Dekhapadhi

चैत्र २०७७

युनाइटेडका सहअध्यक्ष ग्लेजरले समर्थकलाई सम्बोधन गर्न मानेनन्

काठमाडौं। म्यानचेस्टर युनाइटेडका सहअध्यक्ष अब्राम ग्लेजरले युरोपियन सुपर लिग प्रकरण र त्यसपछि ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको विरोध प्रदर्शनका विषयमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। अब्राम अहिले पारिवारिक जमघटका लागि अमेरिकामा छन्। युरोपियन सुपर लिगमा खेल्न सहमत भएको भन्दै युनाइटेड समर्थकले रंगशालाको मैदानमै छिरेर विरोध गरेका थिए। साथै खेलाडी बसेको होटलअगाडि पनि विरोध गरेपछि लिभरपुलविरुद्धको खेल स्थगित भएको थियो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेकपाबारे सर्वोच्चको आदेशपछि अर्को पार्टी दर्ता गर्न धेरै कोसिस गर्दा पनि प्रचण्ड मानेनन् : ओली

Nepal Press श्रावण २०८०

नेपाल टी–२० क्रिकेटमा फिक्सिङको आशंका

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल टी–२० लिगमा मंगलबार विहान विराटनगर सुपर किंग्स र काठमाडौं नाइट्सका खेलाडीे मैदान उत्रिन मानेनन् । त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर पुगेका नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पदाधिकारीले खेलाडीका माग सम्बोधन गर्न साँझसम्म समय मागेपछि खेल त भयो, तर ९ ओभरको मात्र । भोलि बुधबारको खेल हुनेमा आशंका छ । किनकी एकातिर […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

