गण्डकीमा कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षी

पोखरा । नयाँ सरकार गठन भएसँगै गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षमा रहने भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सिटको कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । यसअघि एकीकृत समाजवादी छिरेको दाबी गरेका

Ratopati मंसिर २०७९

गण्डकीमा शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई अन्ततः बजेट छुट्याइने भएको छ । असार १ मा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको थिएन् । कार्यक्रम हटाइएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सांसदको बजेट कटौती गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

गण्डकीमा एमालेको छाया सरकार, छायाँ मुख्यमन्त्र मोहन रेग्मी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा साढे ३ वर्षसम्म सत्ताको नेतृत्वसँगै २ महिनाअघि सत्ता सुम्पिएको नेकपा एमालेले सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने भएको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । उसले प्रदेशमा छाया सरकार गठन गरेको छ । संसदीय दलअन्तर्गतको संसदीय बोर्डको बैठकले प्रदेशका ११ मन्त्रालय हेर्ने गरी […] The post गण्डकीमा एमालेको छाया सरकार, छायाँ मुख्यमन्त्र मोहन रेग्मी appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

एमालेद्वारा गण्डकीमा लगातार संसद् अवरुद्ध

पोखरा । गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार गण्डकी प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छ । गएको जेठ २९ गतेपछि यहाँ एमालेको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । उक्त सरकारले असारमा आएर करोडौँ रुपैयाँ लागत पर्ने सयौँ योजनाहरुको रकमान्तर गरेको भन्दै एमालेले त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र

