नेपालमा वार्षिक १० देखि १२ लाख मेट्रिक टन धान अपुग, चामल जाेहाे गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाण्डाै – नेपालमा वार्षिक १० देखि १२ लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ६५ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेकोमा उत्पादन भने वार्षिक ५५/५६ लाख मेट्रिक टनको हाराहारी रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले ३७ अर्ब रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात गरेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि धान, चामलसहित खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । गएको बिहीवारदेखि भारतले बासमतीबाहेकका चामल निकासीमा रोक लगाएपछि यसको असर नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना छ । कृषिविज्ञ हरिकृष्ण उ...

सम्बन्धित सामग्री

‘अग्निपथ’मा संवादहीनता

निरन्तरता वा समाप्तिबारे उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुवै पक्ष मौन, छलफलमार्फत निर्णयमा पुग्न विज्ञको सुझाव  गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीहरूको भर्ती दुई शताब्दी लामो छ । तर, भारतीय सेनामा चार वर्षदेखि रोकिएको भर्तीबारे अनिश्चितता कायमै छ ।...

कार्यान्वयनमुखी ऐन बनाउन विज्ञको सुझाव

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा कृषि क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।  बुधबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्य सचिव मदन थापाले उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन किसानलाई आपूर्ति गर्नेगरी ऐनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘स्थानीय र […]

इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ – नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरुले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याइ आधिकारिकता दिनुपर्ने भनाइ राखे। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राख्दै उनीहरुले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा नक्सा […]

जलवायु वित्त आकर्षित गर्न पहल कमजोर

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।...

नेपाल–चीन सम्बन्ध द्विपक्षीय हितका लागि हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव

_काठमाडौं, १० साउन । नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक, सौहाद्रपूर्ण रहेको र उक्त सम्बन्ध द्विपक्षीय हितका लागि हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । फ्रेन्सड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपालको आयोजनामा ‘हिमाल पारीको मित्रता’ विषयक आज भएको कार्यक्रममा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई द्विपक्षीय रुपमा अगाडि बढाउँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने सुझाव दिए । […]

आमसञ्चारबारे मानिसलाई बुझाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ,१५ असार । सञ्चार र पत्रकारिताका विज्ञहरुले आम जनतामा सञ्चार साक्षरता वृद्धि भएमा सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुने समाचार सही र गलतबीचको विभेद छुट्याउन सहज हुने औँल्याएका छन् । युनेस्को नेपालका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको आमसञ्चार समितिले आज आयोजना गरेको ‘मिडिया लिटेरेसी’ विषयक सङगोष्ठीमा पत्रकारमा पनि जनताबाट आउने प्रतिक्र्रिया र बुझाइलाई आत्मसात गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताइएको […]

स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव

मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरुले विशेष सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन् । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन नसकेको र यसले मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरुले शतर्कता अपनाउन जोड दिएका हुन् ।अल्का अस्पतालका जेनेरल फिजिशियन डा. प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले […]

भिडभाड हुने ठाउँ बन्द गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं : उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिहिबारदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारीसाधन राति ८ बजेपछि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरे। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै गरिएको यो निर्णयकाे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बिहान र दिउँसोको समयमा कोरोना नहुने तर राति ८ बजेपछि कोरोना संक्रमण सर्ने होर भन्ने धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीहरुले गत मंगलबार गरेको यो निर्णयमा विज्ञहरुले समेत असहमति जनाएका

बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको र यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष समेत दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा सोमवार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थसचिव लगायतले उक्त सुझाव दिएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले त्यसका लागि सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य बैंकको तरलता ‘मेन्टेन’ गर्न सके बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ठोस पहलकदमी लिन्छ : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अनुरोध गरे । ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा ल्याएको ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ समेत गरे । सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने दाबी गरे । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने भन्दै त्यसले चुनौती समेत सृजना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल शुरू गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रका काम प्रभावकारी बनाएर लैजान ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।