नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित नहुँदा लाखौँ मानिस अनागरिक भएर आएको समस्या समाधानका लागि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने वातावरण मिलाउन सांसदले शीर्ष नेतृत्वसँग माग रेका छन्।...
३० असोज, काठमाडौं । नागरिकता बिहीन र सरोकारवालाहरुले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने प्रतिवद्वता समावेश गर्न दलहरूलाई दबाव दिएका छन । महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म नागरिक ऐन संविधान बमोजिम संसोधन नभएकोले दलहरूलाई […]
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ नागरिकता ऐन प्रस्ताव गरेका छन् । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्तावसहित त्यसमा सातबुँदे धारणा राखेका हुन् । एमालेले वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । संविधानमा नागरिकताको विषयमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन र विधेयक संशोधन […]
काठमाडौं : नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए। पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्ने,जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका लागि विवाह दर्ता चाहिने र विवाह दर्ताका लागि नागरिकता चाहिने भएकाले य
काठमाडौं : नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गर्न सांसदले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए। पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा…
काठमाडौँ । नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए । पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा […]
चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ …
१३ कात्तिकm काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बेलायतबाट फर्किने वित्तिकै नागरिकता ऐन पारित हुने दावी गरेका छन् । शनिबार सर्लाहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यो गठबन्धन सरकारले नै मधेसी जनताको नागरिकताको समस्या हल गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने बताए । ‘सबै प्राविधिक कुरा म अहिले भन्दिन । प्रधानमन्त्री फर्केर आएपछि नागरिकता ऐन […]
केही समययता धुमिलिएको सत्ता राजनीतिको एक सहायक विषयवस्तुको रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेश रहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो अध्यादेश पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। आखिर के छ यो संशोधन अध्यादेशमा अनि के छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा संशोधन अध्यादेश, नागरिकता ऐन र संविधानको प्रावधानलाई आधार लिई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिएको निर्देशनको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशो
