पाडी बाच्छी हुर्काउन अनुदान

तनहुँमा पाडी र बाछी हुर्काउन अनुदान

तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष तनहुँमा पाडी र बाछी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका सात सयवटा पाडी बाछी हुर्काउन १० हजारका दरले अनुदान दिन लागेको हो । विगत तीन वर्षदेखि पाडी र बाछी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र […]

Nepal Press 26 दिन पहिले

तनहुँमा पाडी-बाछी हुर्काउन अनुदान

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

नागरिक दैनिक 26 दिन पहिले

तनहुँमा पाडी-बाछी हुर्काउन अनुदान

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

नागरिक दैनिक 26 दिन पहिले

स्टार्टअपको इकोसिस्टम निर्माण

अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा स्टार्टअप व्यवसाय निकै सहयोगी हुने भए पनि ज्यादै कम स्टार्टअपमात्रै सफल हुन्छन् । तैपनि सबै देशका सरकारले युवालाई नयाँ सोचका साथ काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि सिद्धान्तत: सरकारले स्टार्टअपका लागि युवाहरूलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । तर, उसले न मौद्रिक सहयोग नै गर्न सकेको छ न त नीतिनियमबाट नै उनीहरूलाई काम गर्ने पर्याप्त वातावरण बनाइदिएको छ । खासमा सरकारले स्टार्टअपलाई दिने वित्तीय सहयोग भन्दा कानून निर्माण र अन्य सहयोग बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकारी असहयोगकै कारण कतिपय युवा बीचैमा आयोजना छाडेर विदेशिएका छन् भने कतिपय अन्य काममा लागेका छन् । सरकारको यो शैलीमा परिवर्तन जरुरी छ । स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख हुन थालेको आधा दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर, कहिले कार्यविधि नबनेको, कहिले स्टार्टअपलाई परिभाषित नै गर्न नसकिएको, कहिले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिएको, कहिले अनुदान दिने त कहिले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिनेजस्ता कुरा गरेर स्टार्टअपलाई सरकारले सहयोग गरेको छैन । आवेदन माग गरेर पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्दा त्यस्ता स्टार्टअपको सोच ल्याउने युवा निराश भएका छन् । यसरी आशा देखाएर उनीहरूलाई मन्त्रालयको चक्कर काट्न लगाउनुको सट्टा सहज कानूनमात्रै बनाइदिएको भए आफै स्रोत खोज्थे । तर, सरकारी सहयोगको आशा गर्दा उनीहरूको समय खेर गएको छ । सरकारसँग व्यावसायिक सोच हुन्थ्यो भने उसले जेजस्तो शर्त खुला गरेर पनि व्यवसायीहरूलाई नयाँ नयाँ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गथ्र्यो । अनेक आशंका गरेर तिनको बाटो बन्द गर्ने काम गर्दैनथ्यो, हतोत्साही पार्दैनथ्यो । खासमा नेपालमा स्टार्टअपको चर्चा जति भएको छ त्यसअनुसार स्टार्टअपका लागि इको सिस्टम नै नबनिसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । हुन त केही स्टार्टअपहरूले अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् । कुनै युवाले नयाँ सोच ल्याएर काम गर्न थाल्यो भने उसलाई कानूनी प्रावधान देखाएर तर्साइन्छ । उसलाई त्यसमा सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने हो । भन्ने नै हो भने नेपालमा सरकार र सरकारी कर्मचारीमा व्यावसायिक सोच नै छैन । सरकारसँग व्यावसायिक सोच हुन्थ्यो भने उसले जेजस्तो शर्त खुला गरेर पनि व्यवसायीहरूलाई नयाँ नयाँ व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गथ्र्यो । अनेक आशंका गरेर तिनको बाटो बन्द गर्ने काम गर्दैनथ्यो, हतोत्साही पार्दैनथ्यो । कुनै पनि व्यवसाय सफल हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्नु हो, रोजगारी बढ्नुको जसबाट सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा राजस्व आउँछ । त्यसैले अन्य मुलुकमा अहिले गरेको सहयोगले कुनै उद्योग वा व्यवसाय चल्यो भने त्यसले निरन्तर लाभ दिन्छ भन्ने सोचका साथ व्यवसायलाई चल्न दिने वातावरण बनाइन्छ, सरकारले कर आदिको लोभ पनि गर्दैन । एक किसिमले सरकार आफै पनि व्यवसायीजस्तो भएर लामो समयसम्म लाभ दिने कम्पनीलाई हुर्काउन मद्दत गर्छ । तर नेपालको सरकारसँग भने व्यवसायी भनेका मुनाफाखोर हुन्, तिनलाई नाफा कमाउन किन सहयोग गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायलाई दिल खोलेर सहयोग गर्नुभन्दा अनेक अवरोध हाल्ने काम गरिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि निजीक्षेत्रको जति नै भूमिका छ भनेर भने पनि व्यवहारमा कहिल्यै पनि निजीक्षेत्रप्रति पूर्ण मैत्री र विश्वासको व्यवहार गरेको पाइँदैन । स्टार्टअपमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । सरकारले आफूले दिने भएको सहयोग दिएन । तर, कर्जा सुरक्षण कोषको भाँजो देखाएर स्टार्टअप आइडियाका लागि बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि रोकिएको छ । परियोजना नै धितो राखेर उनीहरूलाई कर्जा दिने हो भने पनि ठूलै सहयोग हुन्छ । सरकारले दिने भनेको रू. २५ लाख स्टार्टअपका लागि खासै ठूलो रकम होइन, यसबाट तिनले काम अघि बढाउन ठूलै टेवा पाउने देखिँदैन । त्यसैले स्टार्टअपका बारेमा सरकारले उदार भएर नीतिगत सहजता थपिदिनु आवश्यक छ र स्टार्ट अपका लागि आवश्यक इकोसिस्टम तयार गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। ढिलागरी मनसुन शुरुहुँदा देशभर ७७ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। मिटरब्याज प्रकरणमा अहिलेसम्म कूल २३ हजार ९६१ उजुरी दर्ता भएका छन्। तनहुँका किसानलाई पाडापाडी हुर्काउन र दूध उत्पादनका लागि पशुसेवा विज्ञकेन्द्र तनहुँले १६० किसानलाई जनही १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। हवाई टिकटमा तत्काल भ्याट नलगाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

