कान्तिपुर

श्रावण २०७९

तरलता समस्या समाधानमा सहयोग गर्न नागरिक कोषलाई बैंकरको आग्रह

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । कोषले आयोजना गरेको वित्तीय क्षेत्रको तरलता समस्या र नागरिक लगानी कोषको भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बिहीबार बैंकरहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कलेक्टिभरुपमा नेपालमा लगानी गर्न एनआरएनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाललको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कलेक्टिभ रुपमा नेपालमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गरेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेपसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोभिड १९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा संकुचन देखिएको बताउँदै यो नेपालभित्र विदेशी मुद्रा भित्रयाउने र लगानी विस्तार गर्ने उपयुक्त अवसर भएको बताए ।“मुलुक अहिले वैदेशिक मुद्रा संचितिको चाँपबाट गुज्रिएको छ । नेपालमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउदै लगानी विस्तारका लागि तपाईहलाई यो उपयुक्त अवसर होे । प्रत्यक मुलुकको वा शहरको समूहहरु बनाई कलेक्टिभ रुपमा ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्नुहोस् । तपाईले त्यहाँ गरेको लगानी र प्रतिफलभन्दा नेपालमा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ,” उनले भने ।उनले लगानी गर्न तथा प्रतिफल लैजान केही समस्या भए क्रमशः समाधान गर्दै जान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पहल गर्ने समेत बताए । “नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन तथा तपाईहरुको लगानीको प्रतिफल लैजान केही समस्या परेमा हामी तपाईहरुसँगै हुनेछौ । यहाँहरुलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्या समाधानका लागि समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने म यहाँहरुलाई प्रतिवद्धतासमेत जनाउन चाहन्छु,” उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रका केही सुचकहरु नकारात्मक रहे पनि नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था तुलना गर्न नमिल्ने बताए । “नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था तुलना गर्न मिल्दैन । श्रीलंका ठूलो विदेशी ऋणमा छ । हामी त्यस्तो अवस्थामा छैनौ । अर्को कुरा उनीहरुको भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स भूमिका फरक खालको छ । त्यसैले हामी कुनै पनि हालतमा श्रीलंका हुँदैनौ र त्यो बाटोमा पनि छैनौ,” उनले भने ।आईपीओमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई १० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउदा यसले अहिलेको तरलता समस्या समाधान गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन पनि यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे । उनले नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना रहेको र यसलाई अवसरका रुपमा लिन गैर आवसीय नेपालीहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

Bizpati आषाढ २०७९

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

फेरि लकडाउन हुनु हुँदैन, अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन : अर्थमन्त्री

पुस २६, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि लकडाउन हुन नहुने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले अब फेरि लकडाउन भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसैले अब फेरि लकडाउन गर्न हुँदैन ।’ कोभिड - १९ का कारण दुई वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले माघ महीनभित्रमा तरलता समस्या समाधान हुने पनि दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘तरलतामा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’ उनले अहिले बाहिर प्रचारमा आएजस्तै गरी अर्थतन्त्र संकटमा नपरेकोसमेत दावी गरे । उनले सूचकहरमा केही दबाव परेको भए पनि त्यस्तो ठूलो संकट नआएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको माग बमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले बैंकहरूले पनि संकटका बेला बढी नाफामुखी हुन नहुने बताए । ‘संकट परेको बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन । संकटका बेला मिलेर एकले अर्कालाई बचाउने हो ।’ उनले मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजी क्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुख्य समस्या संकटका बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हो’, उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिगत समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एकअर्काका समस्या बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे । कोरिया, जापान, इजरायललगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । उनले बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत आग्रह गरे । उनले ऋण लिएर व्यवसाय थालनी गरेको केही समयमै बैंकहरूले ब्याज बढाउने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएससीसी) ले सरकारलाई देशभरका विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस दिएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा फेरि लकडाउन हुन नहुने धारणा राखेका हुन्। त्यसो त सीसीएमसीको आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एफएनसीसीआईको नवउत्थान सम्मेलन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् । सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’ उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे । महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८