'क्रान्तिकारी' जनार्दनको जंगबहादुरकालीन सामन्ती हर्कत

सोमवार अपराह्न एकजना उद्योगी मयंक शारडा भन्सार विभागका एक उच्च कर्मचारीसँग गलफत्ती गरिरहेका भेटिए । उनले बारम्बार भनिरहेका थिए, 'सरकारले हामीलाई हेपाहा व्यवहार गर्यो । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा यसै पनि निकासी शुल्क लगाइदिएको छ, त्यहाँमाथि अहिलेको सरकारले नेपालमै हुने उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्ने नीति ल्यायो । हाम्रो औद्योगिक घराना अब तहसनहस हुने भयो । एउटा सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई काममा नआउ भनेर सबै प्लान्टमा ताला लगाउन मात्र बाँकी छ।'भन्सार विभागमा मदिराको अन्तःशुल्क सम्बन्धी केही सूचना लिन बिजपाटीको टीम पुगेको थियो । शुक्रवार मात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइक समातेर त्यही दुख पोखेका शारडा सोमवार भन्सार विभागका कर्मचारीसँग दुखेसो पोख्न पुगेका थिए । शारडा पायोनियर वायरका निर्देशक हुन् । शारडाका अनुसार बजेट आउनुअघि र आएपछि उनले पटक-पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । 'बजेट आउनुअघि भेट्दा नेपाललाई आयातामुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउने हाम्रो नीति छ, तपाईंजस्ता उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरिनेछ भन्नुभएको थियो,' अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सम्झिँदै उनले भने, 'बजेट संसदमा पेश भएपछि केही दिन पर्खनुस, पास भएपछि तपाईंको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि भेट्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुन दिनुस् रे, अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिनुस् भन्दै टाइम बाइ गरिरहनुभयो । अहिले त सबै भइसक्यो, प्रावधान चेन्ज गर्न सकिन्न भनिरहनुभएको छ ।'जवाफमा विभागका ती अधिकारीले टेबलमा रहेको आर्थिक ऐन २०७३ पल्टाए । ऐनको दफा १९ हेर्दै भने, 'तपाईंको समस्या क्याबिनेटले समाधान गर्न सक्छ । ल हेर्नुस्, दफा १९ मा भनिएको छ - प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।'उनको कुरा सुनेपछि 'ए अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न जानुपर्ने भो' भन्दै शारडाले लेघ्रो ताने । अनि लामो सास फेर्दै कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। कहिले मिडिया, कहिले कार्यक्रम, कहिले सरकारी निकाय त कहिले नेताहरूसँग भेट्दा शारडालगायत अन्य धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई मात्र अर्बौं पोस्ने गरी राजश्वका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरू यसरी अत्तालिएका हुन् । बजेट पास हुनेबित्तिकै एकजना स्यानिटरी प्याड उद्योगी बिजपाटीको कार्यालयमा हस्याङ फस्याङ गर्दै आए । 'प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्रीले आयातित प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, यसबारे तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्यो,' मलिन स्वरमा उनले आफ्नो कुरा राखे। 'यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि डिपार्चर बजेट हो' भन्दै हिंडिरहेका अर्थमन्त्री र उनका अनुयायीहरूले स्वदेशमै उद्योग गरिरहेका उद्योगीहरूलाई आँशु चुहाउँदै हिंड्न किन बाध्य पारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग समितिमा पनि उठेको थियो । समितिले बजेटअघि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै प्रावधान कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्री त्यसका लागि तयार छैनन् ।मेरो नाम लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै उद्योग समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेर २० देखि ३० अर्ब गोजीमा हाले ।' यो उनले आफैंले प्रमाणित गर्न नसक्ने या तत्काल प्रमाणित हुन नसक्ने तथ्य भएकाले यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । तर सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसकै नेताहरूबीच अर्थमन्त्री शर्माले यति र उती खाए भन्ने बहस चल्नुमा केही न केही गुरुत्व त लुकेको छ नै । स्टील उद्योगी किरण शाखले अहिलेको बजेटका आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच पलाएको जस्तो दुखद विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै हिँडेका छन् । शुक्रवार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूमा आत्महत्याको सोच पलाएको बताए । आखिर आफूलाई क्रान्तिको मसीहा र दशवर्षे जनयुद्धको सफल कमान्डर ठान्ने शर्माले यतिबेला केही उद्योगी व्यवसायीलाई अर्बौंको 'पुरस्कार' दिने र केहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने काम गरिरहेका छन्। विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको थियो । त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्‌यो । यसबारे विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल 'आहुती'ले धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।क्रान्ति र राजनीतिक चेतका आधारमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन समाप्त भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायत र राजतन्त्र पनि यो देशमा समाप्त भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन लडेको योद्धा भएकोमा 'गर्व' गर्ने जनार्दन शर्माले अहिले उही मुलुकी ऐनजस्तो उद्योगी र व्यवसायीलाई 'मासिन्या र नमासिन्या'मा विभेद गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ जो जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि सत्तामा पुगेर धन खेलाउन थालेपछि विभेदकारी 'मुलुकी ऐन'को आत्मा बोक्न थाल्छ । 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छ। 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छबजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुको साट्टो शर्माले 'आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का' शैलीमा ओठे प्रतिवाद गर्दै हिंडेका छन् । उनले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुको साटो डिलेट गरेर जनताले आफूप्रति गरेको भरोसालाई लिलामी गरिदिएका छन् । कानूनविपरित फुटेज डिलेट गर्न लगाएर आफूले गरेको कुकृत्य लुक्छ भन्ने उनलाई लागेको हो भने कुनैबेला 'महान क्रान्तिकारी' ठानिएका शर्माले 'क्रान्ति'माथि गरेको शताब्दीकै ठूलो गद्दारी हो । बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः- फुटेज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै शर्मालाई अर्को आपत: बाहिरियो साहिलसँगको अर्को कनेक्सन- - अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट- राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार -अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? - जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?- गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै - जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Bizpati जेष्ठ २०७९

बागीलाई फकाउन रामचन्द्रको प्रयास : भक्कानिए कृष्णलाल, देउवा प्रचण्डलाई मानेनन् भेट्न, १३ मिनेटमा के - के भयो कुराकानी?

