तीन दलको कब्जामा संसद, कहिले लाग्छ ब्रेक ?

रेकर्ड ब्रेक गर्दै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौँ: आफ्नै पार्टीका २९ मध्ये ८ जना सांसदको साथ लिएर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले राप्रपाबाहेक सबै दलको विश्वासको मत पाउने भएका छन्। भोलि (बुधबार) बस्ने प्रदेससभाको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले विश्वासको मत दिने भएका हुन्। माओवादीको पोल्टामा गइसकेको मुख्यमन्त्री फुत्काएर एमालेको समर्थनमा कुर्सीमा पुगेकाे चार दिनपछि कार्कीले दुवैतर्फको मत पाएर रेकर्ड ब्रेक गर्न ल

थाहा खबर भाद्र २०८०

जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा

राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै - NepaliPatra

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२ बजे बैठक बस्न लागेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको मिलेमतो रहेकोले यसमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा ट्याक्सीबाट ब्रेक शुसहित झन्डै […]

Nepali Patra आषाढ २०८०

गधा पनि आन्दोलनमा

कोही यहाँ क्रिकेट नामको खेल बेचिरहेका छन् । त कोही थाना र कोही जेल बेचिरहेका छन् । पैसाको खेल हो यो, शताब्दीका खलनायकहरू जनतालाई सपनाको रेल बेचिरहेका छन् । त्यसैले त यहाँ चार सिटेहरूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नै चाहियो रे, १० सिटेलाई त प्रधानमन्त्री नै । १० भन्दा बढी सीट उछिट्याउनेहरूलाई के दिने ? हे भोका नांगाका मसिहाहरू हो, भागबण्डा गरेर सबै खाऊ, सबै लेऊ । बस, जनतालाई अलिकति केही गरेर बाँच्ने अर्थात् खाने र सास फेर्ने आधार त देऊ । अब उप्रान्त मान्छेलाई गधा भन्न छाडियोस् रे । गधाहरूको भनाइमा उनीहरू मानिसभन्दा पनि इमानदार छन् रे । गधामा जति स्वामीभक्ति मानिसमा हुनै सक्तैन रे । अहिले हरेकका मनमा यस्तै भाव उर्लिरहेको पाइन्छ । अहिले देशमा यति चरम निराशा छ कि हरेकको मन उद्वेलित छ । र, हरेक व्यक्ति र समुदाय आन्दोलित छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरूको यस्तो रवैयामा हुन्छ के नै अर्थोक ? मानिस त मानिस अब गधाहरू पनि हडतालमा उत्रिन थालेका छन् । अनि ती गधा एक्ला एक्लै छैनन् । राजनीतिक दलहरूबाट उनीहरूले पनि संगठन बनाउन सिकिसकेका छन् । गधाहरूको संगठन ‘अल नेपाल गधा एसोसिएसन’ (अनेगए)का तर्फबाट सरकारसँग विभिन्न माग पनि पेश गरिसकिएको छ । अब उप्रान्त मान्छेलाई गधा भन्न छाडियोस् रे । गधाहरूको भनाइमा उनीहरू मानिसभन्दा पनि इमानदार छन् रे । गधामा जति स्वामीभक्ति मानिसमा हुनै सक्तैन रे । मानिसहरू समय समयमा मान्छेलाई गाली गर्नुपर्दा ‘तँ गधा हो’ भनिरहेका हुन्छन् । ‘दिल लगी गधी पे तो परी क्या चीज है’ भनेर गधाका आधा आकाशलाई हेपिरहेका छन् मानिसहरूले । यसले गधाहरूको अपमान भएको छ रे । आखिर मान्छेले गधालाई यति मूर्ख किन सम्झन्छ ? यति अछुत किन सम्झन्छ ? यो अपमान कहिलेसम्म सहने ? मानिसहरूको यस्तै व्यवहारका कारण नै गधाहरू हडतालमा जाने निधो गरेका रहेछन् । जब गधाहरू हडतालमा उत्रिए, तब अखवारहरूले पनि भँगेरे टाउके शीर्षकमा गधाका हडतालका समाचार महत्त्वका साथ छाप्न थालेका छन् । अनि त के ? पशु अधिकारवादीहरू पनि गधाहरूको हडतालमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा आइरहेका छन् । मैनबत्ती चोक (माइतीघर मण्डला)तिर मैनबत्ती पनि जलिरहेका छन् गधा आन्दोलनलाई बल दिन । यसो हेर्दा माहोल यस्तो देखिँदै छ कि समयसँगै गधाको यो आन्दोलन राष्ट्रव्यापी