अमेरिकामा अपेक्षा गरिएभन्दा कम रोजगारी सृजना

जेठ २३, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरिएभन्दा कम रोजगारी सृजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरु खुकुलो बनाइएको भएपनि मेमा रोजगारी सृजना अपेक्षाकृत कम भएको हो । सो अवधिमा रोजगारदाताहरुले ५ लाख ५९ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । विशेषतः रेष्टुराँ, बार र होटलहरुमा कर्मचारीको माग बढ्दा रोजगारी सृजना बढेको हो । सो अवधिमा अर्थतन्त्रले ६ लाख ७५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा बेरोजगारी दर भने अप्रिलको ६ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएको छ । समग्रमा गत महीना ९३ लाख मानिसहरु बेरोजगार छन् । यो गत वर्षको अप्रिलको तुलनामा निकै कम भएपनि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा महामारी शुरु हुनु अघिको बेलाभन्दा चाहीं धेरै हो । त्यति बेला ५७ लाख बेरोजगार थिए । महामारीका बेलामा सबैभन्दा मारमा आतिथ्य र शिक्षा लगायत केही क्षेत्र निकै मारमा परेका थिए । तर खोप कार्यक्रम अगाडि बढेको र प्रतिबन्धहरु खकुलो भएसँगै यी क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा रोजगारी सृजना भइरहेको छ । रेष्टुराँ, क्याफे र बारमा २ लाख ९२ हजार रोजगारी थपिएका छन् । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअप नेशन–२०३० काठमाडौंमा शुरू: १० हजार स्टार्टअप कम्पनी स्थापना, १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिक उत्पादन बढाउँछौं : उद्योगमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अपेक्षा गरेअनुसार निर्यात नबढेको बताएका छन् । आज नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले सोचेअनुरुप निर्यात बढ्न नसकेको बताएका हुन् ।उनले नीति र कार्यक्रममा लिएको लक्ष्यअनुसार मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र उपभोग वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा अडिग रहेको बताए । यस्तै, निर्यात वृद्धि गर्न सक्दो प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशामा लग्न निरन्तर लाग्ने समेत बताए ।त्य

Ratopati आषाढ २०७९

अमेरिकी अर्थतन्त्रले सृजना गर्‍यो अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी

वैशाख २५, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अप्रिलमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको महँगी र अन्य आर्थिक अवरोधहरुले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने आशंका गरिएको भएपनि गत महीना रोजगारी सृजना बलियो देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी रोजगारदाताहरुले ४ लाख २८ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । योसँगै लगातार १६ महीना पनि रोजगारी सृजनामा वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलमा बेरोजगारी दर ३ दशलमव ६ प्रतिशतमा स्थिर छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेकै समयमा सकारात्मक रोजगारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव निकै राम्ररी सहन सक्ने अवस्थामा भन्नेतर्फ औंल्याएको छ भने ब्याजदर वृद्धिको लागि थप ठाउँ दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको शुरुआती महीनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट २ करोड २० लाख भन्दा धेरै रोजगारी गुमेको थियो । तर सोको प्रभावबाट अर्थतन्त्र चाँडै नै माथि आयो । अहिले कम्पनी तथा व्यवसायहरुलाई माग धान्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी पाउनै मुश्किल भइरहेको छ । कम्पनीहरुले तलब सुविधा पाँच वर्षयताकै तीव्र दरमा बढाइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलना अप्रिलमा घन्टाको औसत तलब साढे ५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यो वृद्धि महँगी अनुरुप चाँहि छैन । खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको भाउमा भएको वृद्धिका कारण मार्चमा अमेरिकामा महँगी साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । बुधवारमात्रै केन्द्रीय बैंकले २ दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । योसँगै प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बीचमा उक्लिएको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगिन्छ, सामानको माग घट्छ अनि मूल्य वृद्धि सुस्ताउँछ भन्ने धारणा छ । तर विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले अहिले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रभाव र चीनमा कोभिडका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकै समयमा केन्द्रीय बैंकहरुको पछिल्लो कदममा अनपेक्षित प्रभाव देखिएर आर्थिक गतिविधिमा उच्च संकुचन आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