जनतालाई महामारीबाट जोगाउन दुई वर्षमै तीन तीन स्वास्थ्यमन्त्री । अरू मन्त्री त कतिकति । अझ प्रदेशका मन्त्री त कस्ले गन्ने ? देशैभरि मन्त्री नै मन्त्री । कोही भूतपूर्व, कोही वर्तमान । प्रधानमन्त्रीलाई नै कति मन्त्री छन्, थाहा छैन । अब केही वर्षमा एकपटक मन्त्री नभएको नेपाली पाउन हम्मे पर्ला । त्यसपछि अन्यत्रबाट मन्त्री बन्न मानिसहरू नेपाल आउन लालायित हुनेछन् । अनि त गिट्टी, ढुंगा मात्र किन ? भिसा, नागरिकता आदि बेचेरै देश धनी बन्नेछ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? लोकतन्त्रमा चाहिने के छैन यहाँ ? सबै कुरा छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान छ । कानूनहरू छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छन् । संवैधानिक निकायहरू छन् । जनताका खातिर अहोरात्र १८ घण्टा खटिने प्रधानमन्त्री छन् । दलहरू छँदै छन् । चुनाव पनि भइरहन्छ । अस्ति भर्खर माथिल्लो सदनका लागि दुईटा चुनाव भए । कांग्रेस नामधारी पार्टीकोे पनि चुनाव हुनेवाला छ । यी दुवै चुनाव कहिले होलान् त भनेर चिन्ता नगर्नोस् । कुनै न कुनै दिन त यी चुनाव होलान् नै । देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पूरै छ । संसद्भित्रै नाथुराम गोड्से बन्छु भन्न नि पाइन्छ । उपप्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय देश बनाउँछु भन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले मेरो ज्यानमाथि खतरा भयो भन्न पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले एकस्वरले देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्न पाइन्छ । देशको कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिले सत्ता बाहिर आएपछि फलानाले यति भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर ठोकुवै गर्न पाइन्छ । आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने तथ्य देखाउनै नपर्ने । मेरो भनाइ त्यस्तो होइन भनेपछि चोखो बन्ने स्वतन्त्रता पनि पाइन्छ । देशमा बौद्धिक समुदाय पनि छ । नागरिक समाज पनि छ क्यारे । संघ र राज्यका बजेटहरू संविधानले तोकेकै दिनमा बन्छन् र सार्वजनिक पनि हुन्छन् । तिनमा के लेखिन्छ, जनताले चिन्ता लिनै पर्दैन । किनकि त्यो काम गर्न बनाइएकै होइन । जनता त भ्यूटावर, स्वागत गेट, ठूल्ठूला मूर्ति, मन्दिर, डोजर हेरेर यसै दंग छन् । यसरी नेपाल लोकतन्त्रमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अग्रणी देशहरू हंगेरी, टर्की, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भेनेजुएला, इरान आदिकोे सिको गर्दै छ । विधि, पद्धति, संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई अध्यादेशबाटै सच्याउँदैै नेपाललाई पनि तिनै देशहरूका लाममा उभ्याउने प्रयासमा सबै लागेका छन् । यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगीहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षीहरू समेत यस्तो गज्जबको लोकतन्त्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन यथोचित र यथासम्भव योगदान दिइरहेकै छन् । यस्तो कार्यगत एकता छ र पो विश्वकै नमूना लोकतन्त्र छ मुलुकमा । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यसरी एउटै लक्ष्यप्रति कटिबद्ध भएर लागेको अन्त कतै देख्नुभएको छ ? अनि अरू देशमा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको माराकाट पनि छैन यहाँ । बडो सुमधुर सम्बन्ध छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति मिलेरै गरिन्छ । हेर्नुस् त, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश वा केन्द्र कतै पनि सत्तामा हुन पाएन भन्ने सत्ताधारी दलको कत्रो चिन्ता ? कांग्रेस जोगाउनुपर्छ भनेरै गण्डकीमा सत्तापक्षले हुँदाखाँदाका मन्त्रीलाई मन्त्रीपद त्यागेरै कांग्रेसलाई सरकार बनाउने मौका दिन लगायो । कर्णालीमा एमालेका सांसद बागी नै भएर कांग्रेसकालाई मन्त्री बनाइछाडे । सत्तापक्षले योभन्दा त्याग र बलिदान गरेको देख्न पाइन्छ त दुनियाँमा अन्त कतै ? वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जति लोकतन्त्रवादी छन् अरू कोही ? होइन, शासनमा लोकतन्त्र विरोधीहरू पोे देखिन्छ त भन्नुहोला । त्यसो होइन । अहिले जो सत्तामा छन्, ती सबै सारमा पक्का लोकतन्त्रवादीहरू हुन् । रूपमा मात्र लोकतन्त्र विरोधी देखिएका हुन सक्छन् । हो, यदाकदा लोकतन्त्रको नाम लिएर लोकतन्त्रविरोधीहरू पनि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न त सक्छन् । राष्ट्रवादको माला जप्दै जोकरहरू पनि आउन सक्छन् र केही समय बलशाली देखिन सक्छन् । तर जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै त माथि पुग्छन नि । त्यसैले त यसलाई लोकतन्त्र भनेकोे । कोही लोकतन्त्र सिध्याउने मतियार पनि बन्लान् । कोही छद्मवेशी होलान् । यस्ताले आफूलाई निर्विकल्प बताउलान् । तर नमूना लोकतन्त्रमा यस्तो त भइहाल्छ नि । लोकतन्त्रमा त सबै कुरा संविधानमै लेखेर राखिदिएकै हुन्छ । संविधानमा नलेखिएको वा नबुझिएको कुरा अदालतले बुझाइदिहाल्छ । अनि त लोकतन्त्र आफै हुर्किंदै गइहाल्छ । बिरुवा हो र यसलाई स्याहारसुसार गर्नुपर्ने ? झारपात हो र यसलाई गोडमेल आदि गर्नुपर्ने ? वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? देशमा लोकतन्त्रको यति राम्रो अभ्यास रहेसम्म अरू कुराको टेन्सन लिने कामै छैन । अब जतिसुकै छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरू आए पनि लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउन कसका बाउको के तागत ? संविधानका बाबु भन्नेले त केही गर्न सकेनन् । त्यसैले लोकतन्त्र नाम राखेर यसको माला जपिरहे पुगिहाल्छ नि ! त्यही भएर त प्रतिपक्षीहरू न केही बोल्छन् न केही गर्छन् । किनकि केही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यसैले अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरू समेत आनन्दसँग बसिरहेकै छन् । एकप्रकारले रामराज्य पो छ त हो । ठोरीमा राम जन्मेपछि उनको जन्मस्थान रामराज्य त त्यसै हुने नै भयो । अनि कसले, किन र केका लागि बोल्ने ? कस्को, कस्ले र किन विरोध गर्दै हिँड्ने ? शासकहरू र बौद्धिक वर्गको यति सुमुधुर सम्बन्ध भएपछि अझ शासकहरू नै आफ्ना भएपछि कसैले केही गर्ने आवश्यकता नै रहेन नि त ! वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र । छ त अन्त दुनियाँमा कतै यस्तो महान् लोकतन्त्र ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सत्ताका अगाडि नैतिकता संकटमा !

उदाहरण १–नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गरिरहेका दलहरूले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन बनाउने वैशाख १ मा सहमति गरे । गण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा तयार भए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७

सत्ताका अगाडि नैतिकता संकटमा !

उदाहरण १–नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गरिरहेका दलहरूले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन बनाउने वैशाख १ मा सहमति गरे । गण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा तयार भए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७

गण्डकीमा एमाले सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको प्रतिपक्षको आरोप

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको भोलिपल्ट मंगलबार सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संसद अबरुद्ध गर्नु सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको प्रतिपक्ष दलहरुले आरोप लगाएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा सत्ता लम्ब्याउने खेलमा कोरोनाको बहाना झिकेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितका सांसदहरुको आरोप लगाएका हुन् ।सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संसद अबरुद्ध […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

गण्डकीमा एमालेलाई दीपक मनाङेको पनि धक्का !

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन लागिएको छ ।

Nepali Patra चैत्र २०७७

गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको कानुनी फुट पर्खंदै कांग्रेस

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग कानुनी बहुमत रहेकाले गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे केही नसोचेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेश १ र बागमतीमा पनि आफ्नो पार्टीले नभई सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट समूहले प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ट्याए

Shilapatra पौष २०७७

गण्डकीमा कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षी

सम्बन्धित सामग्री