के हामीले मेरी आमाजस्ता हजारौंको सिन्दुर पुछेर, मजस्ता कयौंलाई बाल्यकालमै टुहुरा बनाएर हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि यति फितला छन्, जहाँ मैले आफ्नी आमाको नामबाट नागरिकता लिएकैले ती भड्खालोमा जान्छन्?
बमबहादुर बस्नेत (९३) को विगत थाहा पाउनेले अक्सर उनीसँग गलकोट राज्यको सेनामा भर्ती भएर काम गर्दाको इतिहास कोट्याउँछन् । पर्वते राजा नारायण मल्लका जेठा छोरा जितारी मल्लले विसं १६३१ मा गलकोटलाई छुट्टै राज्य बनाएको इतिहास छ । विसं १८४४ सम्म २ सय १३ वर्ष स्वायत्त राज्य र त्यसपछि २००७ सम्म बिर्ता पाएको भुरेटाकुरे राज्यमा पर्ने गलकोटको इतिहास बताउने सम्भवतः एक्ला जीवित साक्षी हुन्, गलकोट नगरपालिका वडा नं ५ का बमबहादुर ।
२०७८ असारमा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, न्यून कर्जा प्रवाह, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, पूँजीगत खर्चमा कमी, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत कटौती भएको छ । हाल बा≈य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द गर्नुपरेको, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका तथा सञ्चालकहरू फरार रहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
सहकारीमा आएको समस्यालाई उजागर गर्नुपूर्व मर्म र सिद्धान्तलाई ह्दयंगम गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सदस्यहरू बीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि भई विश्वभर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति र कार्यनीति पारित गरी विनियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिने, शेयर सदस्यहरूले स्वनियमन गर्ने भएकाले बंैक वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तो कठिन नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको आवश्यकता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन ।
निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ ।
सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवाप्रवाह लगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए तापनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत सञ्चालित छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ । उल्लिखित सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै केही संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारबाट १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर दफा ४१ बमोजिम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाहरूको मार्गदर्शन प्रयोजनको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहे तापनि हाल विन्दुगत रूपमा तोकिएको ब्याजदरले सहकारी सञ्चालनमा मुख्य समस्या सृजना गरेको देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरी धेरै कर्जा लिने भएकाले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिन र ब्याज आर्जन गर्न सहकारी संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बनेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सदस्यहरूले बढी ब्याज माग गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा बंैकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा रहँदा सहकारीलाई समस्या हुने गरी विभागले २०७६/४/१७ मा सन्दर्भ ब्याजदर विन्दुगत रूपमा १६ प्रतिशतसम्म लिन निर्देशन दियो । २०७७/०७/१५ गते देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सीमामा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी कायम हुने गरी ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन जारी गर्यो । यी दुवै निर्देशनहरू सदस्यहरूबाट नियमन हुने सहकारीका लागि हालको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुने नदेखिएकाले संस्थाहरू धराशयी बनाउने मुख्य कारण निर्देशित ब्याजदर देखिएको छ ।
निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्ने तर कर्जाको ब्याजमा सीमा तोकिनुले सहकारी संस्थाहरूले विविध उपाय अवलम्बन गरी घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरे । शेयरबजार घट्दो क्रममा रहँदा घरजग्गाको कारोबार स्थिर रहन पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम असुली गर्न नपाएको र निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम माग गरेको तथा निर्देशन जारी गर्ने विभाग र कर मात्रै उठाउने सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी संरक्षण नगर्दा सहकारीले अविभावकविहीन भई आजको समस्या भोगिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी योजना बनाउने क्षमता राख्न सकेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, संस्थागत र व्यावसायिक योजना बनाउन, बचत/कर्जालाई आर्थिक मन्दीको समयमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न, संस्थाको क्षमताअनुसार पूँजीको यकीन गर्न, नाफामा वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गरी शेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल प्रदान गरी पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिएका छन् । सञ्चालक समिति/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गरी दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीलाई उचित तालीमको व्यवस्था गरी काममा लगाउन नसकेको, आर्थिक गतिविधिको सूचना सदस्यहरूलाई प्रवाह नगरेको, समयसापेक्ष कार्य योजना नीति र रणनीति नबनाएको, सहकारिताको भावनाअनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई उचित विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि अनुपात विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको पाइन्छ । व्यवस्थापनको अक्षमता र सञ्चालक समितिको मौन समर्थनले सहकारीमा आजको समस्या निम्तिएको छ ।