जनसंख्या बढाउन महँगो बिहेमा कडाइ गर्दै चीन, 'बेहुलीका परिवारलाई दाइजो दिन रोक !'

काठमाडौं । जापानमा जनसंख्या घटेर देशको अस्तित्व नै मेटिन थालेको चिन्ता चुलिएको छ । घट्दो जन्मदर उकास्न सरकारले शिशु स्याहारमा टेवा दिने अनेकौं उपायहरू अपनाउन थालेको छ । महँगी अनि कामकाजी महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै शिशु स्याहार्न भनेर जागिरै छोड्नुपर्ने स्थिति आउन थालेपछि साना छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होस् भनेर सरकारले पुरुषहरूलाई पनि सुत्केरी र शिशु स्याहारको बिदामा बस्न प्रोत्साहन दिन थालेको छ । टोकियोले अन्यत्र बसाइ सरेर जाने घरपरिवारलाई हरेक बालबालिकापिच्छे १० लाख येन दिने योजना ल्याएको छ । चीनमा गएको वर्ष ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसंख्या घट्यो । चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भएकाले जापानको जसरी अहिले नै उ आत्तिहाल्ने बेला भएको छैन । जन्मदर उकास्ने उपायहरू अपनाउने हो भने चीनले जनसंख्याको बनोटमा आउने परिवर्तनका कारण निम्तने समस्या वा सोको प्रभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सक्ने सम्भावान धेरै छ । चीन सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सकेसम्म अनि भ्याएसम्मका सबै उपायहरू अपनाउन थालेको छ । विवाह र धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन व्यापक अनुदान र सहुलियतका उपायहरू अपनाउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । एक महीनासम्मको बिहे बिदा चलन देशभरमा विस्तारै बढ्न थालेको छ । एकल महिलाहरूका लागि भनेर अन्डा स्टोर गरेर राख्न दिइने नीति पनि ल्याइएको थियो । अब भने महँगो खालको बिहेको चलनमा सरकारले कडाइ गर्न शुरु गरेको छ । यो उपायहरूले भने अहिलेसम्मको भन्दा फरक प्रभाव पार्ने अपेक्षा केहीको छ । चीनमा बेहुलाले बेहुलीलाइ छाइली (बेहुलीको मूल्य) चुकाउने परम्परा छ । छाइली भनेको बिहेको समयमा बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई दिने उपहार हो । आफू इमानदार र धनी छु भन्ने देखाउन बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई पैसा दिने परमपरा छ । छोरी जन्माएर, हुकाई बढाई गरेर अरुलाई दिएको क्षतिपूर्तिबापत दिइने पैसा हो यो । चीनमा छोरी भन्दा छोरा धेरै रुचाइन्छ । चीनमा तीन चौथाई बिहेमा यो प्रथा छ । बेहुलीको परिवारलाई बेहुलाले दशौं हजार डलर तिर्छन् । यो रकम वार्षिक आयको कयौं गुणा धेरै हुन्छ । अधिकारीहरूले यो प्रथा निर्मूल गर्न पहल गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । तर अहिले भने धेरै नै कडाइ गर्न थालिएको छ । चीनको जनसंख्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै छिटै घट्न थालेको छ । उपभोक्ता माग सुस्ताएको छ भने स्वास्थ्य हेरचाह प्रणालीमा दबाब बढेको छ । चीनको जनसंख्या ६० वर्षमा पहिलो पटक घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको एक महीना पनि भएको