगरेर तरलता अभाव बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । अतः यथाशीघ्र यस्तो रकम तुरुन्तै निकासा गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विकासमा उस्तै विलम्ब

सचिव र मन्त्रीलाई कुन कर्मचारीले कति रकम दिन सक्छ त्यसैको आधारमा बजेटअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ तर काम गरे/नगरेको अनुगमन र कारबाही गर्दैन।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

‘सेवाप्रवाहमा विलम्ब गरे कारबाही’

सम्बन्धित सामग्री