बजेटमा घोषित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा

काठमाठौं। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोमवारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघिका थुप्रै व्यवस्थामा फेरबदल भएको छ ।  बजेटमा व्यवस्था गरिएको विलासिता कर र वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाट लागू भएको छ । हवाई उडानमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्न थालिसकेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा हवाई यातायात सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भएकोले कर लाग्ने कारोबारको सीमा २० लाख रूपैयाँ नाघेको मितिले ३० दिनभित्र कारोबार दर्ता गरी कर संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाई यातायात सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरूले प्रदान गर्ने सेवामा र १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा २ प्रतिशत विलासिता कर पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । आयातित मदिरा र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोति, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा पनि सोही दरमा कर लागेको छ । ट्राभल एजेन्सीहरूले विक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । आयकरमा नयाँ व्यवस्था लागू वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । भन्सार विभागले सोमवारदेखि नै आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल लगाउनुपर्ने बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ । आर्थिक ऐन २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था अनुरुप विभागले उक्त व्यवस्था कार्यान्वनय गरेको हो । आर्थिक ऐन २०८० मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा विक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि तिनको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैका लागि विभागले कसरी लेबल लगाउने र के–के विवरण उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेको छ ।  सोमवारदेखि लेबल नलगाई वस्तु बजारमा विक्री वितरण भएमा कारबाही हुने विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । बजेट कार्ययोजनामा मुख्यसचिवको चासो नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र योजना तर्जुमामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्यालले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कमी नगर्न भनेका छन् । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सरकारले लिएका ‘माइलस्टोन’लाई पूरा गर्न आवश्यक योजना तय गरी बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत ध्यान दिन छलफल भएको थियो ।