बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा : भन्सार र कर प्रशासन सुधारदेखि उधारो असुलीसम्म

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउने तयारीमा छ । बजेटले लिने नीतिगत व्यवस्थाप्रति बढी चासो राख्ने निजीक्षेत्र प्रत्येक वर्ष बजेटको तयारीका सन्दर्भका निकै चनाखो हुने गरेको छ । यसपटक पनि निजीक्षेत्रका संघसंस्था र अगुवाहरूले बजेटबारे सुझाव दिने क्रम रोकिएको छैन । निजीक्षेत्रल बजेट उद्योग र व्यापारमैत्री हुनुपर्ने आग्रहमात्र होइन, भन्सार तथा कर प्रशासन सुधारदेखि सुशासनका आधार निर्माणमा नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेका छन् । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यावसायीले आगामी बजेटले कोरोना महामारीले थलिएका उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानदेखि भन्सार र कर प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् । अव्यावहारिक भन्सार नीति र प्रक्रियाले असल नियत भएका व्यवसायी मारमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । ‘न्यून बिजकीकरणको समस्याले राज्यको राजस्वमात्र नगुमेर असल काम गर्ने व्यवसायी पीडित छन्,’ अध्यक्ष लाठले भने । बजेटले भन्सार मूल्यांकन र राजस्व प्रशासनको यस्तो समस्याको समाधानमा ठोस नीति पहिल्याउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । ‘वीरगञ्ज क्षेत्र देशको सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्र भएकाले राजस्वसम्बन्धी विवाद यहाँ बढी हुन्छन् । यस्ता विवाद समाधानका लागि वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना हुनु पर्दछ,’ लाठले भने । भन्सार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्यमा कर लिँदा जरीवाना समेत लिने गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको छ । यस्तो नीतिले आयातकर्ताले वस्तुको यथार्थ मूल्यभन्दा बढी बिल बनाउन बाध्य भएको आयातकर्ता गुनासो गर्छन् । सरकारी नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको अनौपचारिक कारोबार भइरहेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । आयकरको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष लाठले बताए । ‘प्रोप्राइटरसिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्नेबित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिराउनु अव्यावहारिक देखिन्छ । आर्जनबाट ३६ प्रतिशत राज्यलाई दिँदा आफ्नो परिवार चलाउन धौ धौ पर्ने अवस्था छ,’ उनले तर्क गरे । आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने अध्यक्ष लाठले सुझाए । करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कर फर्छ्योट आयोगको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । लामो समयदेखि यस्तो आयोगको आवश्यकता महसुस गरिए पनि पूरा हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन उधारो असुलीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको माग छ । ‘व्यावसायिक र उद्योग प्रतिष्ठानको उधारो विक्रीलाई समेत संरक्षण प्रदान गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था हुन सके उत्पादनको लागत नै कम हुन जान्छ,’ गुप्ताले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नागरिकको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राज्यले राख्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । सम्पत्तिको विवरण राज्यको अभिलेखमा नआएसम्म अकुत आर्जन गर्नेलाई समाउन नसकिने उनीहरूले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

किन बन्न सकेन उद्योगमैत्री वातावरण ? सशस्त्र युद्धले बिगारेको वातावरणमा सुधार आएन

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कर प्रशासन चुस्त हुनुपर्छ : चेम्बर

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । भन्सार कर तथा राजश्व सम्बन्धमा बृहत अन्तरक्रिया गर्दै चेम्बरले यस्तो सुझाव दिएको हो । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले वस्तुगत संघ एवम् आवद्ध संस्था र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको हो । […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव

काठमाडौँ- राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको सो समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो । “आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति करको दायरामा आउला ?

