कर्णाली सरकार कार्यविधिले चलेको प्रदेश सांसदको आरोप

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले सरकार कार्यविधिको भरमा संचालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले प्रदेशसभालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै सुरतालमा चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउँदै बजेट खर्च गर्दै गएको आरोप लगाए। उनले प्रदेशसभा हुँदाहुँदै पनि संसदलाई बेवा...

सम्बन्धित सामग्री

विषादीमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानमा कर्णाली सरकार

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बिक्री गर्छ, मूल्यवान चिज बिक्री गर्छ’ भन्ने नारालाई अंगीकार गरेको छ । यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक हुन् भन्ने कुरा  ‘लोगो’बाट पहिचान दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री […]

कोभिडको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार

प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।...

बजेटको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि अवण्डा बजेट नराखेर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै काम थाल्ने गरेर बजेट ल्याउने तयारी थालिएको जनाएको छ।...

विपन्नलाई घर बनाईदिदै कर्णाली सरकार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र अन्य जिल्लाका हकमा चार लाखको लागतमा खर्च गरिने कार्यविधि रहेको जनाईएको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रममा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइएकोमा विपन्न आवास कार्यक्रममा सबै […]

गोठालो भत्ता दिँदै कर्णाली सरकार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गोठालो भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा ५० भन्दा बढी भेडा ब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता निर्णय गरेको हो । ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई मासिक पन्ध्र सय गोठालो भत्ता दिने भूमि व्यवस्था, प्रदेश सरकारको […]

कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै किचलो, मुख्यमन्त्रीलाई दोष

नन्दराम जैसी (गौतम)सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ। सांसदहरूले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिन थालेका छन्।नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सांसदहरूको आरोप छ।सरकार विस्तारको विषयले गठबन्धनभित्रै किच

कर्णाली सरकार अभिलेखमा मात्र छ

सुर्खेत-नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै कँडेलले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सिमित भएको जिकिर गरेका हुन् ।‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ व्यहारम अनुभूति छैन,’ […]

कर्णाली सरकार संवैधानिक रुपमा गठन नभएको कँडेलको टिप्पणी

नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली सरकार संवैधानिक रुपमा गठन नभएको बताएका छन् ।  बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १८ औँ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदमा बोल्दै कँडेलले भने ,‘सरकार संवैधानिक रुपले गठन हुनुपर्यो ।  कर्णाली सरकारलाई अहिलेको व्यवस्था, प्रणालीलाई दिगो राख्ने कुरा छैन । प्रचलनलाई भताभुङ्ग गर्न पाए कर्णाली सरकार आफुलाई बहादुर ठान्छ ।’ उनले थप भने, ‘को व्यक्ति कहाँ के गर्दैछन् तर, स

आफूखुसी गरेको निर्णयबाट पछि हट्यो कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते आफूखुसी प्रदेशमा रहेका आयुर्वेद तर्फका स्वास्थ्य संस्था मर्ज ग¥यो । संघीय  निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नहुँदै साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट कर्णालीका आयुर्वेद चिकित्सकहरु रुष्ट थिए । पटक–पटक प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरेन । यहीबीच केही महिना अघि सो निर्णयका विरु

कर्णाली सरकार ढल्छ कि चल्छ ?

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दासमेत नधर्मराएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा पुर्याइदिएपछि संकटमा परेका छन् ।नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै यसअघि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका दुवै प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठवन्धनले आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने कर्णालीमा मुख्यमन्