तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् सम्पन्न

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एज प्रालिको आयोजनामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा एक विशेष समारोहबीच शुक्रवार सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति रहनुपर्ने बताए । महिला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमात्र हुनु महत्त्वको विषय नभएको उनको भनाइ छ । महिलाको उपस्थिति निर्माण, ड्राइभरलगायत क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘परम्परागत रूपमा जुन क्षेत्रमा महिलालाई बन्देज गरिएको छ, त्यस ठाउँमा समेत उनीहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । उनका अनुसार उद्यमी महिलाको संख्यासँगै निजामति सेवामा समेत उनीहरूको उपस्थिति बढ्न जरुरी छ । पौडेलले राज्यको स्रोतमा सबै समुदायको बराबर अधिकार भएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही थिममा आउँछ,’ उनले भने ।  विशेषगरी, सबै घरमा बिजुली, पानी पुर्‍याउने नीति पनि बजेटमार्फत ल्याइने उनले जानकारी दिए । महामारीपछि माग बढेका कारण धेरै रकम आयातमा खर्च गर्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । बैंकबाट प्रवाह भएको धेरै कर्जा आयातमा गएका कारण भनेको समयमा ऋण नपाउने समस्या देखिए पनि यो ३–४ महीनामा हट्ने पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋणको कारण देश समस्यामा जाने अवस्था छैन । न्यू बिजनेश एजका निर्देशक सविता सुवेदीको स्वागत भाषणबाट शुरू भएको कार्यक्रममा कोभिड–१९ महामारीले ल्याएको अवसर र चुनौतीका विषयमा विभिन्न विज्ञसँग प्यानल छलफल गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले आर्थिक रूपमा माथि उठाउन सकेमात्रै महिलाको सशक्तीकरण हुन सक्ने बताइन् । यसका लागि पूँजी सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘महिलाले कर्जा लिन खोज्दा बैंकहरूले धितो माग्ने समस्या छ, यसमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । डेपुटी गभर्नर ढुंगानाका अनुसार कतिपय महिला उद्यमीले लिने कर्जाको उपयोगमै पनि समस्या देखिने गरेको छ । महिलालाई उद्यमशीलता विकासमा घरबाटै सहयोग हुनुपर्ने र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लैंगिक समानताको विषयलाई संविधानले धेरै सम्बोधन गरेको बताए । महिला उद्यमशीलताको विषय गम्भीर भएको भन्दै उनले यो सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘महिला उद्यमशीलताको सवाल सैद्धान्तिक रूपमा मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमै अगाडि बढाउनुपर्नेछ, हामीले भिजन पेपर पनि बनाएका छौं । त्यसमा महिला उद्यमशीलता कर्जामार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनाका लागि सीमित धितो राखेर, विकास निकाय र बीमा संस्थामाझ धितोको जोखिम बाँडफाँट गरेर महिलालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको धारणा छ । यस्तो गर्न सके ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ आउने उनले बताए । गोल्छाका अनुसार महिला उद्यमशीलता बढाउन महासंघमा विशेष समिति बनाइएको छ । समितिले काम पनि गरिरहेको छ । तर, कोभिड–१९ महामारीले २ वर्षयता सबैका लागि कठिन समय आए पनि महिलाले घरेलु हिंसालगायत अनेक समस्या भोग्नुपरेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । पछिल्लो समय अवस्थामा केही सुधार आए पनि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी रहेको उनले औंल्याए । कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, रिटेल बैंकिङका ग्लोबल सीईओ जुडी सूले कोरोना भाइरसको महामारीले चुनौती सृजना गरेको बताइन् । उनले भिडियो सन्देशमा भनेकी छन्, ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा हामी के विश्वास गर्छौं भने हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बजारमा सकारात्मक र दीर्घकालीन छाप छाड्नुपर्छ । नेपालमा पनि हाम्रा केही पहल अगाडि बढाउन पाउँदा म निकै खुशी छु ।’ महिला उद्यमशीलतालाई टेवा दिन उक्त बैंकले महिला उद्यमशीलता कर्जा दिइरहेको जानकारी दिँदै सूले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा विगत २ वर्षमा खाता संख्या पनि तीव्र वृद्धि भएको बताइन् । ‘महिलालाई रोजगार वा स्वरोजगार हुन आवश्यक शीप र ज्ञानयुक्त बनाउन हामीले प्लान इन्टरनेशनलसँग मिलेर युवा महिलाको रोजगार क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्ने परियोजना पनि शुरू गरेका छौं,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका डीसीईओ गोरख राणाले आर्थिक परिवर्तन तथा विकासका लागि समाजको हरेक पाटोमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताए । महिलालाई समाजको हरेक परिवर्तनमा समावेश गर्नुपर्ने र लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका उदीयमान महिला उद्यमीलाई अवार्डसहित प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो । उद्यम, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो कार्यक्रम न्यू बिजनेश एजले सन् २०१३ देखि गर्दै आएको छ । महिला उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भने सन् २०२१ देखि थालिएको थियो । अवार्डसको मुख्य प्रायोजक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सह–प्रायोजक मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड थिए । मेडिकल पार्टनर स्टार हस्पिटल, नलेज पार्टनर सेन्टर फर लिडरशिप एन्ड अन्त्रप्रेनरशिप, एअरलाइन्स पार्टनर टर्किस एअरलाइन्स, ई–कमर्श पार्टनर दराज, ननलाइफ इन्स्योरेन्स पाटर्नर नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड र इन्टरनेट पार्टनर डिसहोम फाइबर नेट थियो । कार्यक्रमलाई कृषि विकास बैंक, सिप्रदी, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोगेशिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेका थिए ।