काठमाडौं (अस) । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड)का लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भाेसले बिहीवार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा कृषिमन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार साना किसान र सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म सुनिश्चित गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साना उत्पादक र किसानको आय बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भाेसले परियोजनाले नेपालको समावेशी विकासलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनहरू जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ । आयोजनाबाट कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै रोजगारी सृजना गर्दै ग्रामीण बजार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ । ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचओटा आर्थिक कोरिडोरका चुनिएका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिँदै छ । यो परियोजना सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि समेत सघाउ पु¥याउने र महिलासहित ५ हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्तिका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृजना गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अमेरिकामा थपियो १ लाख ९४ हजार रोजगारी

असोज २४, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । गत महीना अमेरिकी अर्थतन्त्रले १ लाख ९४ हजार रोजगारी सृजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार डेल्टा भ्यारिएन्टको प्रभाव जारी रहँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिएको हो । अमेरिकाको श्रम तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आतिथ्य, खुद्रा र यातायात क्षेत्रमा रोजगारीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । शिक्षामा भने घटेको छ । योसँगै अगष्टमा ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर सेप्टेम्बरमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतमाझरेको छ । यद्यपि, अझै पनि ७७ लाख मानिसहरु काम विहिन छन् । महामारीपूर्वको स्तरभन्दा बेरोजगारी दर अझै पनि उच्च रहेको छ । सेप्टेम्बरको बेलामा पनि यस वर्षको मासिक औसत ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अमेरिकामा रोजगारी वृद्धि अपेक्षा गरिएभन्दा कमजोर

भदौ १९, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । गत महीना अमेरिकी अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम रोजगारी सृजना गरेको छ । अगष्टमा २ लाख ३५ हजार रोजगारी थपिएको छ । यो जुलाई र अर्थशास्त्रीहरुले समीक्षा अवधिकालागि अनुमान गरेको दुबैभन्दा निकै कम हो । यसले कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार डेल्टा भ्यारियन्टका कारण संक्रमण बढेसँगै आर्थिक पुनःबहालीले गति गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । जुलाईमा अमेरिकी अर्थतन्त्रले १० लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गरेको थियो । रोजगारी सृजना सुस्ताएको भए पनि जुलाईमा ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर अगष्टमा घटेर ५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । डेल्टा भ्यारिएन्टका कारण संक्रमण बढेसँगै यात्रा, पयर्टन र आतिथ्यमा उपभोक्ता खर्च प्रभावित भएको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले तथ्यांक अगष्टको दोस्रो हप्तामा संकलन गरेको भएकोले यसले महीनाको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा आएको इदा र हेन्री नामक समुद्री आँधीको प्रभाव नदेखिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।एजेन्सी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत उच्च रोजगारी सृजना

साउन २४, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले जुलाई महीनामा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । गत महीना अर्थतन्त्रमा ९ लाख ४३ हजार नयाँ रोजगारी थपिएका छन् । विलासिता र आतिथ्य, शिक्षा र पेशागत सेवासमेतका क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण रोजगारी सृजनामा टेवा मिलेको हो । समीक्षा अवधिमा औसत ८ लाख ७० हजार रोजगारी सृजना हुने बताइएको थियो । हालैका दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार डेल्टा भ्यारिन्टको संक्रमण बढेसँगै रोजगारी बजारमा देखिएको यो सुधार छोटो हुने चिन्ता गरिएको छ । महामारीका कारण नयाँ प्रतिबन्ध लागू हुने भय पनि छ । जुलाईमा भएको रोजगारी सृजनासँगै अमेरिकी बेरोजगारी दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ५ दशमलव ४ प्रतिशतमा आएको छ । समग्रमा ८७ लाख मानिसहरु बेरोजगार छन् । यो गत वर्षको अप्रिलको तुलनामा निकै कम भएपनि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा महामारी शुरु हुनु अघिको तुलनामा चाहीं निकै धेरै हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राजस्व वृद्धिको अपेक्षा र वातावरण विनाशको चिन्ता

कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन । देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ । १७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्‍यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ । आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्‍याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ । खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ । नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८