छैन । यस्तोमा परिवार विकास विभागका प्रमुखले स्थानीय सरकारलाई जन्मदर उकास्न ‘बोल्ड र क्रियटिभ’ कदमहरू चाल्न भनेको छ । छाइली प्रथाका कारण बिहे धान्नै नसक्ने बनेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको समयमा यही प्रथाका कारण मानिसहरूमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउनेप्रति रुची घटेको हो कि भनेर सरकारले यसमा कडाइ बढाएको छ । मध्य चीनका प्रान्त हपईले जनवरीमै बिहेमा व्याप्त कुप्रथामा कडाइ गर्न थालेको थियो । तटीय प्रान्त चियाङ्सुले पनि गएको महीना ज्वाईसँग धेरै पैसा नमाग्ने सबैभन्दा सुन्दर सासुको खोजी शुरु गरेको थियो । चियाङ्सुकै एक् शहरले एकल महिलाहरूलाई विहेमा चर्को छाइली नअसुल्ने वाचा पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो । चीनले जन्मदर बढाउन अविवाहितहरूले जन्माएको सन्तानको समेत पञ्जीकरणको अनुमति दिने जस्ता नियमहरू ल्याएको छ । तर अधिकांश नियमहरू पुरुषको पक्षमा छन् । यसलाई धेरैले भने राष्ट्रपति सि चिनफिङले चिनियाँ महिलाहरूलाई घरायशी परम्परागत काममा फर्काएर शीर्ष राजनीतिमा महिलाहरूलाई बाइकट गर्न खोजेको रुपमा हेरेका छन् । लैंगिक विभेदजस्ता जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म घट्दो जन्मदरको समस्या सम्बोधन हुने आश थोरै मात्र भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक फइनियान चन भन्छिन् । छाइली प्रथा चीनको एक सन्तान नीतिसम्मै पाइन्छ । सो नीतिबीच चीनमा पुरुष जनसंख्या महिलाको भन्दा धेरै भयो । वरभन्दा वधुको संख्या कम हुँदा पनि बेहुलीको परिवारले मनलाग्दी रकम छाइलीबापत असुल्ने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई मनग्गे दाइजो दिने चलन छ । तर चीनमा चलन ठिक उल्टो छ । यहाँ बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारलाई दाइजो दिन्छन् । लैंगिक अन्तर उच्च रहेको ग्रामीण भेगमा यो समस्या झनै धेरै छ । बिहे अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छाइली प्रथाले ओगटेको छ । तर यो प्रथाप्रति मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्नु भने सरकारलाई कम्ति गाह्रो छैन । महँगो बन्दै गइरहेको छाइली प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउनु भनेको निरन्तरको कठिन युद्ध साबित हुने विश्लेषण गरिएको छ । हपईको एउटा गाउँमा दुल्हाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई ३ लाख युआन (४३ हजार ३४३ डलर)सम्म छाइली तिरेका थिए । गाउँका अधिकारीहरूले पैसै नलिने वा कम लिने बेहुली नखोजिदिएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैनन् । सोही गाउँका बासिन्दा वाङ लिङ्गले आफ्नो छोराको बिहेमा जिन्दगीभर जोगाएर राखेको ३ लाख २८ हजार युआन तिरेका थिए । बेहुलाले बेहुलीले भनेको जत्ति पैसा नतिर्ने हो भने चीनमा बिहेको कुरा अगाडि नै नबढ्ने स्थिति छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पाडी र बाच्छी हुर्काउन कृषकलाई अनुदान सहयोग

