खेतीको समयमा मलको व्यवस्था गर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई बढी जोड दिएर बजेट रकम पनि बढाएको दाबी गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, खेत बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनजस्ता विषय पनि हाल चर्चामा छन् । हुन त कृषिमा जोड दिइएको दाबी गरिएको यो पहिलो बजेट पनि होइन र अन्तिम बजेट पनि हुनेछैन । हरेक […]

सम्बन्धित सामग्री

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। नागढुंगा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रुको लागि ३२ मिटर मात्र सडल खन्न बाँकी रहेको छ। क्यान्सर बिरामीलाई वायुसेवा निगमको जहाजमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा अनुमति लिएर सञ्चालन नगर्ने दुई दर्जन उद्योगको सम्झौता खारेज प्रक्रिया सुरु भएको छ। कोशी प्रदेशमा ५६ प्रतिशत किसान किवी खेतीको व्यवसायीक दर्ता गरेका छन्।

कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको सम्भावनाबारे छलफल

कर्णाली- कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणबारे प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सुर्खेतसँगको समन्वयमा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा उक्त छलफल गरेको हो ।  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्र...

आलु खेती विस्तार गर्न तीन करोडको आयोजना सञ्चालन

बेनी – म्याग्दीमा आलु खेतीको विस्तार र प्रवद्धनका लागि रु तीन करोड बजेटको आयोजना सञ्चालन भएको छ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आलु खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीमार्फत जिल्लामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरेको हो । जिल्लामा आलु खेतीको सम्भावना भएको क्षेत्रमा आलु खेतीको विस्तार र कृषकले उत्पादन गरेको […]

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुनसरीमा जनशक्ति  दिन माग

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय, सुनसरीमा जनशक्तिसहितको स्रोत, साधनको तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले त्यहाँको खेतीबालीका लागि प्रविधि र बजारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।उनले सुनसरीमा मकै खेतीको पनि जोन स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। दशौं हेक्टर जमिनमा मकै खेती पनि सुरु भएकाले त्यसको पनि जोन नै स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।सांसद आचार्यले भने,

औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर गाँजा खेतीको औषधिजन्य प्रयोगको अध्ययन गर्ने भएको हो ।

साउनदेखि जडीबुटी बीमा लागू हुने

साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी बीमा समितिले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको बीमा निर्देशिका २०७७ भने खारेजी भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेअनुसार समितिले जडिबुटीलाई समेत समावेश गरी सो निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा  बीमा कम्पनीले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटीको बीमा व्य

सुर्खेत र अत्तरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने

काठमाडौं : सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन्।यस्तै, अबदेखि जडीबुटी  खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ।सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल

जडीबुटी खेतीको बीमा गरिने

काठमाण्डौ – सरकारले जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिएको छ ।   सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।  यस्तै सुदूरपश्चिमको अत्तरिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब किवी र ड्रागन फ्रुट खेतीको पनि बीमा

काठमाडौं । अब व्यवसायी तथा किसानले किवी र ड्रागन फ्रुट (सिउँडी फल) खेतीको बीमा गर्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले दुवै खेतीको बीमा गर्न मिल्ने गरी बीमालेखको खाका जारी गरेपछि किसानलाई यस्तो बीमा गर्न बाटो खुलेको हो । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा किवी र ड्रागन फ्रुटको खेती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायी र किसानले पनि पहिलेदेखि नै यस्तो खेतीको बीमा गर्न खोजेका थिए । तर बीमालेखको खाका नहुँदा त्यस्तो खेतीको बीमा हुन सकेको थिएन । अहिले बीमा समितिले त्यसका लागि खाका बनाएपछि किसानलाई बीमा गर्न बाटो खुलेको हो । समितिले एक परिपत्र जारी गर्दै सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई त्यस्तो खेतीको बीमा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले किवी र ड्रागन फ्रुट खेतीको बीमालेखको खाका जारी गरिएको बताए । अब बीमा कम्पनीहरूले त्यस्ता खेतीको पनि बीमा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूमार्फत व्यवसायी तथा किसानले किवी र ड्रागन फ्रुट खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था बनाउन माग गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार आवश्यक तयारी गरेर बीमालेखको खाका बनाएका छौं । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले त्यस्तो खेतीको बीमा गर्न सक्छन् ।’ दुवै खेतीको लागत र उत्पादनको आधारमा बीमा गर्न मिल्नेगरी पोलिसी बनाइएको पनि उनले बताए । किवी खेतीको हकमा बिरुवा रोपेको पहिलो ५ वर्षसम्म र ड्रागन फ्रुटको हकमा बिरुवा रापेको ३ वर्षसम्म लागतको आधारमा बीमा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने उत्पादनको आधारमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै खेतीमा हुने अधिकांश जोखिमको रक्षावरण हुनेगरी बीमालेख बनाइएको छ । अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, आकस्मिकता वा दुर्घटनाजन्य, चट्याङजन्य र रोग/कीराजन्य क्षतिलाई बीमाले रक्षावरण गर्नेछ । साथै, सम्बन्धित व्यवसायी तथा किसानको २ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक रूपमा यस्तो खेती गरेमा पनि सबैको छुट्टाछुट्टै दुर्घटना बीमा गरिनेछ । यद्यपि, खेतीमा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने क्षति, युद्धबाट भएको क्षति, आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियारबाट भएको क्षतिलाई बीमाले रक्षावरण गर्नेछैन । यसैगरी विकिरणयुक्त पदार्थबाट भएको क्षति वा अधिकार प्राप्त निकायबाट पुर्‍याइएको क्षतिलाई बीमाले रक्षावरण नगर्ने बताइएको छ । साथै, चोरी भएमा, बीमित परिवारका कारण खेतीमा क्षति भए पनि बीमाले रक्षावरण नगर्ने समितिको भनाइ छ । किवी खेतीको बीमा बढीमा २० वर्षसम्म गर्न सकिनेछ । किवीको उत्पादनशील समय बिरुवा रोपेको २० वर्षसम्म हुन्छ । यसैलाई आधार मानेर २० वर्षसम्म नै बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको समितिको भनाइ छ ।

परवल खेतीको आयबाट सुकुम्बासीलाई पढाउँदै बागमती नगरपालिका

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले बगरबाट आएको आम्दानीले सुकुम्बासीलाई पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ। नगरपालिकाकाले व्यवस्थापन गरेको ७ हजार तीन सय सुकुम्बासी परिवारका सन्तानको लागि खोलिएको विद्यालयमा पढाउने व्यवस्थापन बगरकै आम्दानीले गर्दै आएको छ।...