मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको विषयमा फेरि अर्को रिट दर्ता

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर फेरि अदालतमा अर्को रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्तिचोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

दल त्यागको विषयमा रिट दर्ता

सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।...

आईजीपी नियुक्ति विवाद : विश्वराजको रिट दर्ता, बुधबारलाई पेशी तोकियो

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट बनेका एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा  रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।सुनिता रावतको वारेसनामामा पोखरेलको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भई बुधबारका लागि पेशी तोकिएका अदालतले जनाएको छ । सोमबार बसेको क्याबिनेट बैठकले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगे

एआईजी विश्वराज पोखरेलको रिट दर्ता प्रक्रियामा

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्ट भई सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका एआईजी विश्वराज पोखरेलको रिटको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । सुनिता रावतको वारेसनामामा पोखरेलको रिट सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पुगेको थियो । रिट निवेदनको अध्ययन प्रक्रिया सकिएलगत्तै दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।सोमबार बसेको क्याबिनेट बैठकले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेल

गर्भनर अधिकारीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । सरकारले छानबिनका लागि समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । उनको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारलाई तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले अधिकारीका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार […] The post गर्भनर अधिकारीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सर्वोच्चद्वारा एमसीसी विरुद्दको रिट दर्ता गर्न अस्विकार

सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सङ्घीय संसद्को विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । “नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचारधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ, यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव देखिदैन ।” वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको र उक्त विषय छलफल गराउनबाट रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिट निवेदनमा संकल्प प्रस्ताव वा एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय सम्झौताको अंश हुन नसक्ने र उक्त सम्झौतालाई संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी सम्झौता पारित गर्ने कार्यबाट नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, भियना अभिसन्धि १९६९ र नेपालको संविधानको धारा १, २, ४ र ५१ समेतको पालना नगरिएको हुँदा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नु गराउनु, भियना अभिसन्धिको धारा १४ र १५ अनुसार परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नु र छलफलअघि नबढाउन आदेशका माग रिट निवेदनमा थियो ।

एमसीसी रोक्न माग गरिएका दुई वटा रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍याे

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो । दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।  संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च ...

मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको विषयमा फेरि अर्को रिट दर्ता

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर फेरि अदालतमा अर्को रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्तिचोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

संसद्जस्तै अदालतमा अवरोध : हरि फुँयालको निर्णय सच्याउन प्रधानन्यायाधीश सहमत

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनादेखि नै रिट दर्ता भयो । सुरुमा अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च रिट हाले । त्यसपछि अन्य अधिवक्ताहरु पनि रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे ।संवैधानिक परिषद् (कार्यसञ्चालन) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्य सङ्ख्या घटाउने मात्रै नभएर सर्वसम्मतिको निर्णयको कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र, त

कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ । दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सू...