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।  त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?  कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।  चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।  यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?  वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?  संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।  म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?   बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।   वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।  वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।  विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।   अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?  तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको  असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?  पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।    के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?  विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।  महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।   बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।   कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।  बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?  अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।  सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।   बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।  सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’ सम्पन्न

काठमाडौं ।‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा एक विशेष समारोहका बीच बिहीवार सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपालको शहरी क्षेत्रबाट नभर्ई ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि युनिकर्नहरू आउनुपर्ने बताए । अबको ध्यान नयाँ इन्टरपे्रनर्स सृजना गर्नेमा हुनुपर्ने बताउँदै स्टार्टअप बिजनेशका लागि अनुकूलको वातावरण बनाउन अब बन्ने कानूनले सम्बोधन गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालको स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।  ‘राष्ट्र बैंकले लिएको अहिलेको नीतिले स्टर्टअपहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, उद्यमशीलता विकासमा अवरोध परेको  छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस् । छिट्टै सम्बोधन गर्नेछौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई लगानीकर्ताले बैंकमा गएर लगानी ल्याउन स्वीकृति लिन नपर्ने गरी स्वचालित बनाएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको आधाजसो अर्थतन्त्र अझै पनि औपचारिक दायरामा नआएको बताउँदै स्टार्टअप बिजनेश गर्नेहरूलाई सघाउन राज्य तयार रहेको बताए ।   सरकारबाट प्राप्त सेवासुविधाबारे पनि बुझाउन नसकिएको बताउँदै स्टार्टअपको विकासका लागि राज्यले प्रयत्न गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा स्टार्टअप बिजनेशलाई अघि बढाउन निजीक्षेत्रबाट विशेष पहल भइसकेको बताए । स्टार्टअपको लगानी सदैव जोखिमपूर्ण हुने बताए ।  गोल्छाले भने, ‘त्यसैले यस्तो खाले लगानीको बीमा हुन जरुरी छ ।,’ स्टर्टअपलाई नयाँ साझेदार चाहिने भएकाले वैदेशिक लगानीमा भएको थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले ५० ओटा नयाँ स्टार्टअपलाई व्यवसायको विषयमा सिकाउँदै लगानीको जोहो समेत गरिदिने योजना महासंघले अघि सारेको बताए । कुमारी बैंकका कार्यवाहक प्रमुख अनुजमणि तिमिल्सिनाले साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कसरी लगानी गर्ने भन्ने नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘बैंकले हेर्ने रिक्स नै हो, यस्ता खाले व्यवसाय कत्तिको दीर्घकालीन हुन्छन्, कति टिकाउ हुन्छ भन्ने विषय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासोको विषय हो ।’ नव उद्यमीले फाइनाइन्स तथा अडिट गर्ने र कर प्रणालीका विषयमा कुमारी बैंकले सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताउँदै नेपालमा पनि यो लहरले विस्तारै गति लिन थालेको बताए  । सफल स्टार्टअप उद्यमहरूलाई पुरस्कृत गर्दा यस्ता उद्यमीहरूलाई मात्र होइन अरू युवाहरूलाई पनि उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुमा गलत नियत छैन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुमा कुनै गलत नियत नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेपछि शेयर बजार घटेको भनेर टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोडसम्म र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि यस प्रयोजनको कर्जामा कुनै सीमा तोकिएको थिएन । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नभएर बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय भएको बताए । ‘हुन त शेयर धितो कर्जामा कम नै कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पूँजीलाई सबैतिर परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको हो,’ उनले भने । साना शेयर लगानीकर्तालाई पनि कर्जाको पहुँचमा ल्याउन यस्तो गरिएको उनको भनाइ छ । तर, यसमा सोचभन्दा फरक टिप्पणी आइरहेको उनले बताए । नेपालीहरूले विलासिताको जीवनयापन गर्दा अर्थतन्त्रमा चाप परेको उनले बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ५० प्रतिशत आयात प्रयोजनकै लागि हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तैविदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले काम गरेको र तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा पछिल्लो समय तरलतामा असर परेको गभर्नर अधिकारीले बताए । गत आवमा बैंकहरूले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले पैसा हुँदा बोलाई बोलाई कर्जा दिए । त्यसबेला उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनन्,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप अहिले तरलता अभावको समस्या आएको छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता बढाउन विकास खर्च आवश्यक रहेको बताए । ‘तरलता अभावको समाधान गर्न सरकारले विकास खर्च व्यापक बनाउनुपर्छ । साथै, विकास गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ, उनले भने ।

मौद्रिक नीति चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री शर्माले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै यस्तो कार्य आगामी दिनमा नदो¥होयाउन चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सोमवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने कार्य हुनु ठीक नभएको बताए । ‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ मन्त्री शर्माले भने । पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको भन्दै उनले प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए । अर्को एक प्रसंगमा शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्नेगरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे । जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरूमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो  र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे । उनका अनुसार हाल गाउँ गाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा पुर्‍याउन आवश्यक छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात  (सीसीडी रेशियो) खारेज गरिएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीच मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । मरासिनीले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजू घटाउने काममा अधिकारीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाइँदै

सरकारले बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँगको छलफबाट विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या तथा अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको छ । एसियाली विकास बैंक, एआईआइबी, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा नेपाल राष्ट्र बैकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामेल हुने उक्त बैठकले कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि आवश्यक राहत तथा उद्धार कोषको स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि छलफल गर्ने विश्व बैंकका नेपालस्थित म्यानेजर फारिस हादाद जेरोभले जानकारी दिए ।