थाहा खबर

आश्विन २०८०

भूकम्प पीडितलाई सल्यानका स्थानीय तहले २० लाख सहयोग गर्ने

सल्यान : सल्यानका सबै पालिकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन्। दशवटा पालिका रहेको सल्यानमा प्रत्येक पालिकाले २ लाखका दरले २० लाख रकम भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग गर्ने भएका हुन्।आइतबार सल्यान खलंगामा बसेको स्थानीय तहको संयुक्त बैठकले एकद्वार प्रणालीमार्फत जिल्लाका १० स्थानीय तहले २ लाखका दरले २० लाख सल्यान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति बेलाराम रावलले जानकारी दिए।जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत जाजरकोट र ४० प्रत

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दोलखाका स्थानीय तहले २० लाख सहयोग गर्ने

दोलखाका सबै स्थानीय तहले भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सोमबार जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको कार्यालयमा बसेको गाउँ तथा नगरप्रमुखको बैठकले २० लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

गोरखापत्र आश्विन २०८०

भूकम्पपीडितलाई सल्यानका स्थानीय तहले २० लाख सहयोग गर्ने

जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पबाट घाइते भएकाको उद्धार, पुन:स्थापना र पीडितलाई राहतस्वरुप २० लाख रकम सहयोग गर्ने भएका छन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

बगर खेतीको विस्तार

एक वर्षमा नै तरबुजाको आयात दोब्बर बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको तरबुजा आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १३ करोड ९१ लाख बराबरको आयात भएको छ । नेपालमै तरबुजाखेती सम्भव भए पनि उचित बजार र प्रोत्साहनको अभावमा यसको खेती घटेको समेत देखिन्छ । यसको खेती बढाउन स्थानीय सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालमा उपभोग हुने तरबुजा भारतबाट आयात हुन्छ । भारतमा उत्पादन हुने तरबुजाको खेती नेपालमा नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि तरबुजा सामान्यतया नदीकिनार र बगरमा सजिलै फलाउन सकिन्छ । तराई र पहाडी क्षेत्रमा समेत खोला किनारमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । आफ्नो जग्गा नभएका विपन्न वर्गलाई गाउँको खोलाकिनारमा यसको खेती गर्न स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्छ । यसका लागि केही तालिम र बीउ उपलब्ध गराइदिने हो भने सजिलै तरबुजाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कोरोना कालअघिसम्म तरबुजाको खेती प्रशस्त भएको पाइन्छ । तर, त्यसबेला नेपाली तरबुजाले बजार पाउन नसकेर किसानले घाटा खानु परेको थियो । त्यसैले त्यसपछि यसको खेती कम हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहले बगर खेती कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई तरबुजा, परबलजस्ता खेती गर्न प्रोत्साहित गरेको पनि पाइन्छ । खेर गइरहेको बगरमा खेती गर्न दिएर उदाहरणीय काम गरे पनि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न भने सकिएन । फलतः किसानले उत्पादन गरेर पनि फाइदा भने सोचेजस्तो लिन सकेनन् । नेपालमै तरबुजा खेती प्रशस्त गराउने हो भने बीउ र तालिममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बगरमा खेती हुने र जनावरले खासै क्षति नपुर्‍याउने तथा चोरीसमेत तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले तरबुजा खेती निकै सहज देखिन्छ । तारे होटेलहरूमा यसको माग बढ्न थालेकाले स्थानीय तहले तरबुजा खेती गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले एकाध स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । यसले स्थानीय फलफूल र तरकारीलाई बजारमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ । यस्तै खालको रचनात्मक कार्यद्वारा स्थानीय तहले बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

भरतपुर महानगरले ल्यायो पूरक बजेट

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पूरक बजेट ल्याएको छ । १२औं नगरसभामा महानगरले २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको हो । शुक्रवार पूरक बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले यसबाट महानगरलाई थप दायित्व सृजना नहुने बताए । अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएमा वा कुनै सेवा तथा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपरेमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । पूरक बजेटमार्फत थप २४ नयाँ कार्यक्रम तथा शीर्षकहरूमा रकम छुट्ट्याइएको छ, जसअनुसार पशु विकास तथा दूध अनुदानमा १ करोड ९० लाख, विपन्न नागरिकको मिर्गौला रोग उपचार (डायलासिस सेवा)का लागि १ करोड ५० लाख, परियोजना बैंक तयारीका लागि ९३ लाख ४१ हजार, समपूरक साझेदारी कोषमा ५ करोड, विशेष आकस्मिक कोषमा ३ करोड, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका लागि २० लाख, विपन्न आर्थिक सहायताका लागि ५ लाख, भरतपुर आँखा अस्पतालका लागि १ करोड, वडास्तरीय पार्क निर्माण (वडा नं १८)का लागि ३० लाख र एमआरसी सेन्टर स्थापनाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माणका लागि १ करोड, मागमा आधारित सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मागमा आधारित सडक ग्राभेलिङका लागि १ करोड र ह्युमपाइप खरीदका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक अन्य कार्यक्रममा समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना समयमै सम्पन्न गर्न पूरक बजेट ल्याएका हौं,’ उपमेयर अधिकारीले भने, ‘यसले समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ पूरक बजेट ल्याएपछि अब महानगरको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ८८ करोड ६३ लाख १९ हजार र पूँजीगततर्फ ५३ करोड ८३ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । महानगरले १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । नगरसभाले महानगरको विकासका कामलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेगरी भएका निर्णयहरू सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर रेनु दाहालले भरतपूरको विकासका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर आफूले विगतको कार्यकालमा काम गरेको र यो कार्यकालमा पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बताइन् । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाई भरतपुरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत उनले गरिन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

देउवा सरकारका निर्णय ‘महामारी’ केन्द्रित

काठमाडौं । आफ्नो सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘कोरोना विशेष’ निर्णयहरू गराउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरेसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता १ साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका विभिन्न प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न १ हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री कार्कीले बताएका छन् । खोप खरीदका लागि रू. ५ अर्बको सहमति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पदबहाली गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिने पहिलो निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान शर्माले पहिलो निर्णय नै खोपका लागि सहमति दिने गरेका हुन् । देउवा सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेरसमूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका छन् । यसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । पदबहालीपछि मन्त्री शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो पीडितलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढीपहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् । खाँडले केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्पmत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा उक्त सहयोग पठाउनका लागि हस्ताक्षर गरे । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । बुधवार उनले पूववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानूनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने सरकारको सोच छ । बुधवार नै नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पदबहाली गरे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८