विश्व वित्तीय क्षेत्रको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना भएपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ । वर्तमान कानूनले वैध पनि नमान्ने अवैध पनि नमान्ने खालको सम्पत्ति पनि छ । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । त्यसैले यसलाई कर तिरेर उनीहरू वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरकारले विधेयक अगाडि बढाए पनि खैरो सूचीमा पर्न सक्ने केही चुनौती रहेको बताइन्छ । खासगरी नियमहरूको पालना गराउने संरचनाले राम्ररी काम गर्न नसक्ने हुँदा चुनौती रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई हलुका पारामा लिने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको छ । खासगरी अहिले अगाडि बढाएको विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर पक्ष विपक्षमा तर्क आएको देखिन्छ । त्यो विषय हो : कानूनले अवैध ठहर्‍याउन नसकेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाइने प्रस्ताव । अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउने तथा आतंकवादी क्रियाकलापलाई सम्पोषण गर्ने सम्भावना भएकाले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने कडा प्रावधान बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालमा विद्यमान केही कानूनमा सुधार नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना देखिएकाले यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको थियो । अवैध आर्जनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध बनाउन सकिँदैन । त्यसो गरे कडा कानूनी कारबाही हुन्छ । यस्तो कानुन बनाउँदा एफएटीएफका सबै निर्देशनलाई ध्यान दिइएको छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिँदैन । तर, नेपालका पुराना घरानियाँहरूसँग यस्तो सम्पत्ति छ जुन अवैध आर्जन होइन । पुर्ख्यौली व्यवसाय गरेर नै आर्जन भएको हो । नेपालमा आम्दानी र करसम्बन्धी कानून लागू हुनुपूर्वका उनीहरूको यो कमाइको वर्तमान कानूनअनुसार स्रोत देखाउन सकिन्न । त्यसैले नेपालका केही व्यवसायीले बारम्बार कर तिरेर आफ्नो सम्पत्ति वैध बनाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यो सम्पत्ति अवैध आर्जन होइन । पहिला भन्सार तिरिसकेपछि अन्यत्र कुनै पनि अभिलेख नरहने तथा उनीहरूले केकति मुनाफा राख्ने भनेर हेर्ने व्यवस्था थिएन । त्यसो हुँदा उनीहरूले यसरी कमाएको सम्पत्तिको अभिलेख छैन । उनीहरूको आर्जन वैध वा अवैध भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । तर, वर्तमान कानूनले त्यसलाई वैध पनि मान्दैन, अवैध पनि मान्दैन । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । कर तिरेर उनीहरू त्यसलाई वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन । उसले आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न बढी जोड दिएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले खैरो सूचीमा परिन्छ भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । विधेयकले कर प्रशासन र अन्य प्रक्रियाबाट अवैध नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने भनेको छ । तर, कस्तो खालको सम्पत्तिले वैध हुन पाउने हो त्यो स्पष्ट नहुँदा सरकारले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खुलायो भनेर विरोध गरेको पाइन्छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति केही कानूनी भूलका कारण वैध हुन नसकेको अवस्थामा तिनलाई वैध बनाइदिनु अनुपयुक्त हुँदैन । तलब सुविधा आदिबाट आय गर्नेको सम्पत्तिलाई सरकारले वैध बनाइदिइसकेको सन्दर्भमा केही व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति बन्धकजस्तो बनाइनु हुँदैन, तिनलाई लगानी गर्न सक्ने तुल्याइनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको विपरीतमा काम गर्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा पर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन तर मुलुकको एउटा वर्गको सम्पत्ति त्यसै बसिरहने अवस्था राखिराख्नु पनि हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आर्थिक विकासका व्यवधान

