अब घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबार अस्वभाविक हुँदा भूमीको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने नीति घोषणा गरेअनुसार कानुन बन्न लागेको हो । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन संशोधन हुने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै उक्त ऐनमा अब सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ ।शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्रि गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसदबाट पारित भएको विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कहाँबाट यस्तो इजाजत पत्र जारी हुने भन्ने लेखिएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजत पत्र जारी गर्ने अधिकार पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लाइसेन्स नलिई कारोबार गरे के हुन्छ ?विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको विषयमा कानुन बन्न लागेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुन लागू हुनेछ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा कडाई गरिएको छ ।
काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो। आज बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट विनियोजन विधेयक प्रमाणिकरण भएको र राष्ट्रिय सभाबाट बजेट आश्रित विधेयक पारित भएको जानकारी गराइएको थियो। भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको […]
‘बजेट होलिडे’ को अवस्था हटेको छ । बजेटसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।बजेट पारित नहुँदा भदौ ३० गतेदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था थियो । अब त्यो टरेको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारको संशोधित बजेट संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरण भएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधयेक, २०७८ प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । बजेट प्रमाणिकरणसँगै खर्चको बाटो खुलेको हो । अब सरकारी कर्मचारीले भाद्रको तलब पाउने भएका छन् । बजेट प्रमाणिकरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै खर्चको बाटो खुलेको छ । संशोधित […]
राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएर आएको सूचना प्राप्त भएसँगै अब राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखले विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाउने छन्। राष्ट्रपतिले बजेट प्रमाणिकरण गरे सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ।
काठमाडौं, ३१ भाद्र । संशोधित बजेट सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन कति दिन लाग्ने हो ? सरकारी तलब र पेन्सन थाप्नेलाई यसले चिन्तित बनाएको छ । सरकारसँग रकम लिनुपर्नेहरु पनि चिन्तामा परेका छन् । दशैं नजिकिदै गएको छ । तर, कर्मचारीहरुले भाद्र महिनाको तलब कहिले पाउने हुन् अनिश्चित बनेको छ । […]
