विदेश भ्रमणमा जानेलाई डलर सटहीमा कडाइ , २०० डलर मात्र सटही सुविधा पाउने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डलर सटहीमा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार विदेश घुम्न जाने नेपाली नागरिकले अब २०० डलर मात्र सटही सुविधा पाउने भएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेपछि केन्द्रीय बैङ्कले सटही सुविधा खुम्च्याएको छ । यसअघि एक राहदानीबापत १५ सय डलरसम्म सटही सुविधा थियो । राष्ट्र बैङ्कले आज (बुधबार) एक सर्कुलर […]

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय: पैसा कहाँ गयो ?

केही समययता बजारमा पैसाको अभाव छ । मानिसको हातमा पैसा नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म समस्यामा परेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकामा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू आवको भदौमा ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै चलनचल्तीमा रहेको छ । यसरी चलनचल्तीमा रहेको नगद कहाँ हरायो त ?  बजारमा चलनचल्तीमा रहेको रकम अकस्मात् हराउनुमा जनताले नगद लुकाएर राखेको हुनुपर्‍यो तर त्यस्तो भएको पुष्टि हुँदैन । त्यसो नभए त्यो पैसा सरकारले बजारबाट उठाएर आफूले थन्क्याएको हुनुपर्‍यो । सरकारले जनताबाट पैसा उठाउने भनेको कर वा आन्तरिक ऋण हो । राजस्व नउठेर सरकारको टाउको दुखिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाइएको त छ तर त्यो हराएको रकमको दाँजोमा निकै कम छ । अर्को पैसा हराउनुमा अत्यधिक आयात बढ्नु पनि हो । पक्कै पनि नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुने गरेको छ तर यो समस्या अहिलेको मात्र होइन । बरु यसअवधिमा विदेशी मुद्रामा चाप परेपछि आयातमा कडाइ गरिएको छ । डलर बाहिरिँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै दबाब परेपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरे । आयातमा कडाइ गरिएका कारण सरकारलाई कर उठाउन समस्या परेको हो भन्न सकिन्छ । यी कारणले पैसा नहराएको हो भने पैसा सबै राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएर बसेको हुनुपर्छ । तथ्यांकहरू हेर्दा नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा नै थुप्रिएर बसेको पुष्टि हुन्छ ।  विप्रेषण आयका कारण नेपालीहरूको उपभोग प्रवृत्ति निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषण रकम उपभोगका लागि वस्तु आयात गर्दा विदेशतिर गइरहेको छ । विदेशबाट सामान आयात गर्दा डलर सटही गरिन्छ । त्यसरी डलर सटही गरेको नेपाली रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको पाइन्छ । अर्को, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा लगिरहेका छन् । त्यसले पनि मुलुकमा पैसाको अभाव चर्किएको देखिन्छ ।  पैसा अभाव हुनुमा अर्को कारण पनि छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा पैसा बजारमा पठायो । राहतका लागि सहुलियत ब्याजदरमा उसले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नभई घरजग्गा र शेयरबजारमा गएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । त्यही भएर शेयरबजारमा दैनिक कारोबार २१ अर्बसम्म पुग्यो । घरजग्गा पनि निकै चम्कियो । तर, जुन उद्देश्यले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको हो त्यो उद्देश्य भने पूरा भएन । कोरोना सामान्य बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा दिन रोक्यो जसबाट उसले बजारमा पठाएको पुनर्कर्जाको रकम ढुकुटीमा जम्मा हुन पुग्यो । त्यसपछि बजारमा पैसाको अभाव बढी चर्कन थालेको हो । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याएपछि बजारमा पैसा प्रवाह हुन अझै घट्यो । अब बजारमा पैसाको अभाव हटाउने हो भने कि त राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा जस्तै गरी बजारमा पैसा पठाउन पर्‍यो । तर, त्यसो गर्दा उही पुरानो समस्या बल्झिन थाल्छ । समस्या समाधानको साटो समस्याले निरन्तरता पाउँछ । त्यसैले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने हो भने कि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ कि विदेशीहरूबाट ऋण र अनुदान बढी लिन सक्नुपर्छ । यी काम गर्न सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ ।  नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैले जथाभावी कर्जा लिनु हुँदैन, विचार गरेर परिणाममुखी कार्यमा मात्रै कर्जा लिनुपर्छ । त्यस्तै अनुदान बढाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सके विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैली लगानीमैत्री छैन । नेपाली पैसा विदेश गएको छैन, नेपालमै छ तर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने तुल्याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिनुपर्छ । रोजगारी सृजना गर्न सके त्यसले पनि बजारमा पैसा प्रवाह बढाउँछ । अन्यथा अर्थतन्त्र जति नै सही छ भने पनि त्यो संकटमा नै रहिरहन्छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले गर्‍यो थप कडाइ

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडाइ गरेको छ । विदेश जाने नेपालीहरुले पाउने २ हजारसम्मको डलर सटही सुविधालाई घटाएर अब प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सयमात्रै सहटी सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

डलर सटहीमा कडाइको सन्देश

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ । कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।