पछिल्ला केही वर्षहरूका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपाल सरकारका हरेकजसो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत निजीक्षेत्रको विकास, उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण र लगानीलाई आफ्नो भाषणमा यथोचित स्थान दिने गरेको पाइन्छ । यसले विस्तारै राजनीतिक नीतिनिर्माणको तहमा आर्थिक एजेन्डाले प्रवेश पाउँदै गरेको र राजनीतिक चिन्तनमा आर्थिक चिन्तनले आफ्नो स्थान खोज्दै गरेको प्रतीत हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासको आवश्यकता महसूस गरे पनि त्यसमा अन्तर्निहित विषयवस्तु र देखिएका समस्याहरूलाई पर्गेल्न नसकेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । किन कानून कार्यान्वयन हुँदैन ? आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन समयोचित नियमकानून र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ । निजीक्षेत्र नै आर्थिक विकासको मियो हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि निजीक्षेत्रलाई नीति नियम निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूले कानून बनाउने र संसद्ले त्यसमा खासै छलफल नगरी पारित गर्ने परम्परामा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्य पद्धतिमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । कानून छिटो फेरिँदाको समस्या औद्योगिक विकासविना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको कानूनले अधिकांश उद्यमलाई उद्योग हो भनी परिभाषा गरेको छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक उद्योग होस् वा सेवामूलक व्यवसाय होस् वा कृषिजन्य व्यवसाय होस् वा ऊर्जा, नेपाल कानूनबमोजिम ती सबै उद्योग नै हुन् । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यस अघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई खारेज गरी २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । त्यसपछि उक्त ऐन खारेज गरी २०७३ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । हाल त्यसलाई पनि खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भएको छ । २०७३ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले राम्ररी काम गर्न शुरू नगरी फेरि अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनको तर्जुमा गरिएको छ । तर, पूरानो कानून खारेज गरी नयाँ कानून ल्याएको ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै फेरि किन अर्को नयाँ कानून ल्याउनुपर्‍यो भन्ने सन्तोषजनक उत्तर कसैसँग छैन । विधायन निर्माणको नियमले निरन्तर कानून परिवर्तन हुने कुरालाई राम्रो अभ्यास हो भन्दैन । धेरै हदसम्म कानून आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । कानूनको राम्रो र नराम्रो पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो, कानूनको व्याख्या हो । असल नियतले गरिएको कानूनको व्याख्या र त्यसअनुसारको कार्यान्वयनले कानून खासै राम्रो नभए पनि परिणाम राम्रो दिन्छ भने सकारात्मक सोच विनाको कानूनको प्रयोगले जतिसुकै सुन्दर कानून भए पनि परिणाम भने कुरूप नै हुन्छ । ऐनलाई सजीव र गतिशील बनाउने नियमले हो । नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने निर्देशिका, परिपत्र तथा सूचनाहरूले हो । हरेक प्रश्नको उत्तर ऐनमै खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तर नयाँ कानून खोज्छ र यो अन्त्यहीन प्रक्रियाले स्थिरता हराएर जान्छ । अस्थिर कानून अस्थिर राज्य व्यवस्थाको परिचायक हो । अस्थिर राज्य व्यवस्थाले विश्वसनीयता गुमाउँछ । कानून कार्यान्वयन र नियत कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सजिलो मात्रै हेर्ने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले असल नियतले काम गर्दैनन्, कानूनले दिएका सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्छन्, प्रशासन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सोच लिएर गरिएको कानूनको निर्माणले समग्र कानूननै एकांकी र अव्यावहारिक हुन पुग्छ । कानूनले सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । असल नियतले कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू खराब हुन्छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ गरिएको कानूनको निर्माणले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दैन, नियन्त्रण गर्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र व्यवसाय मैत्री नभएसम्म जस्तो कानून ल्याए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । व्यवसायीको पक्षमा कानूनको उदार व्याख्या र कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । यसको अर्थ कानूनलाई अनदेखा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भइरहेको कानूननै पालना गर्ने र गराउने हो । तर, कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा उदार व्याख्या गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने रहेछ र त्यसबाट सरकारलाई पनि नोक्सानी हुने रहेनछ भने उदार व्याख्या गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । सम्बद्ध फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा बाटो खोल्न सक्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले खोल्न नसक्ने भए मन्त्रालयस्तरमा वा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी खुलाउन सकिन्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने भए नियम बनाउन वा नियममा संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ऐनलाई चलाउने हो । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । कानूनलाई कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनमात्र होइन, कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, राजस्वसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै भएको छ । विगतका राजस्वसम्बन्धी कानूनमा व्यापक परिवर्तन भई आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ आदि लागू भए । आयकर ऐन लागू हुँदा यसमा रहेका भाषिक क्लिष्टता र नेपाली राजस्व प्रशासन तथा निजीक्षेत्रले नचिनेका, नजानेका थुप्रै नयाँ अवधारणायुक्त व्यवस्थाहरू र नौला शब्दावलीलाई भित्र्याइँदा थुप्रै वर्षसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरह्यो । कतिपय व्यवस्थाहरू किन उक्त ऐनमा राखिए भन्ने कुराको ज्ञान उक्त ऐनको निर्माणमा संलग्न थुप्रै व्यक्तिहरू बेखबर रहे । संसद्बाट एउटा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश नभई छलफलविना पारित भएको कुराले हाम्रो व्यवस्थापिका र विधायकहरूको स्तर देखाउँछ । आजसम्म आइपुग्दा ती ऐनमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दै, नियमहरूले स्पष्ट पार्दै र आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशन गर्ने निर्देशिकाहरूले उदाहरणसहित स्पष्ट पार्दै ल्याएकाले धेरै परिष्कृत भइसकेका छन् । ती ऐनमा रहेका हरेक व्यवस्थाको अर्थ र तात्पर्य खुल्दै जाँदा र राजस्व प्रशासनले प्रयोग गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा विस्तारै सहजता आउँदै छ । तर, राजस्व प्रशासन फेरि ती कानूनको सट्टामा राजस्व कोड बनाई लागू गर्नेतर्फ कार्य गरिरहेको छ । कानून भनेको एक अर्थमा नयाँ जुत्ता जस्तै हो । जति पूरानो हुँदै गयो, त्यति लगाउन सजिलो हुँदै जान्छ । धेरै पूरानो भएपछि फेर्नु पनि पर्छ, टालेर वा फाटेको ठाउँमा सिलाएर मात्र पुग्दैन । नयाँ जुत्ताले दुखाइ रहन्छ, नयाँ सोच आउँदैन र जाँगर चल्दैन । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । उदार दृष्टिकोण राखी कार्य गर्दा आफूलाई दोष लाग्ने हो कि वा आफू फसिने हो कि भन्ने मनोत्रासले कर्मचारीतन्त्र नै ग्रस्त छ । यो त्रास हरेकले हरेकलाई गर्ने अविश्वासको परिणाम हो । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिएमा वा सहजिकरण गरिदिएमा वा नियम कानूनको उदार व्याख्या गरी गाँठो फुकाइ दिएमा वा नयाँ पद्धतिको शुरुआत गरेमा उसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्रको कसैले धन्यवादसम्म दिँदैन, वृत्ति विकासको कुरा त परै जाओस् । बरु, त्यसमा उक्त कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुनुपर्छ वा व्यक्तिगत लाभ लिएको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाञ्छना लाग्ने र उस्तै परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने सम्भावना बढेर जान्छ । जागीरका लागि काम गर्ने कुनै कर्मचारीे किन यस्तो खतरा मोलोस् । दण्ड र पुरस्कारको अभाव सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो, अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । तर, कुनै फाइलमा समयमा निर्णय नगरेको वा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएको वा सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्ने आधारमा कसैलाई कारवाही गरेको यस पंक्तिकारलाई जानकारीमा छैन । गर्न नहुने कार्य गरेकोलाई मात्रै विभागीय कारवाही वा अख्तियारको मुद्दा लाग्ने गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने वा तोकिएको समयभित्र वा उचित समयभित्र नगर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारवाही नहुने र कुनै मुद्दामामिला पनि नचलाइने गरेकाले काम नगर्ने कर्मचारी पुरष्कृत हुन सक्ने र काम गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट कानून बनाई त्यसको सक्रिय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म निजीक्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रको प्रगतिविना खुला अर्थतन्त्रमा विकास सम्भव छैन । निर्णय गर्नुपर्ने निश्चित समयावधि नै तोकेर कानून बन्ने गरेका छन् । यसले निर्णयकर्ताले समयसीमाभित्र बसेर निर्णय गर्न झकझक्याउने त गरेको छ, तर निर्णयकर्ताबाट यसको अपवाद खोजी पन्छिने गरेको देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र एउटा कागज माग गरेर आफूले त समयभित्रै कारवाही शुरू गरेको तर सेवाग्राहीबाट कागजातहरू प्राप्त नभएको भन्ने बहाना खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न थप कागजात आवश्यक पर्ने देखेमा त्यस्ता सबै कागजात एकैपटक माग गर्नुपर्ने र व्यक्तिले होइन, नियमले आवश्यक देखेको कागजात तथा जानकारी प्राप्त भएपछि निर्णय गरिहाल्ने पद्धतिको शुरुआत हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न अड्डामा निर्णयका लागि विभिन्न पदाधिकारी राखी समिति गठन गर्ने र समितिले निर्णय गरी निर्णयको माइन्यूट पेश भएपछि मात्रै कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । त्यस्तै सानोसानो विषयमा अन्य शाखाको राय माग्ने गरेको देखिएको छ । झट्ट हेर्दा यसले सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धतिको शुरुआत भएजस्तो देखिए पनि निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले एक्लै निर्णय लिन सक्नेमा असम्बद्ध विभाग वा शाखाका कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा सरकारी काममा चुस्ती आउँदैन । यसले विशेषज्ञता वा जिम्मेवारीको आधारमा कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने प्रशासकीय मान्यतालाई नै लत्याउँदै जान्छ । यसले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताको विवेकमा प्रश्न कुनै निर्णयकर्ताले असल नियतले कार्य गरेको छ वा छैन वा त्यसभित्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभको लोभ रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छन् । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सूचनालाई नै यसको आधार बनाउने गरिएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यममा कसैका विरुद्ध कुनै नकारात्मक कुरा आउनेबित्तिकै निजलाई दोषी देखिहाल्ने हाम्रो समाज र यही समाजका अंगका रूपमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको दृष्टिदोषले पनि निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न डराउनु पर्ने, पन्छाउनु पर्ने बाध्यता बढाउँदै गएको छ । यो रोग राज्यका सबै अंगमा देखिन्छ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस् वा न्यायपालिका । सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्णयकर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन र उसमा केही नयाँ गरौं भन्ने भावनाको विकास हुन सक्दैन । कुनै कर अधिकृतले अस्वाभाविक कर निर्धारण गर्‍यो वा अधिकारक्षेत्रको गलत वा अधिक प्रयोग गर्यो भन्ने जस्ता विषय विभागीय कारबाहीका आधार बन्ने गरेका छैनन्, बरु उल्टै विभागीय पुरस्कारको योग्यता बन्न सक्छ । जसरी भएपछि बढी कर उठाउनुपर्छ भन्ने कर प्रशासन र सोही मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति नेपालको सदाबहार नियमजस्तै बनेको छ । उपचार खोज्ने बाटो नै बन्द हुने गरी कर लगाउँदा पनि अदालत उदासीन बन्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् र हालैका दिनमा यो झन् बढ्दो क्रममा छ । कर राजस्वको विषय भन्नासाथ चोरी, छली नै भएको हो भनी निष्कर्षमा पुगी हाल्ने सञ्चारमाध्यम र त्यो कुरा सत्य होइन होला, प्रमाणले हेर्नुपर्छ भन्ने आँट कम हुँदै गएको राज्य संयत्रले व्यवसायको पारदर्शिता र कानून अधीनन व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिक जगत् स्वतन्त्र नभई यो वा त्यो नाम वा बहानामा राज्यनियन्त्रित हुँदा यसको आकार बढ्न सक्दैन । व्यावसायिक आचरण र नियत व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । व्यवसायको आकार बढ्दा लगानीकर्ताले वा उद्यमीले व्यवसायको आफै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा व्यावसायिक संयन्त्रलाई जिम्मा छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यवसायको व्यवसायीकरणलाई मद्दत गर्छ । यसबाट असल व्यावसायिक आचरणको निर्माण हुँदै जाने भएकाले सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ । सरकार नियन्त्रित निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । राजस्व चोरी अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सबै दण्डित हुनुपर्छ । नक्कली बीजक राजस्व चोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर, नक्कली बीजक काण्डमा तानिएका सबै व्यवसायीले राजस्व चोरी नगरेको हुन सक्छ । राजस्व चोरी भएको थाहा नपाउने थुप्रै व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा लागेको देखिन्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । चोरीमा संलग्न नभएका व्यवसायीले न्याय पाउलान् र संलग्न दोषीले कारबाही भोग्नु पर्ला भन्ने आशा गरौं । तर, राजस्व चोरी र राजस्व छलीलाई एउटै आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान राजस्व प्रशासनलाई छैन भन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो केवल नियतको प्रश्न हो । व्यवसायीले कुनै अमुक तरीकाले कार्य गरेको भए कर लाग्ने र करको रकम बढ्नेमा निजले अर्को तरीकाले कार्य गर्दा कर नलागेको वा करको दायित्व कम भएको हुन सक्छ । व्यवसायीको यस्तो कार्य मनसायजनित वा विना मनसाय पनि हुन सक्छ । व्यवसायीको कुनै अमुक कार्यले यस वर्ष उठ्नुपर्ने कर अर्को वर्ष उठेको हुन सक्छ । यी केवल उदाहरणमात्र हुन् । राजस्व प्रशासनको आँखाबाट यी सबै कार्यहरू कर छली हुन सक्छन् भने व्यवसायीको आँखाबाट कर छलीको कार्य नभई व्यवसायको कुशल प्रशासनबाट सृजित परिणामसम्म हुन सक्छ । व्यवसायको कुशल प्रशासन गर्दा व्यावसायिक खर्चको दायित्व घटेजस्तै करको दायित्व पनि घट्न सक्छ । यो करजनित अपराध होइन र व्यवसायीले दण्डित हुनु पर्दैन । तर, व्यवहारमा कर प्रशासनले सोचे जसरी व्यवसाय नगरेको कारण कर कम उठेमा कर अपराध गरेको मान्ने र न्यायालयले पनि मद्दत नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीले राजस्व प्रशासनसमक्ष खुसामत गर्नुपर्ने, सभ्य व्यावसायिक समाजले पचाउन नसक्ने व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बाध्य भई कानून प्रतिकूल कार्य गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यी समस्त कुराले आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने होइन, दुरुत्साहन गर्ने गरेका छन् । आर्थिक विकासको पहिलो चरण भनेकै व्यवसायमैत्री कानूनको तर्जुमा हो । कानूनको मस्यौदा व्यावसायिक संघसंगठनमा पठाई राय माग्दैमा व्यवसायमैत्री कानून बन्दैन । ती समूहबाट प्राप्त रायसुझावलाई गम्भीर रूपमा लिई विधेयकमा सम्बोधन गर्ने पद्धतिको शुरुआत गर्नुपर्छ । ऐन बनेलगत्तै पुनः सोही पद्धतिबाट नियमहरू बनाउने र पछि आएका समस्या र बाधा व्यवधानहरूलाई हल गर्ने गरी निर्देशिका, परिपत्रहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्छ । कानून बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सहजीकरणलाई मुख्यस्थानमा राखी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने वा पन्छाउनेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक विकास मन्त्रीको भाषणमा मात्रै सीमित हुने कुरा शंका रहँदैन । लेखक कर्पोरेट कानूनसम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