पो बन्ला जस्तो छ । जनआन्दोलन १ ले प्रजातन्त्र ल्यायो, जनआन्दोलन २ ले गणतन्त्र ल्यायो । अब जनआन्दोलन ३ अर्थात् गधा आन्दोलनले कस्तो तन्त्र ल्याउला भन्ने सबैलाई चासो छ । तर गधा आन्दोलनले ल्याउने तन्त्र पहिला भाग १ र २ भन्दा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ, यसमा चाहि शंका छैन । त्यसैले त देशका राष्ट्रिय मिडिया पनि गधाहरूको हडताललाई ब्रेक गर्ने वा कभर गर्ने होडबाजीमा छन् । हुन पनि देशमा कि त राजनीतिक दल वा संगठनका नेताहरूको बैठक हुन्छ, कि चुनाव हुन्छ कि हडताल । अनि मिडियाले कभर गर्ने विषय अरू के नै बाँकी रहन्छ र ? गधाहरूको अर्को माग यो छ कि उनीहरूको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई पनि राजनीतिक दल गठन गर्नुका साथै भोट हाल्ने अधिकार पनि दिइयोस् रे । मानिसहरूमा सबै लिंगकालाई यो अधिकार उपलब्ध छ भने गधालाई किन छैन ? ‘हामी त मानिसको सबैभन्दा नजिक र भरोसायोग्य हौं । हाम्रो संविधानले पनि कसैप्रति भेदभाव गर्ने अधिकार दिएको छैन’ भन्दै उफ्रँदै छन् गधाहरू । ‘उहिले कालाहरूलाई शोषण गरेको भनेर अहिले गोराहरूसँग क्षतिपूर्तिको कुरा भइरहेछ । हामीलाई मानिसले गरेको शोषणको क्षतिपूर्ति पनि चाहियो नि अब ?’ भन्दै गधाहरू उफ्रिरहेका छन् । देशका संविधान, संस्कृति र परम्पराले पनि सबैलाई अंगीकार गरेको छ । समावेश गरेको छ । डाँफेलाई हामीले राष्ट्रिय पन्छी बनायौं र लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय फूल । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनायौं । योबाहेक अझ कुकुर, गोरु, सर्प, काग लगायत धेरै जनावर, पन्छीलाई हाम्रो धर्म, संस्कृतिमा विशेष श्रद्धासहित पुजिन्छ । तर देशको सम्पूर्ण भारी बोकी हिँड्ने गधाप्रति यो भेदभाव किन ? अझ आम चुनावहरूमा गधाहरू पनि एउटा विषय बन्ने गरेका छन् भने गधाहरूलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध किन ? हडतालमा गएका ‘अल नेपाल गधा एसोसिएसन’का राष्ट्रिय अध्यक्षले मिडियामा आफ्नो बयान जारी गर्दै भने, ‘चुनाव आयोगले हामीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएन भने यो संविधानले दिएको अधिकारको अवहेलना गरेको ठहरिनेछ । समता–समानता–समावेशी जस्ता मूल्यमान्यता र अधिकारहरूको विरुद्ध हुनेछ । आवश्यक पर्‍यो भने हामी देशैभरिका गधाहरू आफ्ना अधिकारको रक्षाका लागि खुलामञ्च, बन्दमञ्च, माइतीघर, ससुरालीघरदेखि देशैभरि प्रदर्शनमा उत्रिनेछौं । अधिकारीहरू मात्र होइन, अनधिकारीहरू समेत सबैलाई कालोमोसो दल्ने अभियान शुरू गर्नेछौं । जब मान्छे र तिनका जातीय समूहहरूले आफ्ना अधिकारलाई लिएर दल, संगठन, मोर्चा आदि बनाउन सक्छन् भने हामी गधाहरूले किन सक्तैनौं ?’ गधाहरूको आन्दोलनमा अन्य कतिपय पीडितहरू पनि समर्थनमा आउन लागेका छन् । गधाहरूका भनाइमा उनीहरूलाई हिजोसम्म आफ्नो शक्तिको अन्दाज थिएन । तर अब उनीहरू जागिसकेका छन् । त्यसैले अब आफ्नो हक मान्छेलाई नदिरे रे । अब गधाहरूलाई पनि मान्छे र अन्य पशुपन्छी सरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनैपर्छ रे । भीड बढ्दो थियो र केही उत्ताउलो पनि । गधाहरूको भीडबाट आवाज आइरहेको थियो– गधातन्त्र जिन्दावाद !, जिन्दावाद !!! जिन्दावाद !!! म त्यै बाटो गइरहेको थिएँ । देखेँ कि त्यो रमिता कुकुर र साँढे तथा गाईहरू पनि हेरिरहेका थिए र मुखामुख गर्दै थिए, मानौं उनीहरू पनि आफ्नो संगठन बनाएर आन्दोलन शुरू गर्ने सोच्दैछन् । अनि सोचेँ कि ओहो ! हेर्नुस् त ! देशमा लोकतन्त्र साँच्चै कति बलियो पो हुँदै गइरहेको छ त !