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

दिगो विकासमा चुक्दै हामी

अहिले सबै अर्थशास्त्रीहरू दिगो विकासको वकालत गर्छन् । तर, बन्दै गरेका कैयौं पूर्वाधारको अवस्था नियाल्ने हो भन यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । लाप्राकको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत शेष घलेको अगुवाइमा पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुम्सी पाखा छनोट गरेर काम अगाडि बढ्यो । बस्तीको निर्माण कार्य सकिएपछि भाइरल भएका फोटोमा झट्ट हेर्दा निकै राम्रा सलाइका बट्टाहरू मिलाएर राखिएका जस्ता घरहरू देखिन्थे । शेष घलेको निकै तारिफ पनि भयो । तर, त्यो बस्तीमा लाप्राकीहरू बस्न मानेनन्, पुरानै ठाउँमा आफ्नै ढंगले संरचनाहरू बनाएर बसे । नयाँ घरहरू आलु थुपार्न अप्ठ्यारो, भेडा थुन्न असहज थिए । ट्वाइलेट र ढलको गतिलो व्यवस्था पनि थिएन । स्थानीयको अवस्थालाई सम्बोधन नगरी बनाइएका यस्ता संरचना अर्थहीन हुन्छन् र तिनले दिगो विकासमा खासै सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक पहुँच, सामाजिक हैसियतकै लाभ लिएर इन्जिनीयरिङ र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी आफ्नो अनुकूलतामा बाटो सोझ्याउँदा समाजकै अर्को निमुखा थप पीडित बनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् । यस्ता कार्यले समाजमा अन्ततः द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने वा त्यसबाट लाभान्वित गराउने आशयले सहयोग अनुदान दिनु राम्रो हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदाय/वर्ग सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने ख्याल नगर्दा त्यो असफल र व्यर्थ पनि हुन जान्छ । ठूलो धनराशिको नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । विकास निर्माणका यही काममा ध्यान नदिँदा समाजमा ठूलै विग्रह हुने गरेको पनि पाइन्छ । दिगो विकास चाहने हो भने स्थानीय जनता र स्थानीय स्रोत पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । नेताको राजनीतिक लाभ हेरेर बनाइएका आयोजनाहरू दिगो विकासका लागि उल्टो साबित भएका छन् । यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाला ? दिनेश देवकोटा नयाँबजार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

उपलब्धि संस्थागत नहुँदा आन्दोलनमा गइरहनुपर्ने बाध्यता : जनकराज शर्मा (भिडियो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौंँ ।। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा नेपाली जनता पटक–पटक आन्दोलनमा गइरहनुपर्ने बाध्यता यथावत रहिरहेको बताउनुभएको छ । राजमो काठमाडौँको आयोजनामा २०७७ माघ १० गते गोङगबुमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘जनताको जनान्दोलनले एक खालको उपलब्धि प्राप्त गर्दछ’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शर्माले भन्नुभयो– ‘तर आन्दोलनपछि सत्तामा आएको शक्तिले उपर्युक्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्दैनन् ।’ उहाँले जनान्दोलनपछि सत्तामा आएका शक्तिहरूको असक्षमताकै कारण बारम्बार जनान्दोलनका उपलब्धि गुम्ने गरेको बताउँदै इतिहास खोतल्नुभयो । ‘२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०१५ सालको आम चुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २००७ सालको उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरे ।’ उहाँले त्यसपछि ३० वर्षसम्म नेपाली जनताले निरङ्कुश पञ्चायती कालरात्री बेहोर्न नेपाली जनता विवश भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजमो महासचिव शर्माले त्यसपछि पनि नेपालका सत्ताइतर राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक संस्कार नसुध्रिएको दावी गर्नुभयो । ‘२०४६ सालको जनान्दोलनपछि हामीले भन्यौँ, संविधान सभाको चुनाव गरेर सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गरौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चाले हाम्रो सुझाव मानेनन्; र, संविधान सुझाव आयोगबाट संविधान बन्यो ।’ उहाँले स्मरण गराउनुभयो– ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, २०४७ सालको संविधानभन्दा राजा माथि भएकै कारणले २०५९ सालमा फेरि प्रतिगमन भयो; र, त्यसका विरुद्ध जनता फेरि आन्दोलनमा जानुपर्यो ।’ २०४६ सालपछि पनि सत्तासिन पार्टीले पटक–पटक जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने गरेको स्मरण गर्दै महासचिव शर्माले २०७२ सालको संविधानमा जनआन्दोलनको माग नहुँदा नहुँदै पनि जबर्जस्ती सङ्घीयता घुसाइएको दावी गर्नुभयो । ‘२०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता लिपिबद्ध गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर यतिखेर फेरि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ ।’ उहाँले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओली सरकारले फेरि जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गरेको बताउनुभयो । निस्कर्षमा उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गरेकाले अर्थात् गणतन्त्रमाथि धावा बोलेकाले त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि जनता आन्दोलिन हुनुपर्ने अवस्था सृजना ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रमलाई गोर्खा सैनिकको ‘गार्ड अफ अनर’मा देउवाको टिप्पणीः ह्वाइटहरुले सलामी गर्न मानेनन् त के गर्ने? :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७६