करछली र चुहावटमा सरकार निर्मम हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताएका छन् । दशौं कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उनले करप्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने तर करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताए । उनले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत बताए । कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शर्माले भने, ‘करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा एकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ,’ कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रस्ट्याउँदै उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभई रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए । राजस्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले निजीक्षेत्रको भावनाअनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रस्ट्याए । विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सबलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले करप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले नभई रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उनले रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार संगठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताए । धेरै कर तिर्नेमा फेरि सिद्धार्थ राणा व्यक्तिगत रूपमा धेरै कर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित भएका छन् । यससहित उनी हालसम्म सातपटक सर्वाेत्कृष्ट व्यक्तिगत करदाता बनेका छन् । राणाले तिरेको करको रकम सार्वजनिक गरिएको छैन । गतवर्ष सिद्धार्थ व्यक्तिगत उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा भए पनि सर्वाेत्कृष्ट हुन सकेका थिएनन् । जाउलाखेल ग्रूपका अध्यक्ष विजयकुमार शाहले गतवर्ष यो पुरस्कार हात पारेका थिए । अहिले राणाले शाहलाई उछिनेका हुन् । नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाउने कम्पनीका रूपमा घोषित भएको छ भने कुल करमा सबैभन्दा धेरै कर भने सूर्य नेपाल प्रालिले तिरेको छ । निर्यात कारोबारबाट सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदाता डाबर नेपाल प्रालि हो । विशेष उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि रहेको छ । कृषि एवं पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्रालि, सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । बीमा व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड परेको छ भने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि रहेको छ । पर्यटन व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, मध्यमस्तरीय करदातामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस्तै, ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा हिमाल पावर लिमिटेड, २०६६ साउनदेखि ०७८ असारसम्म मूअकको मासिक कर विवरण र सोबमोजिमको कर समयमै बुझाएर नियमित कर सहभागिता जनाएका करदातामध्ये आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी मूअक तिर्ने करदातामा घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड रहेको छ । अर्थअन्त्री जनार्दन शर्माले कर दिवसका दिन उत्कृष्ट घोषणा भएका करदाताहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम, अलमल अधिक !

वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनले सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवा लक्षित योजनाको उपलब्धि न्यून देखिएको सहभागीको बुझाइ थियो । सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको धारणा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसर उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौती भए पनि चुनौतीकै माझ अवसर खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । ‘अब हाम्रो मूल अभिप्राय व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्,’ पौडेलले भने । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसर रहेका र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौती समाधान गर्दै जानुपर्ने उनले सुझाए । युवा उद्यमी कर र यसका प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेबसाइटमै जानकारी राखिकाले त्यसलाई अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने हुँदा उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमी सचेत भने हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक हुनैपर्दछ ।’ नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश÷विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएकाले यसमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहनेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर रहेको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नीतेश खड्गीले युवा उद्यमीले क्षेत्रगत अवसरलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनबीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थ–सामाजिक विषयमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कर तथा भन्सार प्रशासनमा सुधार - Naya Patrika

सुशासनविना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकाले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनीय छ । कर प्रणालीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन ।

Naya Patrika मंसिर २०७४