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले उन्नत जातको पाडी र बाच्छी हुर्काउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उन्नत जातको भैंसी तथा गाई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता न्यूनीकरणका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदानको व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती

पर्वत । पहाडी जिल्लाहरूमा चियाखेतीको सम्भावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परीक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चियाखेतीबाट हाल तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको छ । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत बालीभन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै उत्साहित भएका छन् । महाशिला–६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाबगानबाट यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमीन र बाँदरको आतंक हुने स्थानमा चियाखेती विस्तार कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गवर्ष ५० हजार बिरुवा रोपियो,’ भुसालले भने, ‘यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । हाम्रोमा बाँझो जमीन र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।’ २६ वर्ष अघिसम्म फलाम उत्खनन गरेर जीविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोतबाट वञ्चित भए । तत्कालीन जिविसले फलामखानीबाट विस्थापित दलित समुदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समुदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने, ‘खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरूकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनीमा चियाको बगान बनाएर चियाको वयस्क बोटसँगै बिरुवा पनि हुर्काउन थालिएको छ । अहिले यहाँ तयारी चियाका साथै चियाका बिरुवा समेत उत्पादन भइरहेको छ । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि बागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धी तालीम पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यहीँ उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौं,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘चियाखेतीले हामी उत्साहित छौं । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाइयो ।’ १८ सय मिटरको उचाइमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । चियाखेतीको प्रवद्र्धन, उत्पादन प्रशोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाइदा हुने रहेनछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनीता थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्गे आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत बाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाइन् । बाँझो रहेको जमीन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् । गाउँमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझिँदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नबाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नबाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती शुरु

भदौ ५, पर्वत । पहाडी जिल्लाहरुमा चियाखेतीको संभावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परिक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चिया खेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका विरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत वाली भन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुशी भएका छन् । महाशिला ६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाईएको चिया बगानबाट यसवर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमिन र बाँदरले हैरान पार्ने स्थानमा चिया खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष ५० हजार विरुवा रोपियो,’ भुसालले भने,‘ यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार विरुवा रोप्ने तयारी छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा बाँझो रहेको भूगोल धेरै छ । बाँदरले वाली खाएर हैरान हुने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ । २६ वर्ष अगाडीसम्म फलाम उत्खनन गरेर जिविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोत बाट बञ्चित भए । तत्कालिन जिविसले फलामखानीबाट बिस्थापित दलित समूदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समूदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने,‘ खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरुकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनी जमिनमा चियाको बगान बनाइयो । बगानमा चियाको वयष्क बोटसँगै विरुवा पनि हुर्काउन थालियो । अहिले आएर यहाँ तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने बगैचामा चियाका विरुवा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरुलाई वागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धि तालिम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यही उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौँ,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने,’ चियाखेतीले हामी उत्साहित छौँ । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाईयो । १ हजार ८०० मिटरको उचाईमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोे कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर संरक्षण, प्रवर्द्धन, प्रसोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाईदा हुने रहेन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले भनिन्,‘ यसलाई प्रसोधनदेखि बजारीकरण सम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्ये आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत वाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाईन् । उनले बाँझो रहेको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । गाउँमा बसाईसराईका कारण जमिन बाँझिदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नवाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नवाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बिरुवा हुर्काउन किसानलाई अनुदान

दाङमा बिरुवा हुर्काउने किसानलाई प्रतिबिरुवा ३ रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।डिभिजन वन कार्यालय दाङले जडिबुटीका बिरुवा लगाउने किसानहरुलाई बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराई बिरुवा हुर्काउने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । दाङ जिल्ला सुगन्धकोकिला(मालगेडी), टिमुर, दालचिनी, कुरीलो, अमला, सर्पगन्धा लगाएतका जडिबुटीको व्यावसायिक खेतीको सम्भावना रहेकाले जडिबुटीको खेती गर्न […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

पाडी बाच्छी हुर्काउन अनुदान

सम्बन्धित सामग्री