सरकारले सहकारीलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी विभागले सञ्चालनको उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देशनहरू मात्र जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारीको लागि स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिँदैन र सम्भव पनि छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सञ्चालकको विश्लेषणात्मक क्षमता र सदस्यहरूको निरन्तर निगरानीबाट मात्र संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन र निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको अभाव र राज्य पक्षले सहकारीलाई संरक्षण नगरिदिएकाले खराब नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपभोग गर्ने र जथाभावी रूपमा शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने होडबाजीले समस्या निम्त्याएको छ । यसलाई रोक्न इमानदार सदस्यहरू, नियमित सानो रकमको बचत, उत्पादकत्व सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा कर्जा प्रवाह, मासिक कर्जाको किस्ता असुली र शेयर घरजग्गामा संस्थाको प्रयोजनका लागि बाहेक लगानी नगर्ने, निश्चित प्रतिशतको तरलता व्यवस्थापन र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको जानकारी भएका व्यावसायिक सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सहकारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु समस्याको दिगो समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
लेखक बंैकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
नेपाली राजनीति एकातिर गतिशील देखिन्छ भने अर्कोतिर रहस्यमय रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ। राज्य सञ्चालनको आधार स्तम्भको रुपमा अर्थात् समाज विकासको प्रमुख भूमिकामा राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारलाई मान्न सकिन्छ।त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्वको व्यवहार इमान्दारी हो। यसर्थ देशको समृद्धि, सुशासन र समग्र पक्षको विकास कसरी गर्ने भन्ने मुख्य दायित्व सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलमा नै निर्भर रहने गर्दछ।नेपाली इतिहासमा राजनीतिक कालखण्डहरूको राम्रोसँग अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने पनि राजनीतिको बा
अमेरिकाको उत्तरपूर्वी शहर नेवार्कमा बिहीबार भएको गोली काण्डमा नौ जना घाइते भएको सिन्ह्वाले जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दुक हिंसाका घटनाहरू रोक्न एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि सो सामूहिक गोलीबारीको घटना भएको हो।गोलीबारी क्लिन्टन प्लेसको २०० ब्लकमा साँझ ६ः २० बजे भएको सिन्ह्वाले प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार उल्लेख गरेको छ । पीडितमा एक नाबालक समेत रहेको बताइएको छ ।घटना बारे नेवार्क प्रहरी विभागद्वारा अनुसन्धान भइरहेको र थप विवरण सार्वजनिक हुन बा
विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ ।
कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ ।
यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ ।
नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ ।
विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् ।
कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ ।
राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ ।
विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् ।
ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ ।
विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो ।
भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ ।
सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ ।
सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो ।
ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् ।
सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ ।
कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ ।
हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् ।
अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ ।
सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ ।
निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।
पूर्वमन्त्री तथा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले नेपाल बहुभाषिक,बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्य भएको बताएका छन् । उनले नेपाल बहुराष्ट्रहरुको योगफल नभएको र जन्मजात एक सार्वभौम राज्य भएको समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् ।उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको जवाफमा बास्कोटाले कसैको बुझाइमा भ्रम छ भने त्यो उसको राज्यको उत्पति र विकास सम्बन्धी ज्ञान र दृष्टिकोणको समस्या भएको बताएका छन् ।उनले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘नेपाल बहुभाषिक
एजेन्सी । भारतीय उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेशमा अवस्थित एक प्रसिद्ध पर्यटकीय संरचना ताजमहलमा बम राखिएको भन्ने सूचनापछि आज सो ताजमहल बन्द गराइएको समाचारमा जनाइएको छ । यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले सो समाचारपछि बिहीबार बिहानदेखि अहिलेसम्म बन्द गराइएको बताएका छन् । साथै सो ताजमहलभित्र रहेका विभिन्न विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई बा...
अब त सोच्दा हुन् -के का लागि हाम्रा ‘बा’ हरू मारिए? बेला बेला टिभीमा समाचार हेर्दा हुन् अनि गृहमन्त्रीका भाषण पनि सुन्दा हुन्, अनि हिजो राज्य सत्ताको पक्ष र बिपक्षमा उभिएर बिचमा प्रहरीलाई राखेर लडेका शक्तिहरु आज सँगसँगै उभिएका देख्दा कन्फ्यूज हुँदा हुन्। अनि सोच्दा हुन्-हिजो पनि यसरी नै सँगै उभिदिएका भए हाम्रा बाबा आज हामीसँगै हुन्थे होलान् नि!
