कर्णाली प्रदेश रंगशाला– कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना’ हो, जहाँ तीन वर्षदेखि निरन्तर काम भइरहेको छ। एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लागतमा बनिरहेको यो रंगशाला गएको वर्षको ११ वैशाखमै सक्ने गरी २७ कात्तिक २०७८ मा प्रदेश सरकार र एमएसी-जीएसएल जोइन्ट भेन्चरबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि ६ महिना […]
काठमाडौं– नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ । सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ८ गतेको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ । आयोग विगत […]