बैंकको ब्याजदर घट्यो

अर्थतन्त्र ‘असाधारण डेडलक’, माग २८ प्रतिशत घट्यो : परिसंघ

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि खर्च बढाउन नसकेको निष्कर्ष उनको छ।परिसंघले सोमवार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन्। उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी सरकारबाट हुन आवश्यक रहेको बताए।उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असाधारण खालको डेडलक देखिएको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा बैंकको ब

थाहा खबर मंसिर २०८०

असोजका लागि औसत ब्याजदर घट्यो

काठमाडौं । बैंकहरूमा अधिक तरलता भएसँगै र कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि वाणिज्य बैंकले असोजका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरअनुसार असोजमा औसतमा बैंकको ब्याजदर घटेको देखिएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार असोजमा ब्याजदर ०.०६१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । ४ बैंकले स्थिर राख्दा ८ ले बढाए, ८ ले घटाए नेपाल बैंकर्स […] The post असोजका लागि औसत ब्याजदर घट्यो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

११ बैंकको ब्याजदर बढ्यो, ४ को घट्यो र ४ को यथावत

३२ साउन, काठमाडौं । भदौको लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा केही बैंकले भने घटाएका छन् । निक्षेपमा भद्र सहमतिको नाममा बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्दै आएकोमा १ साउनबाट उक्त सहमति खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले आफैं तोक्न सुरु गरेका थिए । गत असारको तुलनामा साउनमा केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका र केही बैंकले बढाएका थिए […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

तरलता सहज भएपछि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि घट्यो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता (Liquidity) सहज भएपछि ट्रेजरी बिल्स (treasury bill) को ब्याजदर पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले सोमवार विभिन्न अवधिका गरी कुल २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा बैंक (Bank) हरूले अघिल्लो साताको भन्दा ब्याजदर (Interest Rate) घटाएर खरीद गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक (NRB)ले सोमवार २८ दिनको ५ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७० करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६३, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६५ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो साता २८ दिनको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत, ९१ र १८२ दिनकोमा ९ दशमलव ७९ तथा ३६४ दिनकोमा ९ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो । बजारमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि ट्रेजरीमा लगानी गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दरहरू बढाएपछि बैंकको ब्याजदर महँगो भएको थियो । सोही कारण सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीलगायत उपकरणको ब्याजदर घट्न थालेको छ । व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा बैंक, वित्तीय संस्थाले वैशाखमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा एकल अंक (९ दशमलव ९९ प्रतिशत) कायम गरेका छन् । ट्रेजरी बिल्स सरकारले १ महीना वा त्यसभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन ट्रेजरी बिल्स विक्री गरिन्छ । तरलता अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब र तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब ऋण उठाएको छ । चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिल्सबाट ७५ अर्ब, विकास ऋणपत्र (debenture)बाट ६० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट २ अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक रोजगारबाट ९७ करोड उठाउने सरकार (Government)को लक्ष्य छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्यो

वाणिज्य, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको ब्याजदर बुधबारदेखि घटेको छ । बचतमा वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ०.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अब निक्षेपकर्ताले साधारण बचतमा न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने छन् । यसअघि ६.४२ देखि अधिकतम ८.४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको थियो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

घट्यो बैंकको ब्याजदर

काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन् । वुधबार बसेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ११ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको हो ।हाल वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर दिंदै आएका छन् । घटेको ब्याजदर माघ १ बाट लागू हूनेछ ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

बैंकको ब्याजदर घट्यो

काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन् । वुधबार बसेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ११ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत रहेको थियो । घटेको ब्याजदर माघ १ बाट लागू हूनेछ ।

Nepal Press मंसिर २०७९

९ दिनमा १५ अर्ब निक्षेप घट्यो, कर्जा प्रवाह ३ अर्ब मात्रै

९ दिनको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको १५ अर्ब निक्षेप घटेको छ । कार्तिक १८ गतेदेखि कार्तिक २६ गतेसम्मको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप १५ अर्बले घटेको हो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार कार्तिक १७ गते बैंकहरुको निक्षेप ४२ खर्ब ३८ अर्ब रहेकोमा कार्तिक २६ गतेसम्म आईपुग्दा बैंकहरुको निक्षेप १५ अर्बले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा सिमित भएको छ । जस मध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप ३ अर्बले घटेको छ । यस अवधिमा बैंकहरुले थप ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कार्तिक १७ गते बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ४० खर्ब २५ अर्ब रहेकोमा कार्तिक २६ गतेसम्मको कर्जा प्रवाह बढेर ४० खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप बढाउँनको लागि बैंकहरुले मुद्दती खाताको ब्याज बढाएर दोहोरो अंकको डिजिट कायम गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत मात्र बढाउँन निर्देशन दिएपछि अहिले ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ। यद्यपि मङ्सिरबाट भने केहि बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। कार्तिकको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रले ब्याज बढाउँदा पनि केहि बैंकको ब्याज दोहोरो अंकमा पुग्ने देखिएको हो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण विधि बारे नयाँ निर्देशन दिन सक्ने चर्चा पनि बजारमा चलेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

ब्याजदर घट्यो, तर मख्ख हुन सकिँदैन : मिनमान श्रेष्ठ

१ पुस, काठमाडौं । जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर घट्यो भनेर मख्ख पर्न नहुने बताएका छन् । बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाए पनि यो लामो समय भने रहन नसक्ने उनको भनाइ …

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

बैंकको ब्याजदर घट्यो

सम्बन्धित सामग्री