निषेधाज्ञाबारे सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।   न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँ उपत्यकाका ...

सम्बन्धित सामग्री

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । “मन्त्रिपरिषद्को […]

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । […]

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । आदेशमा सरकारको त्यस निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्रा...

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

गर्भनरविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।   न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को […]

सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यस क्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर […]

सर्वोच्चले माग्यो सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यसक्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको […]

भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]

भूमि आयोग खारेजी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारको निर्णय पेस गर्न आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ।शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहितले दायर सर्वोच्चले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटलाई एकै ठाउँमा राखि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...