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

यसरी लाग्यो लालबाबुको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक

जनकपुरधाम । सोमबार जसपा नेपाल मधेस प्रदेशको दलको नेतामा निवर्तमान सभामुख सरोज यादव चयन भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । मुख्यमन्त्री राउत पुनः दलको नेता भई मधेस प्रदेशको

Ratopati मंसिर २०७९

हैसियत देखाउन भए पनि वाग्मतीमा राप्रपाले मुख्यमन्त्री नछोड्ने : एमाले र माओवादीको योजना 'ब्रेक' गर्ला कांग्रेसले?

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

अमृत अर्यालले आफ्नै समर्थकको मत नपाएपछि...

पटक-पटक केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता अमृत अर्यालले प्रदेश-१ को संसदीय दलको नेतामा लज्जास्पद हार बेहोरेका छन् । संघीय सांसद भइसकेका अर्याल यसपटक मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । उनी मोरङ-५ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पनि भए । तर संसदीय दलको नेतामा उनले आफ्नै समर्थकको समेत मत पाएनन् । अर्यालको मुख्यमन्त्री सपनामा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

युवा शक्तिको उदयसँगै तातेको राजनीतिक बहस

विचार र सिद्धान्त अबको राजनीतिमा सबैको समान देखिएपछि त्यसले दिने ठोस परिणाम के हुन्छ भन्नेमा अन्योलता देखिन्छवर्षौंदेखिको एकाधिकारवादी सोचमा ब्रेक लगाउने युवा नै अबको नयाँ नेपाल निर्माणका अभियन्ता बन्ने देखिन्छन् दलदलमा फसेको नेपालका राजनीतिमा युवाको आगमनले अन्तत राजनीतिक बहस तातेको छ । नेपालको राजनीतिक दलको रवैया र त्यसले दिएको परिणामविरुद्धको आवाज हो, आमनिर्वाचनमा युवाको जबर्जस्त […] The post युवा शक्तिको उदयसँगै तातेको राजनीतिक बहस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

प्रतिनिधिसभा विघटन र देउवालाई नेपाल समूहका सांसदले गरेको समर्थनबारे अग्नि खरेललाई ९ प्रश्न

सेतोपाटी बैशाख २०७८

जसपामा भाँडियो सहमति : महन्थलगत्तै उपेन्द्रको अर्को पत्र, सहमतिमा ब्रेक!

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्रको विवाद बल्झिएको छ। अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजाने सहमति गरेर विज्ञप्ति ल्याएलगत्तै विवाद बल्झिएको हो। अध्यक्ष ठाकुरले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतो चयन गरेको भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न पठाएपछि सहमति भाँडिएको हो। अध्यक्ष ठाकुरले पत्र पठाएलगत्तै अर्का अध्यक्ष यादवले पनि संसदीय दलमा कोही नेता चयन नगरेको भन्दै अर्को पत्र पठाएका छन्। दलको विधान समेत नबनेको अवस्थामा दलको&

थाहा खबर बैशाख २०७८

तीन दलको कब्जामा संसद, कहिले लाग्छ ब्रेक ?

सम्बन्धित सामग्री