कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७८

‘संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिल्नुपर्छ’

विराटनगर- सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छने । उनले संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रबारे विवाद आवश्यक नरहेको बताउँदै संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् ।सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति तथा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता सफल बनाउन प्रदेश बलियो हुनुपर्नेमा मन्त्री भट्टको जोड

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन बैतडीले आज गोठलापानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार बलियो हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुने उहाँको […]

Image Khabar श्रावण २०८०

संघीयता सफल पार्न तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

विराटनगर /काठमाडौं : शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रबारे विवाद आवश्यक नरहेको र संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ को विराटनगरमा शुक्रबार गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति तथा शहरी विकास ऐन तर्जुमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियामा मन्त्री झाँक्रीले संघीयताको मर्मअनुसार सबै मिले

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

विराटनगर। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रबारे विवाद आवश्यक नरहेको बताउँदै संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेश १ को विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा शहरी...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रबारे विवाद आवश्यक नरहेको बताउँदै संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी हुन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय शहरी निति तथा शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीयताको मर्मअनुसार सबै मिलेर

Ratopati फाल्गुन २०७८

पहिला गाउँलाई नमुना बनाऔं

भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ । नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ । गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं । पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ । देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन । नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ । ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८