काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कोरिडोर अनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कायम गर्न धौधौ परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण १ महीनामै एक दर्जनपटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठाए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मङ्सिर ६ गतेदेखि मंगलवारसम्ममा राष्ट्र बैंकले ११ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट १ खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बजारमा फिर्ता भइसकेको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर अझै सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधवार पनि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । मंगलवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणका लागि आवेदन माग गर्दा बैंकहरूले ३४ अर्ब ४० करोडका लागि बोलकबोल गरेका थिए । यसमा अघिल्लो पटकको उपकरणमा भन्दा ब्याजदर पनि घटेको छ ।
मंगलवारको निक्षेप संकलनमा बैंकहरूबाट अधिकतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत र न्यूनतम १ दशमलव ९५ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत २ दशमलव ३३६५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि आइतवार जारी भएको बोलकबोलमा औसत २ दशमलव ४७८४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । सोमवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७६ प्रतिशत कायम छ । यसअघि यो दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।
चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो ।
सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । मङ्सिर मसान्तमा बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।
